बेळगाव : खानापूर तालुक्यातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावून सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी आमदार विठ्ठल हलगेकर यांनी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांची बेळगाव येथे भेट घेऊन विविध विकासकामांसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची मागणी केली. तालुक्यातील सिंचन, वीज आणि आरोग्य सुविधांबाबतचे प्रस्ताव सादर करत आवश्यक मंजुरी देण्याची विनंती त्यांनी केली.

मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात तालुक्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी, परिषद-अवरोळी प्रकल्पासाठी ५० कोटी रुपये तसेच जळगा, शेडेगाळी, निलावडे आणि तोराळी गावांतील नदी प्रकल्पांसाठीही कोट्यवधी रुपयांच्या अनुदानाची मागणी करण्यात आली आहे.

जंगलव्याप्त आणि अतिवृष्टीग्रस्त खानापूर तालुक्यात वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी भूमिगत वीजवाहिन्या (यूजी केबल) टाकण्यात याव्यात, बैलूर-कणकुंबी येथे नवीन वीज उपकेंद्रांची उभारणी करावी, अशी मागणीही आमदार हलगेकर यांनी केली.

तालुक्याची भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन जांबोटी आणि कुंभार्डा येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना तातडीने मंजुरी द्यावी, अशी विनंतीही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.

आमदार हलगेकर यांनी मांडलेल्या विविध विकासकामांच्या मागण्यांची मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सकारात्मक दखल घेतली असून, खानापूर तालुक्याच्या विकासासाठी आवश्यक निधी आणि प्रशासकीय मंजुरी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती देण्यात आली.

The post खानापूरच्या सर्वांगीण विकासासाठी आमदार विठ्ठल हलगेकर यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर महाजन आयोगाचा अहवालच अंतिम असल्याची ठाम भूमिका मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी व्यक्त केली. सीमावर्ती भागातील कर्नाटकच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून, त्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील, असे त्यांनी बेळगावातील पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयात सीमावादाचा खटला प्रलंबित असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी ही भूमिका जाहीर केल्याने सीमाभागातील मराठी भाषिकांमध्ये तीव्र असंतोष व्यक्त होत आहे. तसेच बेळगाव महापालिकेत या विषयासंदर्भातील ठराव मंजूर करण्यासाठी लवकरच बैठक बोलावण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितल्याने या प्रश्नावर नव्याने राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सीमाभागातील लोकप्रतिनिधींनीही या भूमिकेवर आक्षेप नोंदविला आहे.

महादायी योजनेबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्र सरकारकडून अद्याप अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नसला तरी गोवा आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांशी समन्वय साधून ही योजना पुढे नेण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील राहील.

राममंदिरातील देणगी चोरीच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व मुजराई मंदिरांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा अनिवार्य करण्यात येणार असून, देणगी मोजणीच्या वेळी पोलिसांशी समन्वय ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

राज्य सरकारच्या गॅरंटी योजना सुरूच राहतील, असे स्पष्ट करताना गृहलक्ष्मी आणि गृहज्योती योजनेंतर्गत मृत व्यक्तींच्या खात्यावर निधी जमा होऊ नये, यासाठी लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक मतदान केंद्र स्तरावर मदत केंद्र सुरू करून नागरिकांना मोफत रहिवासी दाखले उपलब्ध करून देण्याची योजनाही सरकार राबविणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

बेंगळुरूमध्ये शेतकऱ्यांच्या पीक विमा फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी विशेष बैठक आयोजित करण्यात येणार असून, कृत्रिम ढगफुटीबाबत तज्ज्ञांच्या अहवालानुसार पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

देशात प्रथमच छायाचित्रासह ‘भूमी गॅरंटी’ ई-खाते योजना लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणा करताना, आलमट्टी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने योग्य मोबदला देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी मंत्री सतीश जारकीहोळी, एम. बी. पाटील, यू. टी. खादर, ईश्वर खंड्रे यांच्यासह अन्य लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

The post सीमाप्रश्नी महाजन अहवालच अंतिम appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : राज्यात नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यातील परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, पावसाची स्थिती, पिकांची अवस्था आणि विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी राज्यव्यापी दौरा सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिली. बेळगाव जिल्ह्यातील सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सर्व आमदारांसोबत सविस्तर चर्चा करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सांबरा विमानतळावर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, जिल्हानिहाय परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी सरकारने विशेष उपक्रम हाती घेतला आहे. राज्यातील पावसाची परिस्थिती आणि खरीप पिकांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी सर्व विभागांना भेटी देण्यात येत आहेत.

