अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या २८ प्रमुख मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला. मानधनात वाढ करावी, २०११ पासून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी द्यावी, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू करावी आणि अंगणवाडी सेविकांवर सक्तीने सोपविण्यात येणारी बीएलओची जबाबदारी थांबवावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

अंगणवाडीच्या नियमित कामांसोबत बीएलओ, एसआयआर, गृहलक्ष्मी तसेच विविध सर्वेक्षणांची अतिरिक्त कामे दिली जात असल्याने अंगणवाडी केंद्रातील मूलभूत कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांमधून मुक्त करावे, अशी मागणी करण्यात आली.

अंगणवाडी सेविकांना १५ हजार रुपये, तर मदतनीसांना १० हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली. यासोबतच किमान वेतन लागू करणे, वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देणे, मासिक पाळीची रजा मंजूर करणे, निवृत्तीचे वय ६५ वर्षे करणे, निवृत्तीनंतर पेन्शन देणे आणि अंगणवाडी केंद्रांमध्येच एलकेजी-यूकेजीचे वर्ग सुरू करणे, अशा विविध मागण्या मांडण्यात आल्या.

मुसळधार पावसातही आंदोलकांनी आंदोलन सुरू ठेवत सरकारचे लक्ष आपल्या मागण्यांकडे वेधले. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा AITUC संलग्न अंगणवाडी वर्कर्स अँड हेल्पर्स फेडरेशनचे नेते अॅड. नागेश सातेरी यांनी दिला.

The post मानधन, पेन्शनसह विविध मागण्यांसाठी अंगणवाडी सेविकांचे भर पावसात आंदोलन appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : न्यायालयीन कामकाजादरम्यान वकिलांशी कथित गैरवर्तन केल्याच्या निषेधार्थ बेळगाव बार असोसिएशनच्या वतीने गुरुवारी सर्व न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकत निदर्शने करण्यात आली. विशेषतः क्रमांक २ जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या वर्तनाबाबत वकिलांनी नाराजी व्यक्त केली.

बार असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. जे. गंगाई यांनी संबंधित न्यायालयात वकिलांशी असहकार्याची भूमिका, उद्धट वर्तन तसेच दबाव आणण्याचे प्रकार होत असल्याचा आरोप केला. यासंदर्भात यापूर्वीही तक्रारी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रशिक्षणार्थी पीएसआय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीसाठी वकिलांना त्यांच्या जागेवरून उठवण्यात आल्याच्या घटनेचाही वकिलांनी निषेध केला. तसेच वकिलांच्या बसण्याची व्यवस्था, साक्षीदार आणि नागरिकांसाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधांबाबत न्यायालयीन नियमांचे पालन केले जात नसल्याचा आरोप करण्यात आला.

संबंधित नियमांची कागदपत्रे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही त्याची योग्य दखल घेतली गेली नसल्याचे वकिलांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या वकिलांनी न्यायालयीन कामकाजापासून दूर राहत आंदोलन केले.

या प्रकरणाची माहिती मुख्य जिल्हा न्यायाधीशांना देण्यात आली असून, पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय न्यायाधीशांकडे मांडण्यात येणार असल्याचे बार असोसिएशनकडून सांगण्यात आले. संबंधित न्यायाधीशांची बदली करावी, अशी मागणीही वकिलांनी केली आहे.

दरम्यान, वकिलांच्या बहिष्कारामुळे बेळगावातील न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम झाला. या प्रकरणी प्रशासनाकडून पुढील कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे वकिलांसह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

The post न्यायाधीशांच्या कथित गैरवर्तनाविरोधात वकिलांचे आंदोलन appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव दक्षिणचे आमदार अभय पाटील यांनी सरकारवर जोरदार टीका करत मंत्री नागेंद्र यांच्या राजीनाम्यापर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. सरकारमधील कथित भ्रष्टाचार जनतेसमोर आणण्यासाठी आपण रात्रीही आंदोलनस्थळी मुक्काम करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

माजी आमदार संजय पाटील यांनी राज्यात भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जात असल्याचा आरोप केला. मंत्री नागेंद्र यांनी राजीनामा न दिल्यास रस्त्यावर तसेच विधानसभेत तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

माजी आमदार अनिल बेनके यांनी आर. अशोक यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात अहोरात्र आंदोलन सुरू करण्यात आल्याचे सांगितले. वाल्मीकी समाजासाठी असलेला निधी गैरमार्गाने वापरल्याचा आरोप करत त्यांनी सरकारच्या कारभाराचा निषेध केला.

