बेळगाव : आगामी सार्वजनिक गणेशोत्सव शांततापूर्ण, सुरक्षित आणि सामाजिक बांधिलकी जपत उत्साहात पार पडावा, यासाठी प्रशासनाने सर्व विभागांचा समन्वय साधून पूर्वतयारीची कामे तातडीने सुरू करावीत, अशी मागणी मध्यवर्ती गणेश उत्सव महामंडळाच्या वतीने बेळगाव जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांच्याकडे करण्यात आली.

महामंडळाच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. निवेदनात गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक नियोजन, पोलीस बंदोबस्त, स्वच्छता, आरोग्य सुविधा, वीजपुरवठा, अग्निसुरक्षा, आपत्कालीन यंत्रणा आदी बाबींचे नियोजन तातडीने सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच सर्व संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन उत्सवाच्या तयारीचा आढावा घ्यावा, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले.

गणेशोत्सव हा केवळ धार्मिक उत्सव न राहता सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी व्यासपीठ ठरावे, यासाठी शासनाच्या सहकार्याने व मध्यवर्ती गणेश उत्सव महामंडळाच्या माध्यमातून विविध सामाजिक उपक्रम राबविण्याची मागणीही करण्यात आली. शैक्षणिक जनजागृती, मोफत वैद्यकीय शिबिरे, रक्तदान, व्यसनमुक्ती अभियान, युवकांसाठी मार्गदर्शन, बौद्धिक व्याख्याने तसेच विविध शासकीय योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविणारे उपक्रम उत्सव काळात राबवावेत, अशी सूचना निवेदनातून करण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या पूर्वतयारी बैठकीतही महामंडळाच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेऊन विविध सूचना मांडल्या.

निवेदन सादर करताना मध्यवर्ती गणेश उत्सव महामंडळाचे अध्यक्ष श्री रमाकांतदादा कोंडुस्कर, कार्याध्यक्ष रणजीत चव्हाण पाटील, कार्यकारी सचिव प्राचार्य आनंद आपटेकर, संपर्कप्रमुख विकास कलघटगी, उपाध्यक्ष सागर पाटील, सरचिटणीस महादेव पाटील, तसेच सुनील बोकडे, प्रसाद मरगाळे, दुर्गाप्रसाद जोशी आणि अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

The post गणेशोत्सवाच्या पूर्वतयारीला तातडीने प्रारंभ करा appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : बेळगाव – बागलकोट मुख्य रस्त्यावरील मुतगा गावात गतिरोधक नसल्यामुळे शालेय विद्यार्थी, ग्रामस्थ आणि ज्येष्ठ नागरिकांना दररोज जीव धोक्यात घालून रस्ता ओलांडावा लागत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाने शहर पोलीस आयुक्त भूषण बोरसे यांची भेट घेऊन या ठिकाणी तातडीने शास्त्रीय पद्धतीचे गतिरोधक बसविण्याची मागणी केली.

मुतगा गावातील मुख्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना ‘न्यू इंग्लिश स्कूल’ आणि ‘हायर प्रायमरी स्कूल’ या दोन शाळा असून, दररोज शेकडो विद्यार्थी, शेतकरी आणि ज्येष्ठ नागरिक या वर्दळीच्या रस्त्यावरून ये-जा करतात. विमानतळाकडे जाणारा हा प्रमुख मार्ग असल्याने वाहनांचा वेग मोठा असतो. पूर्वी असलेले गतिरोधक हटविल्यानंतर अपघाताचा धोका अधिक वाढल्याची चिंता ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.

विशेषतः शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला असून, या ठिकाणी तातडीने शास्त्रीय निकषांनुसार गतिरोधक उभारावेत, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.

यावर पोलीस आयुक्त भूषण बोरसे यांनी समस्येची दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून पाहणी करून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल तसेच योग्य ठिकाणी गतिरोधक बसविण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिल्याची माहिती ग्रामस्थांनी दिली.

The post बेळगाव – बागलकोट रस्त्यावर गतिरोधकांची मागणी appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : राज्यातील अनेक भागांत पावसाअभावी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने शेतकरी आणि शेतमजुरांवर गंभीर संकट ओढवले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्यास होत असलेल्या विलंबाविरोधात अखिल भारतीय किशोर संसदच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून तातडीने राज्यात दुष्काळ घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली.

निवेदनात म्हटले आहे की, विजयनगर, कोप्पळ, बळ्ळारीसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अत्यल्प पावसामुळे पिके पूर्णपणे करपली असून शेती व्यवसाय संकटात सापडला आहे. त्यामुळे हजारो शेतकरी आणि शेतमजुरांसमोर उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गरीब आणि वंचित कुटुंबांतील ३० हजारांहून अधिक नागरिकांना रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करावे लागले असून, अनेक मुलांचे शिक्षणही यामुळे प्रभावित होत असल्याचा दावा करण्यात आला.

