बेळगाव : “लोकांनी सरकार शोधू नये, सरकारने लोकांसोबत असले पाहिजे,” हा स्पष्ट संदेश देत मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचे संकेत दिले. बेळगाव येथील सुवर्ण विधान सौधमध्ये गुरुवारी झालेल्या विभागीय प्रगती आढावा बैठकीत त्यांनी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्राम लेखापाल आणि सर्व विभागीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात उपस्थित राहून नागरिकांच्या समस्या तत्परतेने सोडवाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश दिले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, लोकांची शासकीय कार्यालयांकडे होणारी धावपळ थांबली पाहिजे. प्रशासनाने नागरिकांपर्यंत पोहोचून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या पाहिजेत. अधिकाऱ्यांनी नागरिकांशी सन्मानाने वागून कायदेशीर चौकटीत राहून त्यांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करावे. जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्हा व तालुका स्तरावरील सर्व अधिकारी त्यांच्या कार्यस्थळी उपस्थित असल्याची खात्री करावी तसेच त्यांच्या हालचालींच्या नोंदींवर सातत्याने लक्ष ठेवावे, असेही त्यांनी सांगितले.

नागरिकांच्या तक्रारींच्या प्रभावी निवारणासाठी राज्यात स्वतंत्र जनसेवा विभाग स्थापन करण्यात आला असून या विभागासाठी स्वतंत्र मंत्र्याची नियुक्ती केली जाणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. जिल्हा प्रभारी मंत्र्यांनी दर महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या शनिवारी निवडक तालुक्यांत जनसंपर्क सभा घेऊन अर्ज स्वीकारणे, त्यांची छाननी आणि कायदेशीर चौकटीत राहून तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी निश्चित कार्यपद्धती राबवावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

ग्रामीण भागातून शिक्षण आणि रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी सीएसआर निधीतून ८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून तीन ग्रामपंचायतींसाठी प्रत्येकी एक अशा सुमारे दोन हजार अत्याधुनिक सरकारी शाळा उभारण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर करण्यात आली. प्रत्येक शाळेसाठी १० ते १५ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून, मोठ्या शैक्षणिक संस्थांनी प्रत्येकी तीन शाळा दत्तक घ्याव्यात, यासाठीही प्रयत्न केले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण मिळावे, हा सरकारचा उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मतदारांच्या हक्कांच्या संरक्षणालाही सरकारने प्राधान्य दिले असून प्रत्येक पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट व्हावे, यासाठी बीएलओंनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता नियमांनुसार घरोघरी जाऊन अर्जांचे वितरण करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. जात आणि अधिवास प्रमाणपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आली असून कोणताही पात्र नागरिक मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, असेही ते म्हणाले.

देशाची एकता आणि अखंडता बळकट करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीत ‘भारत जोडो युवक संघ’ स्थापन करण्यात येणार असून प्रत्येक संघाला १० लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाईल. राज्यभर दहा हजार युवक संघ स्थापन करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. याशिवाय प्रत्येक मतदारसंघात पाच ते दहा हजार गरीब कुटुंबांना घरासाठी भूखंड उपलब्ध करून देण्याचे आणि प्रत्येक तालुक्यात औद्योगिक पार्क उभारण्याचे नियोजन सरकारने केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता खोट्या बातम्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकार आवश्यक पावले उचलत असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

बैठकीच्या प्रारंभी उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी अधिकाऱ्यांना विकासकामांना गती देण्याचे आवाहन केले. राज्यातील हमी योजनांमुळे विकासावर कोणताही परिणाम झालेला नसून अशा दाव्यांना कोणताही आधार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

उत्तर कर्नाटकातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा १७ टक्के कमी पाऊस झाल्याचे सांगत त्यांनी जिल्हा व तालुका स्तरावरील कार्यबलांनी नियमित बैठक घेऊन सरकारला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा निर्माण होऊ नये यासाठी आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा, चाऱ्याची कमतरता भासणाऱ्या भागांत चारा किट उपलब्ध करून द्यावेत तसेच पर्जन्यमापक केंद्रांचे आधुनिकीकरण करण्यावर भर द्यावा, असे त्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत केवळ ५० टक्के खताचा पुरवठा झाला असून उर्वरित खत उपलब्ध करून देण्याबाबत केंद्राला पत्र पाठविण्यात येणार असल्याची माहितीही डॉ. परमेश्वर यांनी दिली. महसूल विभागाने घरोघरी जाऊन मालकी हक्कपत्रांचे वितरण सुरू केले असून, देशात प्रथमच कर्नाटकमध्ये १४० कोटी पानांच्या भू-अभिलेखांचे डिजिटायझेशन सुरू असल्याचे सांगत हा उपक्रम देशासाठी आदर्श ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

