बेळगाव / प्रतिनिधी

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सादर केलेल्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या राज्य अर्थसंकल्पात सीमावर्ती बेळगाव जिल्ह्यासाठी विविध विकासकामांची घोषणा करण्यात आली आहे. औद्योगिक, सिंचन, शिक्षण आणि क्रीडा क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी जाहीर करण्यात आल्याने जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या अर्थसंकल्पात महिला व बालविकास विभागासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली असून गृहलक्ष्मी योजनेसाठी तब्बल २८,६०८ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. बेळगाव जिल्ह्यात सुमारे १,००० एकर क्षेत्रात भव्य औद्योगिक पार्क उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे स्थानिक युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

जिल्ह्याची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाबाबतही महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या वन विभागाकडून आवश्यक परवानगी मिळताच या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच सुवर्णसौध येथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी २० कोटी रुपये खर्चून कायमस्वरूपी बॅरेक्स उभारण्यास आणि यंटगट्टी येथे नवीन पोलीस स्थानक स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

क्रीडा क्षेत्रात कुस्तीचा गड असलेल्या बेळगुंदी येथे नवीन कुस्ती आखाडा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून स्थानिक खेळाडूंना त्याचा लाभ होणार आहे. शिक्षण क्षेत्रात बेळगाव ग्रामीण व बैलहोंगल भागात नवीन निवासी शाळा आणि शासकीय प्रथम श्रेणी महाविद्यालये सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच अथणी येथे कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी व्यवहार्यता अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अनुसूचित जाती-जमातीच्या नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी बेळगावमध्ये सुसज्ज वसतिगृह उभारण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

सिंचन क्षेत्रात रामदुर्ग, सौंदत्ती आणि अथणी तालुक्यातील तलाव भरण्याच्या योजना तसेच रेणुका उपसा सिंचन योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. संकेश्वर येथे रस्ते विकास कार्यक्रमांतर्गत कामांना गती देण्याबरोबरच जिल्ह्यात राष्ट्रीय स्तरावरील मॅरेथॉन आयोजित करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.

याशिवाय राज्यातील विविध विभागांतील ५६,४३२ रिक्त पदे भरण्यात येणार असून आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणांमुळे उमेदवारांचे नुकसान टाळण्यासाठी थेट भरतीसाठीची कमाल वयोमर्यादा एकदाच लागू होईल अशा पद्धतीने ५ वर्षांनी शिथिल करण्यात आली आहे. वन विभागातील २,००० पदांची भरती तसेच महिला अतिथी अधिव्याख्यात्यांना ९० दिवसांची प्रसूती रजा देण्याची तरतूदही या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

The post राज्य अर्थसंकल्पात बेळगावच्या विकासाला विशेष प्राधान्य appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव / प्रतिनिधी

बेळगाव महानगरपालिका च्या सभागृहात बुधवारी झालेल्या विशेष बैठकीत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ४४२.५४ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. महापौर मंगेश पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस उपमहापौर वाणी जोशी, आयुक्त कार्तिक एम. तसेच पदाधिकारी व नगरसेवक उपस्थित होते.

कर आकारणी व वित्त स्थायी समितीच्या अध्यक्षा रेखा हुगार यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात ४४१.६२ कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित असून ९२.३२ लाख रुपयांची अंतिम बचत दर्शविण्यात आली आहे. शहराच्या सर्वांगीण विकासाबरोबरच सार्वजनिक कल्याणाला प्राधान्य देणारा हा बचत अर्थसंकल्प असल्याचा दावा करण्यात आला.

स्वच्छ शहराचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवत अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गाचा विकास, महिला सक्षमीकरण, तसेच वैज्ञानिक पद्धतीने घनकचरा विल्हेवाट प्रकल्पांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. नागरी कामगार व महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य विमा योजना आणि दैनंदिन नाश्त्याची सुविधा जाहीर करण्यात आली आहे. पर्यावरणपूरक बांधकामांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अशा घरांना मालमत्ता करात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच स्वातंत्र्यसैनिकांना दिली जाणारी १० टक्के मालमत्ता कर सवलत यावर्षीही कायम ठेवण्यात आली आहे.

सत्ताधारी गटनेते हणमंत कोंगाळी यांनी ८५ टक्के कर संकलनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याची माहिती दिली. विरोधी पक्ष सदस्य रवी साळुंके यांनी थकीत कर उद्योग व व्यावसायिकांकडून प्रत्यक्ष जाऊन वसूल करण्याची सूचना केली. रियाज किल्लेदार यांनी थकीत कर भरल्याशिवाय विकास शक्य नसल्याचे नमूद केले, तर अझीम पटवेगार यांनी अर्थसंकल्पावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्याची मागणी केली. 