सरकारने पत्रकार परिषदेत १७८ तालुक्यांमध्ये पावसाची कमतरता असून त्यापैकी २० तालुक्यांतील परिस्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे मान्य केले आहे. तरीही दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय प्रलंबित असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.

यावेळी अखिल भारतीय कृषी कामगार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली शेकडो शेतकरी आणि नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करत निवेदन सादर केले. केंद्रीय पथकाच्या पाहणीची प्रतीक्षा न करता राज्य सरकारने तात्काळ दुष्काळ जाहीर करावा, बाधित शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई द्यावी तसेच शेतमजुरांसाठी पर्यायी रोजगाराची व्यवस्था करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

The post अहवाल असूनही दुष्काळ जाहीर करण्यास विलंब appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : मतदार यादी पुनरिक्षण मोहिमेदरम्यान बूथ लेव्हल अधिकारी (बीएलओ) आणि बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) यांना भेडसावणाऱ्या विविध अडचणींबाबत भारतीय जनता पक्षाचे नेते किरण जाधव यांनी खासदार जगदीश शेट्टर यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले.

या भेटीत बीएलओ आणि बीएलए कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष सर्वेक्षणादरम्यान येणाऱ्या प्रशासकीय अडचणी, नागरिकांशी समन्वय साधताना निर्माण होणाऱ्या समस्या तसेच मतदार यादी पुनरिक्षण मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

किरण जाधव यांनी या सर्व समस्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून त्यावर तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी केली. निवेदन स्वीकारल्यानंतर खासदार जगदीश शेट्टर यांनी बीएलओ आणि बीएलए कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्या गांभीर्याने विचारात घेतल्या जातील, अशी ग्वाही दिली.

संबंधित विभाग आणि शासनाकडे या विषयाचा पाठपुरावा करून आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन देतानाच मतदार यादी पुनरिक्षणाचे महत्त्वाचे काम प्रामाणिकपणे पार पाडणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचे त्यांनी कौतुक केले. यावेळी हनुमंत कागलेकर, राजन जाधव, गणेश देधे, पार्थ भोसले आणि विनायक शिंगावकर उपस्थित होते.

The post मतदार यादी पुनरिक्षणातील समस्यांबाबत खासदार शेट्टर यांच्याशी किरण जाधव यांची चर्चा appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याच्या प्रमुख मागणीसह शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्नाटक राज्य माध्यमिक शाळा कर्मचारी संघाच्या बेळगाव व चिकोडी जिल्हा शाखांच्या वतीने शनिवारी बेळगावमध्ये आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शिक्षकांनी शासनाकडे तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी केली.

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते शिक्षक सदाशिव ईरेश सांभाळ यांनी आंदोलनादरम्यान शिक्षकांच्या समस्यांवर भाष्य करताना, निवृत्तीनंतर पेन्शनची सुविधा नसल्यामुळे अनेक शिक्षकांना आर्थिक असुरक्षिततेचा सामना करावा लागत असल्याचे सांगितले. शिक्षण क्षेत्रात आयुष्यभर सेवा बजावलेल्या शिक्षकांना वृद्धापकाळात आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागू नये, यासाठी जुनी पेन्शन योजना तातडीने लागू करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच या प्रश्नाकडे मुख्यमंत्री यांनी वैयक्तिक लक्ष देऊन कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

हुक्केरी माध्यमिक शाळा कर्मचारी संघाचे सदस्य रमेश बडीगेर यांनीही शिक्षकांच्या भवितव्याबाबत चिंता व्यक्त केली. संपूर्ण आयुष्य विद्यार्थ्यांच्या घडणीत व्यतीत करणाऱ्या शिक्षकांना निवृत्तीनंतर आर्थिक संरक्षण मिळणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. जुनी पेन्शन योजना लागू होईपर्यंत विधान परिषद सदस्य बसवराज होरट्टी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा लढा सुरूच ठेवला जाईल, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

यावेळी इतर शिक्षक आणि पदाधिकाऱ्यांनीही जुनी पेन्शन योजना ही शिक्षकांसाठी अत्यावश्यक असल्याचे सांगत, निवृत्तीनंतर सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी पेन्शनची हमी आवश्यक असल्यावर भर दिला. शासनाने या मागण्यांची तातडीने दखल घेतली नाही तर आगामी काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही आंदोलकांनी दिला.