माजी खासदार अण्णासाहेब जोल्ले यांनी गंभीर भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या व्यक्तींना मंत्रिमंडळात स्थान देऊ नये, हीच आंदोलनाची प्रमुख मागणी असल्याचे सांगितले. तसेच अपंगांचे भत्ते, दुष्काळ आणि पीक नुकसानीची भरपाई देण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला.

या आंदोलनात माजी आमदार महेश कुमठळ्ळी यांच्यासह भाजपचे अनेक प्रमुख नेते व कार्यकर्ते सहभागी झाले आहेत.

The post मंत्री नागेंद्र यांच्या हकालपट्टीच्या मागणीसाठी बेळगावात भाजपचे अहोरात्र धरणे आंदोलन appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : बेळगाव तालुक्यातील कल्लेहोळ गावातील शेतकऱ्यांनी आपल्या पूर्वजांपासून कसत असलेल्या जमिनी वाचवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत आंदोलन केले. भूमाफिया आणि काही अधिकाऱ्यांकडून जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे न्यायाची मागणी केली.

कल्लेहोळ येथील सुमारे १०० ते १२५ शेतकरी कुटुंबांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. १९७२ च्या न्यायाधिकरण कायद्यानुसार कसणाऱ्याच्या हक्काची जमीन असल्याचा दावा करत, शेतकऱ्यांकडे फॉर्म क्रमांक ७, फॉर्म क्रमांक १० यासह आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले. असे असतानाही काही भूमाफिया आणि अधिकारी संगनमताने जमिनीवर हक्क सांगण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला.

उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेला आदेश रद्द करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा हक्क मिळवून द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रीय रयत संघाच्या माध्यमातून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन करण्यात आली. न्याय न मिळाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला.

यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते आर. एम. चौगुले यांच्यासह अन्य पदाधिकारी आणि शेतकरी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांवर अन्याय सुरू राहिल्यास त्यांच्या हक्कासाठी संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

The post कल्लेहोळच्या शेतकऱ्यांचा हक्काच्या जमिनीसाठी लढा appeared first on News 24 Tass Marathi.

यावेळी सीआयटीयू नेत्या मंदा नेवगी यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी २२ मे रोजी किमान वेतनाबाबत दिलेले आश्वासन अद्याप पूर्ण झाले नसल्याचा आरोप केला. सरकार मंत्रिमंडळ चर्चेच्या नावाखाली वेळकाढूपणा करत असून अंगणवाडी सेविका आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा संताप त्यांनी व्यक्त केला.

तसेच शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन त्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना दिल्या जात असल्याचा आरोप करत शेतजमिनींचे संरक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली. सरकारने कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला. परिस्थिती चिघळू नये यासाठी पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले.

The post किमान वेतन आणि शेतजमिनींच्या संरक्षणासाठी बेळगावात सीआयटीयूचे ‘जेल भरो’ आंदोलन appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : जाती व उत्पन्नाचे दाखले घरोघरी वाटप करण्याची जबाबदारी आशा कार्यकर्त्यांवर टाकू नये, अशी मागणी करत कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा कार्यकर्त्यांच्या संघटनेने गुरुवारी बेळगावात निदर्शने केली. विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले.

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, आशा कार्यकर्त्या आधीच गरोदर महिला, बाळंतिणी, नवजात बालके, लसीकरण, कुटुंब कल्याण, संसर्गजन्य रोग नियंत्रण आणि इतर आरोग्यविषयक सेवांची जबाबदारी सांभाळत आहेत. अशा परिस्थितीत आरोग्य विभागाबाहेरील अतिरिक्त कामांचा बोजा टाकल्यास मूलभूत आरोग्य सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, जाती व उत्पन्न दाखल्यांच्या वितरणासाठी शासनाकडून कोणतेही मानधन किंवा प्रवास भत्ता देण्यात आलेला नाही. तसेच अनेक आशा कार्यकर्त्यांकडे स्मार्टफोन उपलब्ध नसल्याने डिजिटल प्रणालीद्वारे काम करताना तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत.

जर हे काम आशा कार्यकर्त्यांकडूनच करून घ्यायचे असेल, तर त्यांना योग्य मानधन, प्रवास भत्ता, स्मार्टफोन आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी संघटनेची मागणी आहे. तसेच आरोग्य विभागाव्यतिरिक्त कोणतेही काम देताना आरोग्य आयुक्तांची परवानगी आणि नियमानुसार मानधन देणे बंधनकारक असतानाही त्याचे पालन होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला.

