मुंबई : सांगली जिल्ह्यातील कुपवाड येथे झालेल्या केसरेकर दाम्पत्याच्या दुहेरी हत्याकांडातील आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा द्यावी, तसेच मृत दाम्पत्याच्या अनाथ मुलांना शासकीय मदत व संरक्षण मिळावे, अशी मागणी समस्त मराठा समाज बेळगावच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.

बेळगाव जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यातील हेब्बाळ येथील मूळ रहिवासी असलेले मोहन नागाप्पा केसरेकर (वय ४५) आणि त्यांच्या पत्नी मनीषा मोहन केसरेकर (वय ३५) हे उपजीविकेसाठी सांगलीतील कुपवाड येथे वास्तव्यास होते. १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी कचरा टाकण्याच्या किरकोळ कारणावरून झालेल्या वादातून शेजारी राहणाऱ्या फरीद शेख याने चाकू आणि हातोड्याने त्यांच्यावर हल्ला केल्याचा आरोप आहे. या हल्ल्यात दोघांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. त्यामुळे त्यांची दोन मुले मनाली आणि मनोज यांच्यावर पालकांचे छत्र हरपले आहे.

या घटनेची गंभीर दखल घेत समस्त मराठा समाज बेळगावच्या शिष्टमंडळाने मुंबईत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. या प्रकरणासाठी विशेष सरकारी वकील नियुक्त करावा, खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा आणि तपासासाठी विशेष तपास पथकाची नियुक्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

केसरेकर दाम्पत्याच्या मुलांना राज्य सरकारने आर्थिक मदत द्यावी, त्यांचे पालकत्व स्वीकारून प्रत्येक मुलाला दरमहा १० हजार रुपयांची मदत सुरू करावी, तसेच शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर शासकीय सेवेत संधी देण्याबाबत लेखी आश्वासन द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली.

याशिवाय मुख्य फिर्यादी मनाली, तिचा भाऊ मनोज आणि इतर प्रमुख साक्षीदारांना पोलीस संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. आरोपीविरुद्धचा तपास वेगाने पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करावे, अशीही मागणी करण्यात आली.

यावेळी रमाकांत दादा कोंडुसकर, प्राचार्य आनंद आपटेकर, गुणवंत पाटील, सागर पाटील, मुकेश बारदेश, नंदू इंदलकर, गणेश कदम, कपिल भोसले, विनोद बिर्जे, निलेश मुदगेकर आणि विराज मोरकुंबे यांच्यासह शिष्टमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेत पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती शिष्टमंडळाने दिली.

The post सांगली येथील कुपवाड दुहेरी हत्याकांड प्रकरणातील आरोपीला फाशीची शिक्षा द्या appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेंगळुरू : कावेरी पाणीवाटपाच्या प्रश्नावर राज्यहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत कायदेतज्ज्ञ, विरोधी पक्षांचे नेते आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिली. आंदोलनापेक्षा चर्चेच्या माध्यमातून मार्ग काढण्यावर सरकारचा भर असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कावेरी जलनियंत्रण समितीने तमिळनाडूकडे दररोज ३,५०० क्युसेक पाणी सोडण्याचे निर्देश दिल्यानंतर राज्य सरकारने त्या आदेशाविरोधात कावेरी जलव्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे अपील दाखल केले आहे. राज्याची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी अधिकारी आणि कायदेतज्ज्ञांनी प्राधिकरणासमोर युक्तिवाद केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

राज्यातील धरणांमध्ये पाण्याची आवक वाढत असली तरी शेतकऱ्यांच्या सिंचनाच्या गरजा आणि नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न लक्षात घेऊनच कोणताही निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर रविवारी माजी मुख्यमंत्री, सर्वपक्षीय नेते, आमदार आणि खासदारांची बैठक बोलावण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्याची भूमिका प्रभावीपणे मांडण्यासाठी केंद्रीय मंत्री आणि विविध पक्षांच्या खासदारांनी सहकार्य केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले. जुलैअखेरपर्यंत तमिळनाडूकडे केवळ ०.६ टीएमसी पाणी सोडण्यात आले असून, गेल्या शंभर वर्षांतील ही सर्वात कमी मात्रा असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

कावेरी प्रश्नावर बंद पुकारून तोडगा निघणार नसल्याचे सांगत त्यांनी सर्व संबंधितांनी चर्चेच्या मार्गाचा अवलंब करावा, असे आवाहन केले. तसेच सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांच्यासोबत प्रस्तावित बैठक पुढे ढकलण्याबाबत विचार सुरू असून, परिस्थिती सुधारल्यानंतर परस्पर चर्चेतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

The post कावेरी पाणीप्रश्नी सर्वपक्षीय बैठकीनंतरच पुढील दिशा ठरणारं appeared first on News 24 Tass Marathi.