एकंदरीत बचतीसह सादर झालेल्या या अर्थसंकल्पातून महापालिकेने विकास आणि आर्थिक शिस्तीचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट झाले.

The post बेळगाव महापालिकेकडून २०२६-२७ साठी ४४२ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर appeared first on News 24 Tass Marathi.

नवी दिल्ली : कर्नाटकातील रेल्वे पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मोठी तरतूद करण्यात आली असून राज्यातील ६१ रेल्वे स्थानकांच्या विकासासाठी २११० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येत आहे. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव आणि रेल्वे राज्यमंत्री व्ही. सोमण्णा यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे रेल्वे अर्थसंकल्पातील तरतुदींची सविस्तर माहिती दिली.

याअंतर्गत गोकाक रोड, बागलकोट, धारवाड आणि मुनीराबाद या रेल्वे स्थानकांचे विकासकाम यापूर्वीच पूर्ण झाले आहे. तर अळणावर, बदामी, कोप्पळ आणि बंटावाला या रेल्वे स्थानकांचे काम सध्या प्रलंबित असून लवकरच ते सुरू होण्याची शक्यता आहे.

कर्नाटकात सध्या १२ वंदे भारत एक्स्प्रेस आणि ३ अमृत भारत एक्स्प्रेस धावत असून त्यामुळे प्रवाशांना वेगवान, सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवासाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. राज्यातील रेल्वेमार्गांचे ९७ टक्के विद्युतीकरण पूर्ण झाल्याने रेल्वे वाहतूक अधिक सक्षम झाली आहे.

गोव्यात नैऋत्य रेल्वेच्या वतीने विविध विकासकामे सुरू असून तेथील तीन रेल्वे स्थानकांचे नूतनीकरण ६५ कोटी रुपये खर्चून करण्यात येत आहे. तसेच गोव्यातून दोन वंदे भारत एक्स्प्रेस धावत असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

या कार्यक्रमास नैऋत्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक पी. आनंद, विभागीय व्यवस्थापक आशुतोषकुमार, हुबळी विभागाच्या बेला मीना यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

The post कर्नाटकातील ६१ रेल्वे स्थानकांच्या विकासासाठी २११० कोटींची गुंतवणूक appeared first on News 24 Tass Marathi.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आपल्या कार्यालयात अर्थसंकल्प मांडताना कर्नाटकासाठी अनेक सकारात्मक घोषणा केल्या. जगप्रसिद्ध हंपी येथे भव्य पर्यटन संकुल उभारणे, रेल्वे मार्गांचे आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय महामार्गांचे रुंदीकरण तसेच किनारी भागातील ट्रेकिंग मार्गांचा विकास करण्यावर भर देण्यात आला आहे. महिला उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी ‘शी-मार्च’ योजना जाहीर करण्यात आली असून ‘लखपती दीदी’ योजनेचा विस्तार आणि महिलांच्या किराणा दुकानांना विशेष आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिक्षण क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करत प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृहे तसेच पाच विद्यापीठ टाउनशिप उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

आरोग्य आणि संरक्षण क्षेत्रालाही या अर्थसंकल्पात अग्रक्रम देण्यात आला आहे. १७ जीवनावश्यक कर्करोग औषधांवरील करमाफीमुळे रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी लढाऊ विमानांसाठी आवश्यक सुटे भाग देशातच तयार व्हावेत यासाठी आयात शुल्कात कपात करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रासाठी नारळ, काजू आणि कोको उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करण्यात आले असून, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रात एआय विकासासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आली असून, आयटी कंपन्यांना करसवलती देऊन रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

या अर्थसंकल्पामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून आयकर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. किरकोळ त्रुटींसाठी शिक्षेऐवजी दंडाची तरतूद लागू करण्यात आली आहे. परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी MAT करात कपात करण्यात आली आहे. मायक्रोवेव्ह ओव्हन, मोबाईल बॅटरीसारख्या दैनंदिन वापराच्या वस्तू स्वस्त होण्याची शक्यता असून, दारू आणि सिगारेटवरील कर वाढवण्यात आला आहे. १६ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत राज्यांसाठी १.४१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर करण्यात आली असून, यामुळे संघराज्य व्यवस्थेची आर्थिक मजबुती वाढण्यास हातभार लागणार आहे.

The post केंद्रीय अर्थसंकल्पात करसवलतींसह महिला सक्षमीकरण, हंपी पर्यटन आणि कृषी तंत्रज्ञानावर भर appeared first on News 24 Tass Marathi.