बेळगाव : मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या मागणीनुसार आज महाराष्ट्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीची बैठक मुंबईतील विधान भवनात पार पडली. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्राताई पवार, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासह उच्च अधिकार समितीचे सदस्य याचबरोबर मध्यवर्ती महाराष्ट्रकीकरण समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. आजच्या या बैठकीकडे बेळगाव सीमा भागातील मराठी भाषिकांचे लक्ष लागून राहिले होते.

दरम्यान आज झालेल्या उच्च अधिकार समितीच्या बैठकी संदर्भात माहिती देताना मध्यवर्तीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे म्हणाले, आजच्या बैठकीत सीमा प्रश्ना संदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली. महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ताकतीने बाजू मांडण्याचा निर्धार व्यक्त केला. त्याचबरोबर नव्या तीन वरिष्ठ वकिलांची नेमणूक घेण्याबाबत एकमत दर्शविले. सीमा प्रश्नाच्या संदर्भात महाराष्ट्रातील खासदारांना संसदेत सीमाप्रश्नी मराठी भाषिकांचा आवाज उठवण्याबाबत सर्वांनी सहमती दर्शविली. सीमा प्रश्नाच्या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याबरोबर चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर बेळगाव सीमा भागातील मराठी भाषिकांवर होणारे अत्याचार त्याचबरोबर घटनात्मक हक्कांची पायमल्ली यासंदर्भात विधी तज्ञांसोबत चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल असे,आजच्या बैठकीत ठरवण्यात आल्याचे मरगाळे यांनी सांगितले.

The post सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकार ताकदीने बाजू मांडणार appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : सर्वोच्च न्यायालयात दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले खटले तडजोडीने सोडवण्यासाठी कर्नाटक राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने विशेष पुढाकार घेतला असून ‘समाधान समारोह’ या उपक्रमांतर्गत विशेष लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात येत आहे.

या मोहिमेत बेळगाव जिल्ह्यातील सुमारे ४०० प्रकरणे निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून पक्षकारांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी होण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. न्यायप्रक्रिया जलद आणि सुलभ करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय स्तरावर ही लोकअदालतीची मोहीम राबवण्यात येत असल्याची माहिती विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव संदीप पाटील यांनी दिली.

२१ एप्रिलपासून या उपक्रमाची पूर्वतयारी सुरू झाली असून २१, २२ आणि २३ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत ही प्रक्रिया पार पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या कर्नाटकातील एकूण ४,१२८ प्रकरणांपैकी बेळगाव जिल्ह्यातील ४०० प्रकरणांचा यात समावेश आहे.

तालुका स्तरावर पक्षकार आणि सल्लागार यांच्यात समन्वय साधून तडजोड झाल्यानंतर ही प्रकरणे विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात पाठवली जाणार आहेत. या प्रक्रियेसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नसून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभाग घेता येणार असल्याने वेळ आणि खर्चाची बचत होणार आहे. अधिकाधिक पक्षकारांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन संदीप पाटील यांनी केले आहे.

The post सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी विशेष लोकअदालत appeared first on News 24 Tass Marathi.