या आंदोलनात कर्नाटक राज्य माध्यमिक शाळा कर्मचारी संघाचे बेळगाव व चिकोडी जिल्ह्यातील पदाधिकारी, शिक्षक आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

The post जुन्या पेन्शन योजनेसाठी बेळगावात शिक्षकांचे आंदोलन appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : शहरातील वारंवार उद्भवणाऱ्या पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्रातील तिलारी जलाशयातील अतिरिक्त पाणी राकसकोप जलाशयात वळविण्याच्या प्रस्तावाला नव्याने गती मिळाली आहे. या मागणीसंदर्भात बेळगावच्या माजी नगरसेवकांच्या संघटनेने खासदार जगदीश शेट्टर यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले. या प्रस्तावाबाबत खासदार शेट्टर यांनी सकारात्मक भूमिका घेत पुढील पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.

सर्किट हाऊसमध्ये झालेल्या बैठकीत शहरातील पाणीपुरवठ्याची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. दरवर्षी मे ते जुलै या कालावधीत राकसकोप आणि हिडकल जलाशयांतील पाणीसाठा कमी झाल्याने बेळगाव शहराला तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. यावर दीर्घकालीन उपाय म्हणून चंदगड तालुक्यातील तिलारी जलाशय आणि राकसकोप जलाशय यांची ‘राष्ट्रीय नदी जोड प्रकल्पा’अंतर्गत जोडणी करण्याची मागणी माजी नगरसेवकांनी केली.

माजी नगरसेवक संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजीराव सुंठकर यांनी सांगितले की, तिलारी जलाशयात वीज निर्मितीनंतर मे ते जुलै या काळात मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त पाणी उपलब्ध असते. हे पाणी राकसकोप जलाशयात वळविल्यास बेळगाव शहरासह परिसरातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटू शकतो. याशिवाय मार्कंडेय नदीच्या पात्रातून शेतीसाठीही या पाण्याचा लाभ होईल.

माजी नगरसेवक लतीफ खान पठाण यांनी सांगितले की, या योजनेसाठी यापूर्वीही विविध स्तरांवर प्रयत्न झाले आहेत. तिलारीचे पाणी बेळगावला उपलब्ध व्हावे यासाठी जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांशी चर्चा करून हा विषय संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातही उपस्थित केला जाणार आहे. हा प्रश्न भाषा किंवा सीमावादाशी न जोडता केवळ जनहिताच्या दृष्टीने मार्गी लावावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

खासदार जगदीश शेट्टर यांनी या प्रस्तावाचे स्वागत करत संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन या विषयावर चर्चा करणार असल्याचे सांगितले. तसेच चंदगडचे आमदार शिवाजी पाटील यांच्यासमवेत तिलारी जलाशय परिसराची संयुक्त पाहणी करून प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.

या बैठकीला नेताजी जाधव, दीपक वाघेला, वंदना बेळगुंदकर, रेणू किल्लेकर, सुधा भातकांडे, संजीव प्रभू, मोहम्मद पिरजादे यांच्यासह माजी नगरसेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

The post तिलारी जलाशयाचे अतिरिक्त पाणी राकसकोपकडे वळवण्याची मागणी appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : जिल्ह्यातील मराठी भाषिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि भाषिक हक्कांवर गदा आणली जात असल्याच्या तक्रारीची भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या वतीने गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्या वतीने मागील महिन्यात बेळगावच्या जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना मराठी शाळांमधील कन्नड सक्ती थांबवणे आणि मराठी पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून देण्याबाबत निवेदन देण्यात आले होते. या तक्रारीची दखल घेत ‘केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्त’ नवी दिल्ली येथील कार्यालयाने कर्नाटक सरकारच्या शिक्षण खात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

• काय आहे पत्रात?

केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तालयाचे उपसचिव आणि प्रभारी उपाआयुक्त मुन्ना प्रसाद यांनी कर्नाटक सरकारच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना ६ जुलै २०२६ रोजी हे अधिकृत पत्र धाडले आहे. या पत्रामध्ये महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी ९ जून २०२६ आणि १५ जून २०२६ रोजी पाठवलेल्या निवेदानाचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.

पत्रात म्हटले आहे की, “बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी भाषिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि भाषिक हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याबाबत तक्रार प्राप्त झाली आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम ३५० ‘अ’ (Article 350A) अंतर्गत भाषिक अल्पसंख्याक समुदायाला मिळालेल्या घटनात्मक संरक्षणाचा विचार करून, या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून योग्य ती आवश्यक कारवाई करण्यात यावी”.

