बेळगाव : सुवर्ण विधानसौध येथे नगरविकास मंत्री डॉ. यतिंद्र सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिका आणि बुडा (BUDA) यांच्या विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला. रखडलेली कामे, निकृष्ट अंमलबजावणी आणि नागरिकांना होणाऱ्या गैरसोयींबाबत मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईचा इशारा दिला.

बैठकीत बेळगाव, धारवाड आणि कलबुर्गी येथे एल अँड टी कंपनीकडून सुरू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये होणारा विलंब आणि रस्ते खोदून ते पूर्ववत न केल्यामुळे नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाबाबत मंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विकासकामे पूर्ण होताच रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करण्यात यावी, अन्यथा संबंधित कामांचा पुढील निधी रोखण्याबरोबरच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर आर्थिक दंड आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दक्षिण मतदारसंघाचे आमदार अभय पाटील यांनी ग्रामीण भारत विकास योजनेअंतर्गत सुमारे ९० टक्के पूर्ण झाल्याचे दाखविण्यात आलेली अनेक कामे प्रत्यक्षात अपूर्ण असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर प्रतिक्रिया देताना मंत्री सिद्धरामय्या यांनी केवळ कागदोपत्री प्रगती न दाखवता प्रत्यक्षात कामे पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. अपूर्ण प्रकल्पांची तातडीने पाहणी करून आवश्यक असल्यास अतिरिक्त निधीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

रामतीर्थ नगर येथील बुडा वसाहत महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यासह तेथील मूलभूत सुविधांबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. आमदार अभय पाटील आणि उपमहापौर हनुमंत कोंगाळी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर, लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीने प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून पुढील बैठकीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले.

याशिवाय ₹१०० च्या बॉण्ड पेपरवर विकसित झालेल्या ले-आऊट्सना शासकीय रस्त्यांची जोडणी देताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींवरही चर्चा झाली. खासगी जमिनीतून रस्ता जात असल्यास आवश्यक जमीन संपादित करून ती सार्वजनिक रस्ता म्हणून घोषित करण्याच्या पर्यायावर बैठकीत विचारविनिमय करण्यात आला.

या बैठकीला महापौर प्रीती कामकर, उत्तर मतदारसंघाचे आमदार आसिफ सेठ, बुडाचे अध्यक्ष लक्ष्मणराव चिंगळे, महापालिका आयुक्त कार्तिक एम. तसेच बुडाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

The post बेळगावातील विकासकामांचा नगरविकास मंत्र्यांकडून आढावा appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : राज्य सरकारच्या एन.एस.आय.आर. नोंदणी मोहिमेचा लाभ घेत प्रत्येक पात्र नागरिकाने मतदार यादीत आपले नाव निश्चित करावे, असे आवाहन केपीसीसीच्या कित्तूर कर्नाटक प्रभारी डॉ. अंजली निंबाळकर यांनी केले. मतदार नोंदणीमुळे मतदानाचा अधिकार अबाधित राहण्याबरोबरच विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवणे अधिक सुलभ होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

बेळगाव येथील जिल्हा काँग्रेस कमिटी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या डिजिटल मतदार नोंदणी मोहिमेचा आढावा घेतला. जिल्ह्यात आतापर्यंत सुमारे ७० टक्के नोंदणीचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

मतदार यादीत नाव नसलेल्या नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह फॉर्म क्रमांक ६ भरून नोंदणी करावी. स्थानिक स्तरावर संबंधित अधिकारी उपलब्ध नसल्यास थेट तहसीलदारांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

मतदानाचा अधिकार सुरक्षित राखण्यासाठी मतदार नोंदणी अत्यंत आवश्यक असल्याचे नमूद करत त्यांनी केंद्र सरकारच्या काही धोरणांवर टीकाही केली. राज्य सरकारच्या पाचही गॅरंटी योजनांचा लाभ आणि संबंधित आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात जमा होण्यासाठी मतदार यादीत नाव असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नागरिकांनी कोणतीही दिरंगाई न करता मतदार नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करून लोकशाही प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन डॉ. अंजली निंबाळकर यांनी केले. या पत्रकार परिषदेला जिल्हाध्यक्ष विनय नावलगट्टी, विविध ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष तसेच पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