दिल्ली : कर्नाटकातील मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबतचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असून, पक्षश्रेष्ठींसोबतची चर्चा पूर्ण झाली आहे. आता मंत्रिमंडळातील संभाव्य फेरबदल आणि नव्या समावेशाबाबत हायकमांडच्या अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिली.

दिल्ली दौऱ्यादरम्यान प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी मंत्रिमंडळ विस्तारासह कावेरी पाणीवाटप आणि जंतरमंतर एफआयआर प्रकरणावर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

कावेरी नदीच्या पाणीवाटपाबाबत बोलताना, राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूला पाणी सोडण्याच्या कावेरी जल नियमन समितीच्या आदेशाला राज्य सरकारने न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय आणि कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे अपील करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील जलसाठ्यांची सद्यस्थिती लक्षात घेऊन तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याची तयारी असल्याचे सांगत, दोन्ही राज्यांच्या हिताचा तोडगा काढण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

जंतरमंतर आंदोलनाशी संबंधित एफआयआर प्रकरणावरही मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी प्रतिक्रिया देत, या प्रकरणी केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केली. तसेच या संदर्भात दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

The post मंत्रिमंडळ विस्तार अंतिम टप्प्यात ; लवकरच निर्णय appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेंगळुरू : राज्यातील प्रलंबित मंत्रिमंडळ विस्तार याच आठवड्यात पूर्ण होणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केली. दिल्ली दौऱ्यावर रवाना होण्यापूर्वी त्यांनी राज्यातील दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि विविध सिंचन प्रकल्पांबाबत केंद्रातील खासदारांशी चर्चा होणार असल्याची माहिती दिली.

सदाशिवनगर येथील आपल्या निवासस्थानी पत्रकारांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री शिवकुमार म्हणाले की, दिल्लीतील बैठकीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, पाण्याची उपलब्धता तसेच कावेरी, म्हादई, मेकेदाटू आणि कृष्णा या महत्त्वाच्या सिंचन प्रकल्पांबाबत खासदारांना सविस्तर माहिती दिली जाणार आहे.

मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर प्रथमच या महत्त्वाच्या विषयांवर सर्व खासदारांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला जात असून, राज्याच्या हिताच्या प्रश्नांवर केंद्राकडे प्रभावीपणे पाठपुरावा करण्यासाठी त्यांचे सहकार्य मागितले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दिल्लीतील बैठकीनंतर बंगळुरूमध्ये सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात येणार असून, राज्यातील वरिष्ठ नेत्यांशीही दुष्काळ, पाणी व्यवस्थापन आणि सिंचन प्रकल्पांबाबत सविस्तर चर्चा करून पुढील रणनीती निश्चित करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले.

The post कर्नाटक मंत्रिमंडळ विस्ताराचे संकेत appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : खानापूर तालुक्यातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावून सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी आमदार विठ्ठल हलगेकर यांनी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांची बेळगाव येथे भेट घेऊन विविध विकासकामांसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची मागणी केली. तालुक्यातील सिंचन, वीज आणि आरोग्य सुविधांबाबतचे प्रस्ताव सादर करत आवश्यक मंजुरी देण्याची विनंती त्यांनी केली.

मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात तालुक्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी, परिषद-अवरोळी प्रकल्पासाठी ५० कोटी रुपये तसेच जळगा, शेडेगाळी, निलावडे आणि तोराळी गावांतील नदी प्रकल्पांसाठीही कोट्यवधी रुपयांच्या अनुदानाची मागणी करण्यात आली आहे.

जंगलव्याप्त आणि अतिवृष्टीग्रस्त खानापूर तालुक्यात वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी भूमिगत वीजवाहिन्या (यूजी केबल) टाकण्यात याव्यात, बैलूर-कणकुंबी येथे नवीन वीज उपकेंद्रांची उभारणी करावी, अशी मागणीही आमदार हलगेकर यांनी केली.