या प्रकरणी कर्नाटक सरकारने काय कारवाई केली, याची माहिती लवकरात लवकर तक्रारदार (महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती) कळवावी आणि त्याची एक प्रत आयुक्तांच्या माहितीसाठी या कार्यालयालाही सादर करावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

मराठी शाळांमध्ये कन्नड भाषेची सक्ती करणे आणि मराठी माध्यमाची पुस्तके वेळेवर उपलब्ध न करून देणे, हा सीमाभागातील मराठी विद्यार्थ्यांवर होणारा मोठा अन्याय आहे. याविरोधात महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने स्थानिक पातळीवर प्रशासनाला धारेवर धरले होते आणि या संदर्भात केंद्र आणि संबंधित खात्याकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार आता केंद्र सरकारने कर्नाटकच्या शिक्षण विभागाला संविधानाचा दाखला देत जाब विचारल्यामुळे, सीमाभागातील मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या बाबतीत आता कर्नाटक सरकार काय पाऊल उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

• आश्वासन देऊन सुद्धा अजून के. पी. एस. शाळांमध्ये मराठी पुस्तके नाहीत

बेळगावमधील, खानापूर, आणि निपाणी मधील प्रत्येकी एक शाळेला केपीएस शाळेचा दर्जा देत या शाळा द्विभाषिक माध्यम म्हणून सुरू करण्यात आल्या. त्या संदर्भात महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने निवेदन दिल्या नंतर लवकरात लवकर मराठी पुस्तके उपलब्ध करून देण्यात येतील असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले होते, पण शाळा सुरू होऊन दीड महिना उलटला तरी अजून संबंधित शाळांना मराठी पुस्तके मिळाली नाहीत. आता केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्रालयाच्या पत्राची दखल घेऊन लवकर पुस्तके उपलब्ध करून द्यावी नाहीतर त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्वीप्रमाणे सुरू ठेवावा अशी मागणी युवा समितीने केली आहे.

The post मराठी शाळांमधील कन्नड सक्ती – मराठी पाठ्यपुस्तकांची अनुपलब्धता याची केंद्रीय स्तरावर दखल appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : हिडकल जलाशयासाठी जमीन गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित नुकसानभरपाईच्या प्रश्नावरून आंदोलन अधिक तीव्र झाले आहे. शेकडो जलाशयग्रस्त शेतकरी आपल्या जनावरांसह राणी चन्नम्मा सर्कल येथे रस्त्यावर उतरले. सिंचन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात घोषणाबाजी करत आंदोलकांनी काही काळ रस्ता रोको केला आणि त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले.

हुक्केरी तालुक्यातील हिडकल जलाशयग्रस्तांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले. नुकसानभरपाईची प्रक्रिया जाणीवपूर्वक रखडवली जात असून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप आंदोलकांनी सिंचन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांवर केला.

आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे ज्येष्ठ शेतकरी नेते बालेश मावनूर यांनी सांगितले की, जिल्ह्याचे पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी या प्रकरणी अनेक बैठका घेऊन अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. मात्र, काही अधिकारी मंत्र्यांनाही चुकीची माहिती देत असल्याने शेकडो एकर जमिनीची नुकसानभरपाई अद्याप रखडली आहे.

सरकार किंवा महसूल विभागाविरोधात आमचा संघर्ष नसून सिंचन महामंडळातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या कारभाराविरोधात लढा सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एसएलओ कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध असतानाही चुकीचे अहवाल तयार करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील आणि गरज पडल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही आंदोलकांनी दिला.

दरम्यान, आंदोलकांचे निवेदन स्वीकारल्यानंतर जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी सिंचन महामंडळाच्या उत्तर विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांसोबत विशेष बैठक घेण्याची घोषणा केली. या बैठकीसाठी आंदोलनकर्त्यांच्या चार ते पाच प्रतिनिधींना उपस्थित राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

बैठकीत अधिकाऱ्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे आणि शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात येईल. आवश्यक वाटल्यास राज्य सरकारकडे स्वतंत्र अहवालही पाठविला जाईल. वस्तुस्थितीची सखोल छाननी करून योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी आंदोलकांना दिले.

The post हिडकल जलाशयग्रस्तांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जनावरांसह मोर्चा appeared first on News 24 Tass Marathi.

येळ्ळूर :  शिवारातील शेतरस्त्यांची झालेली दुरवस्था तातडीने दूर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी येळ्ळूर महाराष्ट्र एकीकरण समितीने ग्रामपंचायतीकडे केली आहे. पेरणी व इतर शेतीची कामे सुरू असल्याने खराब रस्त्यांमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे समितीने निवेदनातून नमूद केले.

