- मराठी, उर्दू आणि इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय
- युवा समितीचे शिक्षण विभागाला पत्र
बेळगाव / प्रतिनिधी
विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना व प्रतिभेला वाव देण्यासाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या राज्य-प्रायोजित प्रतिभा कारंजी स्पर्धेत तालुका व जिल्हास्तरावर कन्नडेत्तर, विशेषतः मराठी, उर्दू आणि इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना डावलले जात असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने केला आहे. या संदर्भात युवा समितीच्या वतीने राज्य शिक्षण सचिव, जिल्हा शिक्षणाधिकारी तसेच भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाला निवेदन पाठवण्यात आले आहे.
शालेय स्तरावर गुणवत्तेच्या आधारावर पात्र ठरलेल्या मराठी, उर्दू व इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना कन्नड भाषेतून सादरीकरण करण्यास सक्ती केली जात असून, कन्नड न बोलता आल्यामुळे त्यांना तालुका स्तरावर अपात्र ठरवले जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. ही बाब अत्यंत चिंताजनक असून ती भेदभावपूर्ण व असंविधानिक असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
युवा समितीच्या मते, ही प्रथा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३५०-अ चे सरळ उल्लंघन आहे. या अनुच्छेदानुसार भाषिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण व अभिव्यक्तीचे संरक्षण देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. मात्र भाषेच्या आधारावर विद्यार्थ्यांना समान संधींपासून वंचित ठेवले जात असल्याने ‘प्रतिभा कारंजी’ या उपक्रमाच्या मूळ उद्देशालाच तडा जात आहे.
वारंवार निवेदने देऊन, भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाकडून अधिकृत पत्रव्यवहार होऊन तसेच शालेय शिक्षण आयुक्तांनी स्पष्ट निर्देश देऊनही अद्याप कोणतीही ठोस सुधारणा करण्यात आलेली नाही, अशी नाराजी समितीने व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी शिक्षण विभागाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संबंधित मातृभाषेतून स्पर्धेत सहभागी होण्याची मुभा द्यावी, तसेच भेदभावपूर्ण नियमांमध्ये आवश्यक बदल करावेत, अशी मागणी केली आहे. कोणत्याही विद्यार्थ्याला भाषिक कारणावरून अपमानित किंवा वगळले जाणार नाही, याची हमी द्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मागील वर्षी झालेल्या प्रतिभा कारंजी स्पर्धेत मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अन्यायाबाबत युवा समितीने जिल्हा शिक्षणाधिकारी, बेळगाव यांना निवेदन दिले होते. त्यावेळी नियमात बदल करून अन्याय दूर करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र यावर्षीही मराठीसह इतर माध्यमातील विद्यार्थ्यांना सहभागी करून न घेतल्याने, युवा समितीने पुन्हा एकदा जिल्हा शिक्षणाधिकारी, राज्य शिक्षण सचिव आणि भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाकडे पत्रव्यवहार केला आहे.