बैठकीस विधानसभेचे प्रभारी हंगामी अध्यक्ष रुद्रप्पा लमाणी, मंत्री एम. बी. पाटील, मंत्री सतीश जारकीहोळी, यू. टी. खादर, ईश्वर खांड्रे, शासनाच्या मुख्य सचिव डॉ. शालिनी रजनीश यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

The post सरकार जनतेच्या दारी ; अधिकाऱ्यांनी लोकांपर्यंत पोहोचावे appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : भारतीय हवामान विभागाने जुलै महिन्यात सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज वर्तविल्याच्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने आणि नियोजनबद्ध वापर करावा, असे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. जलाशयांमधील पाणीसाठा डेड स्टॉक पातळीवर पोहोचत असल्याने पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बेळगाव येथील सुवर्ण विधानसौधमध्ये बुधवारी आयोजित महसूल दिन – २०२६ , बेळगाव विभागातील हवामानाचा आढावा आणि विविध विभागांच्या प्रगती आढावा  बैठकीत ते बोलत होते.

राज्यात यंदा मान्सूनचा वेग मंदावला असून अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे ग्रामीण व शहरी भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होणार नाही, यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच नियोजन करावे. ग्रामीण भागात आवश्यकतेनुसार टँकर आणि खासगी बोअरवेलच्या माध्यमातून तातडीने पाणीपुरवठा करण्याची व्यवस्था करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

कालव्यांमधील पंपसेट सुरू करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याबरोबरच पाणीटंचाईसंदर्भातील नागरिकांच्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. पावसाअभावी जनावरांना चाऱ्याची कमतरता भासू नये म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात पुरेसा चारा साठा उपलब्ध ठेवण्याच्या सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.

डॉ. परमेश्वर यांनी आरोग्य विभागालाही सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले. बेळगाव जिल्ह्यात ३४, विजयपूरमध्ये २४, बागलकोटमध्ये ५, धारवाडमध्ये २७, गदगमध्ये २५, हावेरीमध्ये ११ आणि उत्तर कन्नडमध्ये १० डेंग्यूचे रुग्ण आढळल्याची माहिती देत, रोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी जनजागृती आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्याचे त्यांनी सांगितले.

या बैठकीला महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार कटारिया, युवा सक्षमीकरण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव नवीन राज सिंग, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार मीना, पशुसंवर्धन विभागाच्या सचिव विनोद प्रिया, महसूल आयुक्त मीना नागराज, सर्वेक्षण व भूमी अभिलेख आयुक्त व्यंकटराजा, आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या आयुक्त होन्नंबा, महसूल विभागाच्या प्रादेशिक आयुक्त जानकी के. एम., पशुसंवर्धन विभागाच्या आयुक्त शिल्पा नागराज, तसेच बेळगाव विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी उपस्थित होते.

The post जुलैमध्ये कमी पावसाचा अंदाज ; उपलब्ध पाण्याचा जपून वापर करा appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेंगळूरू : विधान परिषदेच्या सात जागांसाठी गुरुवारी मतदान प्रक्रिया पार पडली. विधानसौधच्या पहिल्या मजल्यावर आयोजित करण्यात आलेल्या या गुप्त मतदान प्रक्रियेत माजी मंत्री आणि बेळगाव ग्रामीण मतदारसंघाच्या आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी सहभाग घेत मतदानाचा हक्क बजावला.

विधान परिषदेवरील सात सदस्यांच्या निवडीसाठी होत असलेल्या या निवडणुकीकडे राज्याचे लक्ष लागले असून, काँग्रेस पक्षाच्या पाचव्या उमेदवाराच्या विजयासाठी पक्षाने विशेष रणनीती आखल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. या रणनीतीचा भाग म्हणून काँग्रेसच्या आमदारांना मतदान प्रक्रियेचे प्रात्यक्षिकही दाखविण्यात आले.