बसवकल्याण येथून या दौऱ्याला सुरुवात झाली असून, त्यानंतर बिदर आणि कलबुर्गी जिल्ह्यांचा दौरा पूर्ण करून आपण बेळगावमध्ये दाखल झाल्याचे त्यांनी सांगितले. बेळगाव जिल्ह्याच्या आढावा बैठकीसाठी सरकारमधील प्रमुख मंत्रीही उपस्थित असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

या बैठकीसाठी जिल्ह्यातील सर्व आमदारांना निमंत्रित करण्यात आले असून, स्थानिक प्रश्न, पावसाची स्थिती, शेती, विकासकामे आणि नागरिकांशी संबंधित विविध विषयांवर त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

यावेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशीही सविस्तर संवाद साधण्याचे आश्वासन दिले. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि नागरिकांचे सहकार्य आवश्यक असल्याचे सांगत सर्वांनी एकत्रितपणे विकासासाठी योगदान द्यावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केले.

The post नवे सरकार सत्तेवर येताच जिल्हानिहाय परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेणार appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची येत्या २० जून रोजी महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असून, या बैठकीत दोन्ही राज्यांशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चा होणार आहे. विशेष म्हणजे बेळगाव शहराच्या पाणीटंचाईचा प्रश्नही या बैठकीत उपस्थित केला जाणार असून, महाराष्ट्र सरकारकडे दोन टीएमसी पाणी सोडण्याचा प्रस्ताव मांडला जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी दिली.

याबाबत अधिक माहिती देताना जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन म्हणाले की, यंदा मान्सूनने अद्याप समाधानकारक हजेरी लावलेली नसल्यामुळे बेळगाव शहरासह परिसराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांतील पाणीसाठा चिंताजनक पातळीवर पोहोचला आहे. काही ठिकाणी मृत जलसाठ्यातून पाणीपुरवठा करण्याची वेळ प्रशासनावर आली असून, संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी पर्यायी उपाययोजनांवर भर दिला जात आहे.

बेळगाव शहर आणि परिसरातील नागरिकांना अखंडित पाणीपुरवठा करता यावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून दोन टीएमसी पाणी मिळवण्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी दोन्ही राज्यांच्या प्रमुख नेत्यांच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा होऊन पाणीप्रश्नावर तोडगा निघण्याची शक्यता प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

दरम्यान, आगामी बैठकीकडे बेळगावकरांचे लक्ष लागले असून, पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीत कोणता निर्णय होतो याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

The post डी. के. शिवकुमार आणि देवेंद्र फडणवीस यांची शनिवारी महत्त्वपूर्ण बैठक appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेंगळुरू : मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर डी. के. शिवकुमार यांनी प्रशासनाला गती देण्यास सुरुवात केली असून, सर्व विभागांतील प्रलंबित कामे २५ दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश देत भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर भूमिका जाहीर केली आहे. विधानसौध येथे झालेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत त्यांनी पारदर्शक, लोकाभिमुख आणि उत्तरदायी प्रशासनावर भर देत जनतेच्या समस्या तत्काळ सोडविण्याच्या सूचना दिल्या.

मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी आज विधानसौध येथे सर्व विभागांच्या सचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी विविध विभागांमध्ये अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कामांचा आढावा घेत, त्यांची यादी तयार करून पुढील २५ दिवसांत ती पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. कोणत्याही परिस्थितीत भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन दिले जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.

राज्य प्रशासनाने जात, धर्म किंवा कोणत्याही प्रभावशाली व्यक्तीच्या दबावाखाली न येता सर्व कामे पारदर्शकपणे आणि नियमांनुसार करावीत, असे सांगताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सामान्य नागरिकांना दिलासा देणारे प्रशासन हेच सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर तातडीने उपाययोजना कराव्यात.

बैठकीत त्यांनी सर्व विभागांना पुढील १५ दिवसांत ठोस कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले. तसेच राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी गुंडगिरी, अमली पदार्थांची तस्करी, माफिया कारवाया आणि जुगार यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आदेश वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या सहा प्रमुख कल्याणकारी योजनांची प्रभावी आणि तात्काळ अंमलबजावणी करण्यावरही मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला. यावेळी बोलताना त्यांनी, “मला इतिहास वाचण्यापेक्षा नवे बदल घडवून इतिहास निर्माण करायचा आहे,” असे सांगत प्रशासनाने परिणामकारक कामगिरीद्वारे जनतेचा विश्वास संपादन करावा, असे आवाहन केले.

आर्थिक शिस्त राखत विकासकामांना गती द्या, सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना संवेदनशीलतेने प्रतिसाद द्या आणि नव्या विकास आराखड्यानुसार कामकाज करा, अशा सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्याच बैठकीत शिवकुमार यांनी घेतलेल्या या कडक भूमिकेमुळे प्रशासनात कार्यक्षमतेला प्राधान्य मिळणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

The post प्रशासकीय यंत्रणेला गती द्या ; प्रलंबित कामे २५ दिवसांत पूर्ण करा ! appeared first on News 24 Tass Marathi.