तालुक्याची भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन जांबोटी आणि कुंभार्डा येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना तातडीने मंजुरी द्यावी, अशी विनंतीही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.

आमदार हलगेकर यांनी मांडलेल्या विविध विकासकामांच्या मागण्यांची मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सकारात्मक दखल घेतली असून, खानापूर तालुक्याच्या विकासासाठी आवश्यक निधी आणि प्रशासकीय मंजुरी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती देण्यात आली.

The post खानापूरच्या सर्वांगीण विकासासाठी आमदार विठ्ठल हलगेकर यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर महाजन आयोगाचा अहवालच अंतिम असल्याची ठाम भूमिका मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी व्यक्त केली. सीमावर्ती भागातील कर्नाटकच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून, त्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील, असे त्यांनी बेळगावातील पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयात सीमावादाचा खटला प्रलंबित असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी ही भूमिका जाहीर केल्याने सीमाभागातील मराठी भाषिकांमध्ये तीव्र असंतोष व्यक्त होत आहे. तसेच बेळगाव महापालिकेत या विषयासंदर्भातील ठराव मंजूर करण्यासाठी लवकरच बैठक बोलावण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितल्याने या प्रश्नावर नव्याने राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सीमाभागातील लोकप्रतिनिधींनीही या भूमिकेवर आक्षेप नोंदविला आहे.

महादायी योजनेबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्र सरकारकडून अद्याप अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नसला तरी गोवा आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांशी समन्वय साधून ही योजना पुढे नेण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील राहील.

राममंदिरातील देणगी चोरीच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व मुजराई मंदिरांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा अनिवार्य करण्यात येणार असून, देणगी मोजणीच्या वेळी पोलिसांशी समन्वय ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

राज्य सरकारच्या गॅरंटी योजना सुरूच राहतील, असे स्पष्ट करताना गृहलक्ष्मी आणि गृहज्योती योजनेंतर्गत मृत व्यक्तींच्या खात्यावर निधी जमा होऊ नये, यासाठी लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक मतदान केंद्र स्तरावर मदत केंद्र सुरू करून नागरिकांना मोफत रहिवासी दाखले उपलब्ध करून देण्याची योजनाही सरकार राबविणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

बेंगळुरूमध्ये शेतकऱ्यांच्या पीक विमा फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी विशेष बैठक आयोजित करण्यात येणार असून, कृत्रिम ढगफुटीबाबत तज्ज्ञांच्या अहवालानुसार पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

देशात प्रथमच छायाचित्रासह ‘भूमी गॅरंटी’ ई-खाते योजना लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणा करताना, आलमट्टी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने योग्य मोबदला देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी मंत्री सतीश जारकीहोळी, एम. बी. पाटील, यू. टी. खादर, ईश्वर खंड्रे यांच्यासह अन्य लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

The post सीमाप्रश्नी महाजन अहवालच अंतिम appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : राज्यात नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यातील परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, पावसाची स्थिती, पिकांची अवस्था आणि विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी राज्यव्यापी दौरा सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिली. बेळगाव जिल्ह्यातील सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सर्व आमदारांसोबत सविस्तर चर्चा करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सांबरा विमानतळावर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, जिल्हानिहाय परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी सरकारने विशेष उपक्रम हाती घेतला आहे. राज्यातील पावसाची परिस्थिती आणि खरीप पिकांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी सर्व विभागांना भेटी देण्यात येत आहेत.

बसवकल्याण येथून या दौऱ्याला सुरुवात झाली असून, त्यानंतर बिदर आणि कलबुर्गी जिल्ह्यांचा दौरा पूर्ण करून आपण बेळगावमध्ये दाखल झाल्याचे त्यांनी सांगितले. बेळगाव जिल्ह्याच्या आढावा बैठकीसाठी सरकारमधील प्रमुख मंत्रीही उपस्थित असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

या बैठकीसाठी जिल्ह्यातील सर्व आमदारांना निमंत्रित करण्यात आले असून, स्थानिक प्रश्न, पावसाची स्थिती, शेती, विकासकामे आणि नागरिकांशी संबंधित विविध विषयांवर त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

यावेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशीही सविस्तर संवाद साधण्याचे आश्वासन दिले. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि नागरिकांचे सहकार्य आवश्यक असल्याचे सांगत सर्वांनी एकत्रितपणे विकासासाठी योगदान द्यावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केले.