The post शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी मतदार नोंदणी महत्त्वाची – डॉ. अंजली निंबाळकर appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : “लोकांनी सरकार शोधू नये, सरकारने लोकांसोबत असले पाहिजे,” हा स्पष्ट संदेश देत मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचे संकेत दिले. बेळगाव येथील सुवर्ण विधान सौधमध्ये गुरुवारी झालेल्या विभागीय प्रगती आढावा बैठकीत त्यांनी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्राम लेखापाल आणि सर्व विभागीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात उपस्थित राहून नागरिकांच्या समस्या तत्परतेने सोडवाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश दिले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, लोकांची शासकीय कार्यालयांकडे होणारी धावपळ थांबली पाहिजे. प्रशासनाने नागरिकांपर्यंत पोहोचून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या पाहिजेत. अधिकाऱ्यांनी नागरिकांशी सन्मानाने वागून कायदेशीर चौकटीत राहून त्यांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करावे. जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्हा व तालुका स्तरावरील सर्व अधिकारी त्यांच्या कार्यस्थळी उपस्थित असल्याची खात्री करावी तसेच त्यांच्या हालचालींच्या नोंदींवर सातत्याने लक्ष ठेवावे, असेही त्यांनी सांगितले.

नागरिकांच्या तक्रारींच्या प्रभावी निवारणासाठी राज्यात स्वतंत्र जनसेवा विभाग स्थापन करण्यात आला असून या विभागासाठी स्वतंत्र मंत्र्याची नियुक्ती केली जाणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. जिल्हा प्रभारी मंत्र्यांनी दर महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या शनिवारी निवडक तालुक्यांत जनसंपर्क सभा घेऊन अर्ज स्वीकारणे, त्यांची छाननी आणि कायदेशीर चौकटीत राहून तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी निश्चित कार्यपद्धती राबवावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

ग्रामीण भागातून शिक्षण आणि रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी सीएसआर निधीतून ८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून तीन ग्रामपंचायतींसाठी प्रत्येकी एक अशा सुमारे दोन हजार अत्याधुनिक सरकारी शाळा उभारण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर करण्यात आली. प्रत्येक शाळेसाठी १० ते १५ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून, मोठ्या शैक्षणिक संस्थांनी प्रत्येकी तीन शाळा दत्तक घ्याव्यात, यासाठीही प्रयत्न केले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण मिळावे, हा सरकारचा उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मतदारांच्या हक्कांच्या संरक्षणालाही सरकारने प्राधान्य दिले असून प्रत्येक पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट व्हावे, यासाठी बीएलओंनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता नियमांनुसार घरोघरी जाऊन अर्जांचे वितरण करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. जात आणि अधिवास प्रमाणपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आली असून कोणताही पात्र नागरिक मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, असेही ते म्हणाले.

देशाची एकता आणि अखंडता बळकट करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीत ‘भारत जोडो युवक संघ’ स्थापन करण्यात येणार असून प्रत्येक संघाला १० लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाईल. राज्यभर दहा हजार युवक संघ स्थापन करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. याशिवाय प्रत्येक मतदारसंघात पाच ते दहा हजार गरीब कुटुंबांना घरासाठी भूखंड उपलब्ध करून देण्याचे आणि प्रत्येक तालुक्यात औद्योगिक पार्क उभारण्याचे नियोजन सरकारने केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता खोट्या बातम्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकार आवश्यक पावले उचलत असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

बैठकीच्या प्रारंभी उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी अधिकाऱ्यांना विकासकामांना गती देण्याचे आवाहन केले. राज्यातील हमी योजनांमुळे विकासावर कोणताही परिणाम झालेला नसून अशा दाव्यांना कोणताही आधार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

उत्तर कर्नाटकातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा १७ टक्के कमी पाऊस झाल्याचे सांगत त्यांनी जिल्हा व तालुका स्तरावरील कार्यबलांनी नियमित बैठक घेऊन सरकारला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा निर्माण होऊ नये यासाठी आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा, चाऱ्याची कमतरता भासणाऱ्या भागांत चारा किट उपलब्ध करून द्यावेत तसेच पर्जन्यमापक केंद्रांचे आधुनिकीकरण करण्यावर भर द्यावा, असे त्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत केवळ ५० टक्के खताचा पुरवठा झाला असून उर्वरित खत उपलब्ध करून देण्याबाबत केंद्राला पत्र पाठविण्यात येणार असल्याची माहितीही डॉ. परमेश्वर यांनी दिली. महसूल विभागाने घरोघरी जाऊन मालकी हक्कपत्रांचे वितरण सुरू केले असून, देशात प्रथमच कर्नाटकमध्ये १४० कोटी पानांच्या भू-अभिलेखांचे डिजिटायझेशन सुरू असल्याचे सांगत हा उपक्रम देशासाठी आदर्श ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