मागण्या मान्य न झाल्यास आशा कार्यकर्त्या हे अतिरिक्त काम स्वीकारणार नसल्याचा इशाराही संघटनेने दिला. यावेळी रूपा अंगडी, जयश्री माळी, लक्ष्मण जडगण्णावर यांच्यासह संघटनेच्या पदाधिकारी आणि आशा कार्यकर्त्या मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

The post अतिरिक्त कामाविरोधात बेळगावात आशा कार्यकर्त्यांचे आंदोलन appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : विविध सरकारी भरती परीक्षांतील कथित गैरव्यवहार, ओएमआर शीट टॅम्परिंग आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांविरोधात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीव्हीपी)च्या कार्यकर्त्यांनी बुधवारी बेळगावातील राणी चन्नम्मा चौकात तीव्र आंदोलन केले. यावेळी राज्य सरकार आणि केईए प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी करत गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली.

सरकारी भरती प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप करत एबीव्हीपीच्या कार्यकर्त्यांनी राणी चन्नम्मा चौकातून निषेध मोर्चा काढला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य सरकारला निवेदन सादर करण्यात आले.

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना एबीव्हीपीचे प्रमोद पाटील यांनी, केपीएससीमार्फत होणाऱ्या पशुवैद्यकीय अधिकारी भरती प्रक्रियेत ७० ते ८० लाख रुपयांची लाच घेतली जात असल्याचा गंभीर आरोप केला. गुणवंत आणि गरीब विद्यार्थ्यांना डावलून पैशांच्या जोरावर पदे विकली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच नागरी पोलीस कॉन्स्टेबल (पीसी) परीक्षेतील तांत्रिक त्रुटी आणि प्रश्नपत्रिकांचे क्रमांक बदलल्यामुळे १२९ उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी रोहित आळकुंटे यांनी जुलैमध्ये जाहीर झालेल्या ४०० पशुवैद्यकीय अधिकारी पदांच्या निकालात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला. तसेच ३ जुलै रोजी झालेल्या पीसी परीक्षेदरम्यान तिकोटी केंद्रावर प्रश्नपत्रिका अर्धा तास उशिरा देण्यात आल्याने उमेदवारांना मानसिक त्रास सहन करावा लागल्याचे त्यांनी नमूद केले.

ओएमआर शीटमध्ये छेडछाड होत असताना सरकारने कोणतीही प्रभावी कारवाई केली नसल्याचा आरोप करत या संपूर्ण प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारून राज्याचे गृहमंत्री आणि केईए अध्यक्षांनी तातडीने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

आंदोलनात एबीव्हीपीचे पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

The post बेळगावात एबीव्हीपीचे तीव्र आंदोलन appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी बेळगावमधील सफाई कर्मचारी संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देत निवेदन सादर केले. मालमत्ता हक्क, गृहनिर्माण सुविधा आणि इतर मूलभूत मागण्यांची तातडीने पूर्तता करावी, अन्यथा १५ ऑगस्टनंतर तीव्र धरणे आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

संघटनेचे सरचिटणीस तसेच जिल्हा देखरेख समितीचे सदस्य विजय निर्गट्टी यांनी सांगितले की, राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माणासंदर्भातील प्रश्न सोडविण्यात आले आहेत. मात्र, बेळगावमध्ये केवळ आश्वासने दिली जात असून प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. सुवर्णसौध अधिवेशन आणि सनदी अधिकारी दिनादरम्यानही आंदोलने करूनही प्रश्न प्रलंबितच राहिल्याचे त्यांनी नमूद केले.

संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दीपक वाघेला यांनी बेळगाव महापालिकेवर गेल्या अनेक वर्षांपासून सफाई कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिल्यानंतरही महापालिका प्रशासनाकडून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एकूण ५५ अर्जांपैकी केवळ २५ जणांनाच मालमत्ता हक्क देण्यात आले असून, उर्वरित २५३ कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहेत. दावणगेरेच्या धर्तीवर बेळगावमध्येही सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी गृहनिर्माण सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.

१५ ऑगस्टपर्यंत मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्यास कित्तूर येथील चन्नम्मा सर्कलमध्ये मानद अध्यक्ष मुनिस्वामी भंडारी यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेने प्रशासनाला दिला आहे.