The post नवे सरकार सत्तेवर येताच जिल्हानिहाय परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेणार appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची येत्या २० जून रोजी महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असून, या बैठकीत दोन्ही राज्यांशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चा होणार आहे. विशेष म्हणजे बेळगाव शहराच्या पाणीटंचाईचा प्रश्नही या बैठकीत उपस्थित केला जाणार असून, महाराष्ट्र सरकारकडे दोन टीएमसी पाणी सोडण्याचा प्रस्ताव मांडला जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी दिली.

याबाबत अधिक माहिती देताना जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन म्हणाले की, यंदा मान्सूनने अद्याप समाधानकारक हजेरी लावलेली नसल्यामुळे बेळगाव शहरासह परिसराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांतील पाणीसाठा चिंताजनक पातळीवर पोहोचला आहे. काही ठिकाणी मृत जलसाठ्यातून पाणीपुरवठा करण्याची वेळ प्रशासनावर आली असून, संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी पर्यायी उपाययोजनांवर भर दिला जात आहे.

बेळगाव शहर आणि परिसरातील नागरिकांना अखंडित पाणीपुरवठा करता यावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून दोन टीएमसी पाणी मिळवण्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी दोन्ही राज्यांच्या प्रमुख नेत्यांच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा होऊन पाणीप्रश्नावर तोडगा निघण्याची शक्यता प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

दरम्यान, आगामी बैठकीकडे बेळगावकरांचे लक्ष लागले असून, पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीत कोणता निर्णय होतो याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

The post डी. के. शिवकुमार आणि देवेंद्र फडणवीस यांची शनिवारी महत्त्वपूर्ण बैठक appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेंगळुरू : मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर डी. के. शिवकुमार यांनी प्रशासनाला गती देण्यास सुरुवात केली असून, सर्व विभागांतील प्रलंबित कामे २५ दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश देत भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर भूमिका जाहीर केली आहे. विधानसौध येथे झालेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत त्यांनी पारदर्शक, लोकाभिमुख आणि उत्तरदायी प्रशासनावर भर देत जनतेच्या समस्या तत्काळ सोडविण्याच्या सूचना दिल्या.

मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी आज विधानसौध येथे सर्व विभागांच्या सचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी विविध विभागांमध्ये अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कामांचा आढावा घेत, त्यांची यादी तयार करून पुढील २५ दिवसांत ती पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. कोणत्याही परिस्थितीत भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन दिले जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.

राज्य प्रशासनाने जात, धर्म किंवा कोणत्याही प्रभावशाली व्यक्तीच्या दबावाखाली न येता सर्व कामे पारदर्शकपणे आणि नियमांनुसार करावीत, असे सांगताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सामान्य नागरिकांना दिलासा देणारे प्रशासन हेच सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर तातडीने उपाययोजना कराव्यात.

बैठकीत त्यांनी सर्व विभागांना पुढील १५ दिवसांत ठोस कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले. तसेच राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी गुंडगिरी, अमली पदार्थांची तस्करी, माफिया कारवाया आणि जुगार यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आदेश वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या सहा प्रमुख कल्याणकारी योजनांची प्रभावी आणि तात्काळ अंमलबजावणी करण्यावरही मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला. यावेळी बोलताना त्यांनी, “मला इतिहास वाचण्यापेक्षा नवे बदल घडवून इतिहास निर्माण करायचा आहे,” असे सांगत प्रशासनाने परिणामकारक कामगिरीद्वारे जनतेचा विश्वास संपादन करावा, असे आवाहन केले.

आर्थिक शिस्त राखत विकासकामांना गती द्या, सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना संवेदनशीलतेने प्रतिसाद द्या आणि नव्या विकास आराखड्यानुसार कामकाज करा, अशा सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्याच बैठकीत शिवकुमार यांनी घेतलेल्या या कडक भूमिकेमुळे प्रशासनात कार्यक्षमतेला प्राधान्य मिळणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

The post प्रशासकीय यंत्रणेला गती द्या ; प्रलंबित कामे २५ दिवसांत पूर्ण करा ! appeared first on News 24 Tass Marathi.