यापूर्वी दोन दिवस एका खासगी हॉटेलमध्ये काँग्रेस आमदारांची बैठक आणि विचारविनिमय सत्र आयोजित करण्यात आले होते. या बैठकीत लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनीही सहभाग घेतला होता. गुरुवारी सकाळी त्या बिदादी येथील रिसॉर्टमधून थेट विधानसौध येथे दाखल झाल्या आणि त्यांनी मतदान केले.

मतदानानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी काँग्रेसचे पाचही उमेदवार विजयी होतील, असा विश्वास व्यक्त केला. पक्षातील सर्व आमदार एकसंघ असून पक्षाच्या रणनीतीनुसार मतदान झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

विधानसभेच्या २२२ सदस्यांकडून विधान परिषदेवरील सात सदस्यांची निवड करण्यात येत असून, या निवडणुकीच्या निकालाकडे राज्यातील राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.

The post विधान परिषदेच्या सात जागांसाठी विधानसौधमध्ये गुप्त मतदान appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : हलगा येथील सुवर्ण विधानसौधमध्ये यंदापासून हिवाळी ऐवजी पावसाळी अधिवेशन भरविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून कर्नाटक विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा आणि पोलीस प्रशासनाने स्थानिक पातळीवर तयारी सुरू केली आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून सुवर्ण विधानसौधमध्ये हिवाळी अधिवेशन भरविले जात होते. मात्र, अधिवेशन काळात विविध मागण्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात आंदोलने होत असल्याने प्रशासनावर अतिरिक्त ताण निर्माण होत होता. त्याचा परिणाम कामकाजावरही होत असल्याचे दिसून आले होते.

गतवर्षी ८ डिसेंबरपासून दहा दिवसांचे हिवाळी अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. या कालावधीत विविध संघटना आणि आंदोलकांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन छेडले होते. त्यामुळे भविष्यात पावसाळ्यात अधिवेशन भरविल्यास आंदोलनांवर काही प्रमाणात मर्यादा येतील, असा सरकारचा विचार असल्याची चर्चा आहे.

या पार्श्वभूमीवर हलगा येथील सुवर्ण विधानसौधमध्ये १३ जुलैपासून पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यानुसार जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस विभागाने प्राथमिक तयारीला सुरुवात केली आहे.

शुक्रवारी दुपारी पोलीस उपायुक्त नारायण बरमणी, बेळगाव ग्रामीणचे साहाय्यक पोलीस आयुक्त गंगाधर बी. एम. आणि हिरेबागेवाडीचे पोलीस निरीक्षक सुंदरेश होळेण्णावर यांनी हलगा बायपास परिसरात पार्किंगसाठी पर्यायी जागांची पाहणी केली.

दरम्यान, याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आले नसले तरी बेळगावात यंदापासून पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याची शक्यता अधिक बळकट झाली आहे.

The post बेळगावात प्रथमच पावसाळी अधिवेशनाची शक्यता appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : निवडणूक आयोगाने जारी केलेले नियम व मार्गदर्शक तत्त्वानुसार मतदारयाद्यांची विशेष सखोल पुनर्तपासणी (एसआयआर) प्रक्रिया काटेकोरपणे पार पाडावी. कोणताही पात्र नागरिक मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहता कामा नये.मतदान हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत लोकशाही हक्क आहे. हा हक्क प्रत्येक पात्र व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे काम केले पाहिजे. निवडणूक नोंदणी अधिकारी व साहायक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी निष्ठेने पार पाडावी, अशी सूचना जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी दिली.

सुवर्णसौध येथील सेंट्रल हॉलमध्ये एसआयआरबाबत आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. या कार्यशाळेला बेळगाव विभागातील अप्पर जिल्हाधिकारी, मतदार नोंदणी अधिकारी, साहायक मतदार नोंदणी अधिकारी, तहसीलदार, तांत्रिक साहाय्यक उपस्थित होते. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदारयाद्या अचूक, पारदर्शक व त्रुटीरहित ठेवण्यासाठी ही कार्यशाळा महत्त्वपूर्ण आहे. जिल्हाधिकारी म्हणाले, बेळगाव उत्तर व दक्षिण विधानसभा मतदारसंघांमध्ये एकापेक्षा अधिक ठिकाणी नोंदणी असलेल्या मतदारांच्या नोंदणीचे कार्य यापूर्वीच पूर्ण करण्यात आले आहे.