बैठकीस विधानसभेचे प्रभारी हंगामी अध्यक्ष रुद्रप्पा लमाणी, मंत्री एम. बी. पाटील, मंत्री सतीश जारकीहोळी, यू. टी. खादर, ईश्वर खांड्रे, शासनाच्या मुख्य सचिव डॉ. शालिनी रजनीश यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

The post सरकार जनतेच्या दारी ; अधिकाऱ्यांनी लोकांपर्यंत पोहोचावे appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार गुरुवार, दि. ९ जुलै रोजी बेळगाव दौऱ्यावर येणार असून सुवर्ण विधानसौध येथे प्रादेशिक विभागातील विविध खात्यांच्या कामकाजाचा प्रगती आढावा घेणार आहेत.

नियोजित दौऱ्यानुसार, ते गुरुवारी सकाळी ९ वाजता बेंगळुरू येथील एचएएल विमानतळावरून विशेष विमानाने बेळगावकडे रवाना होतील. सकाळी १०.१० वाजता सांबरा विमानतळावर आगमन झाल्यानंतर ते रस्तेमार्गे सुवर्ण विधानसौधकडे रवाना होतील. सकाळी १०.३० वाजता सुवर्ण विधानसौध येथे पोहोचल्यानंतर प्रादेशिक विभाग स्तरावरील विविध खात्यांच्या प्रगतीचा आढावा घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश देणार आहेत.

बैठक संपल्यानंतर दुपारी ३.२० वाजता ते सांबरा विमानतळावरून विशेष विमानाने पुन्हा बेंगळुरूकडे प्रयाण करणार आहेत.

The post मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार गुरुवारी बेळगाव दौऱ्यावर appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : भारतीय हवामान विभागाने जुलै महिन्यात सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज वर्तविल्याच्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने आणि नियोजनबद्ध वापर करावा, असे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. जलाशयांमधील पाणीसाठा डेड स्टॉक पातळीवर पोहोचत असल्याने पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बेळगाव येथील सुवर्ण विधानसौधमध्ये बुधवारी आयोजित महसूल दिन – २०२६ , बेळगाव विभागातील हवामानाचा आढावा आणि विविध विभागांच्या प्रगती आढावा  बैठकीत ते बोलत होते.

राज्यात यंदा मान्सूनचा वेग मंदावला असून अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे ग्रामीण व शहरी भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होणार नाही, यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच नियोजन करावे. ग्रामीण भागात आवश्यकतेनुसार टँकर आणि खासगी बोअरवेलच्या माध्यमातून तातडीने पाणीपुरवठा करण्याची व्यवस्था करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

कालव्यांमधील पंपसेट सुरू करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याबरोबरच पाणीटंचाईसंदर्भातील नागरिकांच्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. पावसाअभावी जनावरांना चाऱ्याची कमतरता भासू नये म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात पुरेसा चारा साठा उपलब्ध ठेवण्याच्या सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.

डॉ. परमेश्वर यांनी आरोग्य विभागालाही सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले. बेळगाव जिल्ह्यात ३४, विजयपूरमध्ये २४, बागलकोटमध्ये ५, धारवाडमध्ये २७, गदगमध्ये २५, हावेरीमध्ये ११ आणि उत्तर कन्नडमध्ये १० डेंग्यूचे रुग्ण आढळल्याची माहिती देत, रोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी जनजागृती आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्याचे त्यांनी सांगितले.

या बैठकीला महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार कटारिया, युवा सक्षमीकरण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव नवीन राज सिंग, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार मीना, पशुसंवर्धन विभागाच्या सचिव विनोद प्रिया, महसूल आयुक्त मीना नागराज, सर्वेक्षण व भूमी अभिलेख आयुक्त व्यंकटराजा, आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या आयुक्त होन्नंबा, महसूल विभागाच्या प्रादेशिक आयुक्त जानकी के. एम., पशुसंवर्धन विभागाच्या आयुक्त शिल्पा नागराज, तसेच बेळगाव विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी उपस्थित होते.

The post जुलैमध्ये कमी पावसाचा अंदाज ; उपलब्ध पाण्याचा जपून वापर करा appeared first on News 24 Tass Marathi.