The post विविध मागण्यांसाठी सफाई कर्मचाऱ्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : कर्नाटक मंत्रिमंडळ विस्तारात माजी मंत्री तथा आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर यांना स्थान न मिळाल्याने त्यांच्या समर्थकांनी आक्रमक भूमिका घेत हिरेबागेवाडी टोल नाक्याजवळ राष्ट्रीय महामार्गावर रास्तारोको आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे महामार्गावरील वाहतूक काही काळ पूर्णपणे विस्कळीत झाली आणि वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या.

मंत्रिमंडळात समावेशासाठी शेवटपर्यंत प्रयत्न करूनही लक्ष्मी हेब्बाळकर यांना मंत्रिपद न मिळाल्याने समर्थकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ समर्थक मोठ्या संख्येने हिरेबागेवाडी टोल प्लाझाजवळ एकत्र आले आणि राष्ट्रीय महामार्ग रोखून आंदोलन सुरू केले.

आंदोलनकर्त्यांनी काँग्रेस हायकमांड आणि राज्यातील पक्ष नेतृत्वाविरोधात घोषणाबाजी करत निर्णयाविरोधात संताप व्यक्त केला. आंदोलनामुळे महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली असून प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागले.

यावेळी दर्गा अज्जन म्हणाले, “आमच्या हिरेबागेवाडी भागातून काँग्रेसचा कोणीही आमदार झालेला नव्हता. लक्ष्मी हेब्बाळकर निवडून आल्यानंतर या भागात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे झाली. सरकार आणि हायकमांड आमच्या कामाची दखल घेऊन त्यांना मंत्रिपद देईल, अशी आम्हाला अपेक्षा होती. मात्र, ग्रामीण भागावर अन्याय झाल्याची भावना आज निर्माण झाली आहे. राहुल गांधी ग्रामीण भागाच्या विकासाची भाषा करतात, पण आमच्या भागावर अन्याय झाला आहे. जोपर्यंत आमच्या मोठ्या बहिणी लक्ष्मी हेब्बाळकर यांना मंत्रिपद मिळत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा सुरू राहील. अन्यथा आम्ही आणखी तीव्र आंदोलन छेडू.”

दरम्यान, आंदोलनामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांनी घटनास्थळी बंदोबस्त वाढवला असून, वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले.

The post आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर यांना मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने समर्थक आक्रमक appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : शालेय तसेच विविध स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांमध्ये खेळाडूंच्या वयोमर्यादेशी संबंधित गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर पडताळणी यंत्रणा लागू करावी, या मागणीसाठी बेळगाव तालुक्यातील सांबरा येथील ग्रामस्थांनी गुरुवारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर केले.

निवेदनात शालेय, तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये काही खेळाडू बनावट जन्मदाखले आणि चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे वयोमर्यादेचे नियम मोडून सहभागी होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे पात्र आणि गुणवंत खेळाडूंवर अन्याय होत असून, क्रीडा क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि निष्पक्ष स्पर्धेलाही धक्का बसत असल्याचे ग्रामस्थांनी नमूद केले.

महाराष्ट्र शासनाच्या धर्तीवर संशयास्पद प्रकरणांमध्ये वय पडताळणी चाचणी आणि कागदपत्रांची सक्तीची तपासणी बेळगाव जिल्ह्यातही लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सर्व खेळाडूंचे जन्मदाखले, आधार कार्ड आणि शालेय नोंदींची सखोल पडताळणी करावी, वयाबाबत संशय असलेल्या खेळाडूंची वय पडताळणी चाचणी अनिवार्य करावी, तसेच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.

जिल्ह्यातील सर्व शाळा, क्रीडा संघटना आणि स्पर्धा आयोजकांनी या नियमांचे काटेकोर पालन करावे, अशा सूचना प्रशासनाने द्याव्यात, अशीही मागणी ग्रामस्थांनी केली. या उपाययोजनांमुळे क्रीडा क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढून पात्र आणि गुणवंत खेळाडूंना न्याय मिळेल तसेच स्पर्धांची विश्वासार्हता अधिक बळकट होईल, असा विश्वास निवेदनात व्यक्त करण्यात आला.

यावेळी वासुदेव पाटील, कुमार हुब्बळीकर, सोमनाथ घंटेकर, सुधीर मलायी यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.

The post क्रीडा स्पर्धांतील वयोमर्यादा गैरप्रकारांवर कठोर कारवाईची मागणी appeared first on News 24 Tass Marathi.