मात्र अनेक नागरिक अद्याप या प्रक्रियेत सहभागी झाले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे उर्वरित नोंदणीचे काम तातडीने पूर्ण करून योग्य क्षेत्रीय सर्वेक्षणाद्वारे पात्र नागरिकांचा मतदारयादीत समावेश करण्यात यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. सह मुख्य निवडणूक अधिकारी व्ही. राघवेंद्र यांनी एसआयआर प्रक्रियेबाबत अधिकाऱ्यांना सविस्तर प्रशिक्षण देताना, निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मतदारयाद्यांची पुनर्तपासणी पूर्णपणे पारदर्शक व त्रुटीरहित पद्धतीने व्हावी, यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे. निवडणूक नियमांचे वारंवार उल्लंघन केल्यामुळे काही अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्याची उदाहरणे आहेत.

यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी अत्यंत जबाबदारीने निवडणूक कामकाज पार पाडावे. तसेच पात्र मतदारांचा समावेश व अपात्र मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया काटेकोरपणे राबविण्यात यावे. अनुपस्थित व स्थलांतरित मतदारांची पडताळणी करून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी, असेही त्यांनी सांगितले. कार्यशाळेदरम्यान नवीन मतदार नोंदणी, नाव दुऊस्ती, पत्ता बदल, मृत व दुबार मतदारांची नावे वगळणे तसेच ऑनलाईन सेवांचा वापर यासह मतदारयादी सुधारणेच्या विविध बाबींवर अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. प्रशिक्षणात सहभागी झालेल्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या शंका आणि अडचणी मांडून त्यांचे निरसन करून घेतले. या कार्यशाळेला अप्पर जिल्हाधिकारी विजयकुमार होनकेरी यांच्यासह बेळगाव विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

The post नागरिक मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहता कामा नये appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : जिल्ह्यात बनावट जात प्रमाणपत्रे आणि जमिनी बळकावण्याविरोधात अनेक तक्रारी आल्या असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल अशी माहिती कर्नाटक राज्य अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. एल. मूर्ती यांनी सुवर्ण विधानसौध येथे आज सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.

यावेळी पुढे बोलताना डॉ.मुर्ती म्हणाले , सध्या आयोगाकडे ४,५०० अर्ज प्रलंबित आहेत. यापैकी सुमारे ३,८५० प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. सरकारने अनुसूचित जाती/जमाती समुदायातील लोकांना वितरित केलेल्या जमिनी बहुतांशी ‘कायदेशीर वाद असलेली मालमत्ता’ (लिटिगेशन प्रॉपर्टी) आहेत. यामुळे गरीब लोक न्यायालयात भटकत आहेत.

एससीपी आणि टीएसपी योजनांअंतर्गत वितरित केलेल्या निधीचा योग्य वापर झालेला नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था नागरी कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांची संख्या खूपच कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे असेही त्यांनी सांगितले.अत्याचाराच्या तक्रारी नोंदवण्यात होणाऱ्या विलंबाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, आयोग हे प्रकरण गांभीर्याने घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करेल.

जिल्ह्यात बनावट जात प्रमाणपत्र मिळवण्याचे प्रकार वाढत आहेत. एससीपी टीएसपी योजनेअंतर्गत वितरित निधीचा अपव्यय होऊ नये, या निधीतून हाती घेतलेल्या कामांचा सविस्तर तपशील फलकावर प्रदर्शित करावा आणि शासकीय आदेशानुसार विविध कामांमध्ये अनुसूचित जातींना कंत्राटे द्यावीत, अशा सूचना दिल्या जातील.पुरामुळे बाधित झालेल्या दलित कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी विशेष पॅकेजची मागणी केली जाईल, असे ते म्हणाले.

पुढील १५ दिवसांत संपूर्ण राज्य दौरा पूर्ण केल्यानंतर, समाजाच्या विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी सरकारला एक सर्वसमावेशक अहवाल सादर केला जाईल.
डॉ. मूर्ती म्हणाले की, ते जिल्ह्याच्या लोकसंख्येनुसार अधिक निधी देण्याची विनंती सरकारकडे करतील. पत्रकार परिषदेला आयोगाचे सदस्य दिवाकर एन, सुनिला उक्कली, श्रीमती गीता थवंशी, सचिव डॉ. शिवरामू एच.एस., संशोधन अधिकारी सिंधू एच.एस. उपस्थित होते.

