मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाची सर्वोच्च न्यायालयातील लढाई अधिक प्रभावीपणे लढण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबईतील विधानभवनात बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्याची बाजू न्यायालयात भक्कमपणे मांडण्यासाठी देशातील नामांकित आणि ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्ती करण्यात येणार असून, सीमावासीयांच्या हितासाठी महाराष्ट्र सरकार ठामपणे पाठीशी राहील, अशी ग्वाहीही बैठकीत देण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयातील आगामी सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या बैठकीत न्यायप्रविष्ट प्रकरण अधिक आक्रमकपणे लढण्याबाबत एकमत झाले. त्याचबरोबर सीमाप्रश्नासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्र्यांसोबत लवकरच विशेष बैठक आयोजित करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. कर्नाटक सरकारच्या प्रत्येक भूमिकेला महाराष्ट्राने जशास तसे आणि ठोस प्रत्युत्तर द्यावे, या भूमिकेला समितीने मंजुरी देत त्यासंदर्भातील ठरावही संमत करण्यात आला.

मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केलेल्या सातत्यपूर्ण आणि आग्रही पाठपुराव्यामुळे या विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या बैठकीचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ज्येष्ठ नेते शरद पवार तब्बल ३४ वर्षांनंतर सीमाप्रश्नासंदर्भातील बैठकीसाठी विशेषत्वाने विधानभवनात उपस्थित राहिले.

या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, माजी मुख्यमंत्री शरद पवार, नारायण राणे, मंत्री हसन मुश्रीफ, शंभूराज देसाई, माजी मंत्री जयंत पाटील, आमदार भास्कर जाधव, आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार शिवाजी पाटील, आमदार रोहित पाटील, जितेंद्र आव्हाड, शशिकांत शिंदे, माजी सनदी अधिकारी दिनेश ओऊळकर, वकील महेश बिर्जे, माजी आमदार मनोहर किणेकर तसेच मध्यवर्ती समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांच्यासह अनेक प्रमुख नेते, कायदेतज्ज्ञ आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.

The post सीमाप्रश्नी महाराष्ट्राची आक्रमक भूमिका appeared first on News 24 Tass Marathi.

या बैठकीला ज्येष्ठ नेते शरद पवार, जयंत पाटील यांच्यासह सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील वरिष्ठ नेते उपस्थित राहणार आहेत. बेळगावातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे प्रतिनिधीही बैठकीत सहभागी होऊन सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या विविध प्रश्नांबाबत निवेदन सादर करणार आहेत.

बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादाच्या सुनावणीला गती देण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर रणनीती, राज्य सरकारची भूमिका आणि पुढील कृती आराखड्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तसेच सीमा प्रश्नाशी संबंधित पुरावे, कागदपत्रे आणि स्थानिक माहिती अधिक प्रभावीपणे न्यायालयासमोर मांडण्याबाबतही विचारविनिमय होणार आहे.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने मराठी भाषिकांवरील कथित अन्याय, मराठी भाषा व शिक्षणाशी संबंधित अडचणी, प्रशासकीय स्तरावरील प्रश्न तसेच सीमाभागातील नागरिकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली जाणार आहे. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयात सीमा प्रकरणाची तातडीने सुनावणी व्हावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने विशेष प्रयत्न करावेत, अशीही समितीची भूमिका आहे.

उच्चाधिकार समितीच्या या बैठकीतील निर्णय सीमा प्रश्नाच्या कायदेशीर आणि राजकीय लढ्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

The post महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाप्रश्नी उच्चाधिकार समितीची आज महत्त्वपूर्ण बैठक appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीची बैठक अखेर ८ जुलै रोजी मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. यापूर्वी ३० जून रोजी होणारी बैठक मुख्यमंत्री यांच्या अनुपस्थितीमुळे रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर विधिमंडळात विरोधकांनी हा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित केल्यानंतर सरकारने बैठक लवकर घेण्याचे आश्वासन दिले होते.

मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडणार असून, बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते तसेच उच्चाधिकार समितीचे सदस्य उपस्थित राहणार आहेत.

३० जूनची बैठक रद्द झाल्यानंतर काँग्रेसचे भाई जगताप, शिवसेनेचे अनिल परब यांनी विधिमंडळात सीमाप्रश्न उपस्थित केला होता. तसेच शिवसेना नेते संजय राऊत यांनीही सरकारवर टीका करत तातडीने बैठक घेण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर शासनाने ८ जुलै ही नवी तारीख निश्चित केली आहे.

बैठकीत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायालयीन लढा, सीमाभागातील मराठी भाषिक नागरिकांचे प्रश्न, प्रशासकीय घडामोडी, विकासकामांचा आढावा तसेच पुढील रणनीती यावर सविस्तर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. सीमाप्रश्नाशी संबंधित प्रलंबित विषयांवर महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, बैठकीच्या निष्कर्षाकडे सीमाभागातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

The post महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाप्रश्नी ८ जुलैला उच्चाधिकार समितीची बैठक appeared first on News 24 Tass Marathi.