यासंदर्भातील निवेदन ग्रामपंचायतीचे सचिव सदानंद मराठे यांना सादर करण्यात आले. शेतरस्त्यांच्या तातडीच्या दुरुस्तीबरोबरच गावातील पिण्याच्या पाण्याच्या गोडी विहीर, माणग्याची विहीर, बाराभाव विहीर आणि इंदिरानगर येथील विहिरींमध्ये नियमित ब्लिचिंग पावडर टाकून निर्जंतुकीकरण करण्याची मागणी करण्यात आली.

तसेच लक्ष्मी तलाव, फुटूक तलाव आणि मंगाई तलावात पावसाचे पाणी वळवून साठवणूक करण्याची, पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा सुरळीत राहावा यासाठी गटारींची तातडीने साफसफाई करण्याची आणि डासांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना राबविण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.

याशिवाय शिवाजी विद्यालयासमोरील जीर्ण व धोकादायक वृक्ष तातडीने हटवून संभाव्य अपघात टाळावेत, अशी मागणीही समितीने ग्रामपंचायतीकडे केली आहे.

निवेदन सादर करताना येळ्ळूर महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष दुद्दाप्पा बागेवाडी, सचिव प्रकाश अष्टेकर, राजू पावले, नागेंद्र पाखरे, सुरज गोरल, यलुप्पा पाटील, शिवाजी कदम, शिवाजी पाटील, रमेश धामणेकर, नेताजी गोरल, सतीश देसूरकर, बाळकृष्ण पाटील, प्रकाश सायनेकर, शिवाजी गोरल, कृष्णा शहापूरकर, भरमाण्णा मंगणाकर, भुजंग संभाजी यांच्यासह समितीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

The post येळ्ळूर शिवारातील रस्त्यांच्या तातडीच्या दुरुस्तीची महाराष्ट्र एकीकरण समितीची मागणी appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : सीआयटीयूच्या नेतृत्वाखाली अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी शुक्रवारी बेळगावमध्ये भव्य मोर्चा काढत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांचा निषेध केला. आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सरकारला आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले.

मोर्चानंतर झालेल्या सभेत सीआयटीयूचे जिल्हा सचिव जी. एम. जैने खान यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी केली. किमान वेतन कायद्यानुसार अंगणवाडी आणि मध्यान्ह आहार कर्मचाऱ्यांना ‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वानुसार वेतन देण्यात यावे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दरमहा ३१ हजार रुपये किमान वेतन निश्चित करावे, अशी त्यांनी मागणी केली.

अंगणवाडी केंद्रांमध्ये लागू करण्यात आलेली एफआरएस (फेस रिकग्निशन) हजेरी प्रणाली तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी करताना त्यांनी ग्रामीण भागातील नेटवर्क समस्यांमुळे ही प्रणाली प्रभावीपणे कार्यरत नसल्याचे सांगितले. या कारणावरून कर्मचाऱ्यांना नोटिसा बजावून छळ केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. डिजिटल प्रणाली कायम ठेवायची असल्यास सरकारने सर्वप्रथम मोफत वाय-फाय सुविधा आणि ५जी मोबाईल उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

याशिवाय अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांकडून बीएलओ आणि एसआरएची अतिरिक्त कामे करून घेणे तात्काळ थांबवावे तसेच सरकारी अंगणवाड्यांमध्ये एलकेजी आणि यूकेजी वर्ग अधिकृतपणे सुरू करावेत, अशीही त्यांनी मागणी केली.

मुलांची संख्या कमी असल्याचे कारण देत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप करत, अशा कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्याऐवजी विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक असलेल्या केंद्रांमध्ये बदली करून त्यांची नोकरी कायम ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

महिला कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी १० जून रोजी देशभरात आंदोलन करण्यात येत असल्याचे सांगत, सरकारकडून अनुदानात कपात करून या योजनांचे खाजगीकरण करण्याच्या प्रयत्नांचा निषेध म्हणून काळा दिवस पाळण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कामाचा वाढता ताण आणि अत्यल्प मानधन याकडे लक्ष वेधताना त्यांनी सांगितले की, वसतिगृहांतील स्वयंपाकींना १२ ते २० हजार रुपये मानधन दिले जाते, तर शाळांमध्ये मध्यान्ह आहार तयार करणाऱ्या महिलांना केवळ ४ हजार ६०० रुपये मिळतात. हा भेदभाव तातडीने दूर करून सरकारने कामगारविरोधी धोरणे मागे घ्यावीत आणि कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करावे, असा इशाराही त्यांनी दिला.

या आंदोलनात बेळगाव जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमधील सीआयटीयूशी संलग्न शेकडो अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला.

The post अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा बेळगावात भव्य मोर्चा appeared first on News 24 Tass Marathi.