The post बनावट जात प्रमाणपत्रे आणि जमिनी बळकावणाऱ्यां विरोधात कठोर कारवाई appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. या योजनांची तळागाळापर्यंत योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी पंचायत राज विभागाने प्रभावीपणे काम केले पाहिजे, महात्मा गांधींचे ग्राम सुराज्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी राज्य सरकार ग्राम प्रशासनावर अधिक भर देत आहे, असे उद्गार जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी काढले.

शनिवारी सुवर्णसौधच्या सेंट्रल हॉलमध्ये आयोजित पंचायत राज दिन सोहळ्याच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते. अध्यक्षस्थानी आमदार राजू सेट होते. पालकमंत्री पुढे म्हणाले, लोकांसाठी, लोकांकडून चालणारे शासन गावपातळीवर सुरू झाले पाहिजे. ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत आणि जिल्हा पंचायत या त्रिस्तरीय प्रणालीअंतर्गत गावांच्या विकासासाठी भक्कम पाया घालण्यात आला आहे.

सरकारने तयार केलेले प्रकल्प तळागाळापर्यंत प्रभावीपणे राबवले जावेत आणि सरकारचे नाव उज्ज्वल व्हावे, असे आवाहन महिला व बाल विकास, मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी अधिकाऱ्यांना केले. कार्यक्रमाला आमदार गणेश हुक्केरी, आमदार चन्नराज हट्टीहोळी, राज्य वित्त महामंडळाचे अध्यक्ष महांतेश कौजलगी, बाबासाहेब पाटील, जिल्हा पंचायत सीईओ राहूल शिंदे, पोलिस आयुक्त भूषण बोरसेंसह जिल्हास्तरिय अधिकारी उपस्थित होते.

The post महात्मा गांधींचे ग्राम सुराज्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सरकार कटीबद्ध appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव / प्रतिनिधी

बेळगाव जिल्ह्यातील विविध विकासकामे तातडीने पूर्ण करून प्रलंबित समस्यांचे त्वरित निवारण करावे, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले. बेळगाव येथील सुवर्ण विधानसौध येथे झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी विविध विभागांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेत प्रशासनाला ठोस सूचना दिल्या.

जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी समन्वयाने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. बैठकीस जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, पोलीस आयुक्त, जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सहाय्यक आयुक्त तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीदरम्यान रस्ते विकास, आरोग्य सुविधा आणि इतर नागरी समस्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. प्रलंबित कामांबाबत विभागांमध्ये समन्वय वाढवून ती तातडीने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला. नागरिकांना मूलभूत सुविधा वेळेत मिळाल्या पाहिजेत, यासाठी प्रशासनाने जबाबदारीने कार्य करावे, असेही पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, गोकाकहून हेलिकॉप्टरने थेट सुवर्ण विधानसौध येथे दाखल झाल्यानंतर बैठक आटोपून पालकमंत्री जारकीहोळी यांनी बेळगावचे आमदार असिफ शेठ आणि कित्तूरचे आमदार बाबासाहेब पाटील यांच्यासोबत बळ्ळारीकडे प्रयाण केले.

The post बेळगाव जिल्ह्यातील विकासकामांना गती द्या ; प्रलंबित समस्यांचे तातडीने निवारण करा appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव / प्रतिनिधी

प्रचंड गोंधळ आणि विरोधकांचा तीव्र विरोध झुगारून कर्नाटक सरकारने द्वेष भाषण व द्वेषपूर्ण गुन्हे प्रतिबंधक (हेट स्पीच) विधेयक गुरुवारी विधानसभेत मंजूर केले. यानंतर विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी संताप व्यक्त करत विधेयकाची प्रत फाडली. या विधेयकावरून विधान परिषदेतही सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली.

विरोधी पक्षांनी या विधेयकावर टीका करत, हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला असून काँग्रेसकडून लादलेली ‘दुसरी आणीबाणी’ आहे, असा आरोप केला. दोन्ही सभागृहांत विरोधकांनी तीव्र घोषणाबाजी करत सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला.

विधानसभेत चर्चेदरम्यान गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी विधेयकाचे समर्थन केले. या कायद्यामुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था मजबूत होईल, प्रक्षोभक भाषणांमुळे होणारे तणाव आणि जिल्हा बंदीसारख्या परिस्थितींना आळा बसेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. एखाद्या समाज, व्यक्ती किंवा संस्थेला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करणाऱ्या भाषणांवर नियंत्रण आणणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मात्र विरोधकांनी या विधेयकामुळे प्रसारमाध्यमे, पत्रकार, व्यंगचित्रकार आणि टीकाकारांवर कारवाईची टांगती तलवार राहील, असा इशारा दिला. पोलिसांना अमर्याद अधिकार दिल्याने कायद्याचा सूडबुद्धीने गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याचा आरोपही करण्यात आला.

चर्चेदरम्यान नगरविकास मंत्री बैरती सुरेश यांनी किनारपट्टी भागातील आमदारांबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे भाजप आमदार संतप्त झाले. यावरून सभागृहात मोठा गोंधळ उडाला. विधानसभा अध्यक्ष यू. टी. खादर यांनी शांतता राखण्याचे आवाहन केले; मात्र परिस्थिती न सुधारल्याने अखेर संख्याबळाच्या जोरावर विधेयक मंजूर झाल्याची घोषणा करण्यात आली.

दरम्यान, विधान परिषदेतही या विधेयकावर तीव्र वाद झाला. भाजप सदस्य सी. टी. रवी यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांच्या वक्तव्यावरून सत्ताधारी सदस्यांनी आक्षेप घेतल्याने सभागृहात कोलाहल झाला. सभापती बसवराज होरट्टी यांनी समज दिल्यानंतर सी. टी. रवी यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. चर्चेदरम्यान काही काळ मुख्यमंत्री सिद्धरामय्याही सभागृहात उपस्थित होते.

The post विरोध झुगारून ‘हेट स्पीच’ विधेयक मंजूर appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव / प्रतिनिधी

बेळगावमध्ये बुधवारी आयोजित प्रतिभा शोध परीक्षा-२०२५ कार्यक्रमात शालेय शिक्षण मंत्री मधू बंगारप्पा यांनी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर भर दिला. मंत्री म्हणाले, “विद्यार्थ्यांनी उत्कृष्ट शिक्षण मिळवून देशासाठी योगदान द्यावे. प्रतिभा शोध परीक्षा केवळ जिल्ह्यापुरती मर्यादित राहणार नाही, तर राज्य पातळीवरही आयोजित केली जाईल, जेणेकरून सर्व सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळेल.”

या उपक्रमाचे आयोजन जिल्हा पंचायत, शालेय शिक्षण विभाग, बेळगाव आणि चिक्कोडी यांनी संयुक्त विद्यमाने सुवर्णसौधच्या सेंट्रल हॉलमध्ये केले.

आमदार एन. रविकुमार यांनी या उपक्रमाचे कौतुक करत, विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी असे कार्यक्रम उपयुक्त ठरतात असे सांगितले. तसेच बेळगाव उत्तर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आसिफ (राजू) सेठ यांनी विद्यार्थ्यांनी सातत्यपूर्ण अभ्यास करून पालकांचा अभिमान वाटेल अशी कामगिरी करावी, असे आवाहन केले.

शिक्षण विभागाच्या उपसंचालिका लीलावती हिरेमठ यांनी सांगितले की, ५२ हजार विद्यार्थ्यांपैकी १२२ विद्यार्थ्यांनी टॅलेंट सर्च चाचणीत उच्च गुण मिळवले आहेत. या चाचणीद्वारे बेळगाव जिल्ह्यातील सरकारी शाळांमध्ये गुणात्मक शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांचे सक्षमीकरण सुनिश्चित केले जात आहे.

कार्यक्रमात चिक्कोडी आणि बेळगाव जिल्ह्यातील उच्च गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. यावेळी चिक्कोडी सदलगा विधानसभा मतदार गणेश हुक्केरी, बैलहोंगलचे आमदार, कर्नाटक सरकार वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष महांतेश कौजलगी, रमेश बाबू, तसेच शैक्षणिक अधिकारी, कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग दर्शविला.

The post सशक्त राष्ट्रासाठी विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती महत्त्वाची appeared first on News 24 Tass Marathi.