बेळगाव : मण्णूर गावातील सर्वे क्रमांक ५, १०१ आणि १४७ मधील सरकारी गायरान जमिनींचा वापर ग्रामस्थांच्या संमतीशिवाय अन्य कोणत्याही सरकारी योजना किंवा संस्थांसाठी करू नये, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. या जमिनी कचरा डेपो, आश्रय योजना, नर्सिंग कॉलेज, वसतिगृह तसेच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेसाठी देण्याच्या हालचालींना गावकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

मण्णूर येथील सर्वे क्रमांक १०१ मध्ये एकूण २३ एकर २५ गुंठे जमीन आहे. यापैकी पाच एकर जमीन डीआयईटी महाविद्यालयासाठी, पाच एकर बी.ए. महाविद्यालयासाठी आणि दहा गुंठे ग्रामपंचायतीच्या कचरा विल्हेवाटीसाठी मंजूर करण्यात आल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. उर्वरित १३ एकर १५ गुंठे जमिनीवर गावातील क्रीडांगण, जनता कॉलनी तसेच मराठी आणि कन्नड प्राथमिक शाळा आहेत. या शाळांतील विद्यार्थ्यांसह गावातील नागरिकही या मैदानाचा वापर करतात. त्यामुळे या जागेवर तालुका आश्रय योजना राबविण्यास ग्रामस्थांचा विरोध आहे.

गावात सार्वजनिक उपक्रमांसाठी वापरता येईल अशी अन्य पर्यायी जागा उपलब्ध नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत उर्वरित जागेवर नर्सिंग कॉलेज किंवा मुलांचे वसतिगृह उभारण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मिळाल्याने ग्रामस्थांनी चिंता व्यक्त केली आहे. गावातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि क्रीडा सुविधांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने ही जमीन सध्याच्या सार्वजनिक उपयोगासाठीच राखून ठेवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सर्वे क्रमांक ५ मधील नऊ एकर गायरान जमिनीचे कार्मिक खात्यामार्फत वस्ती, निवासी शाळा किंवा खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेसाठी सर्वेक्षण करण्यात आल्याचे ग्रामस्थांनी नमूद केले. या जमिनीवर गावातील शेतकरी आपली गुरेढोरे, शेळ्या आणि मेंढ्या चारण्यासाठी अवलंबून आहेत. त्यामुळे ही जमीन कोणत्याही सरकारी विभागाला किंवा खासगी संस्थेला देण्यास गावकऱ्यांचा विरोध आहे.

दरम्यान, सर्वे क्रमांक १४७ मधील गायरान जमीन बेळगाव महानगरपालिकेच्या कचरा डेपोसाठी वापरण्याच्या दृष्टीने बेळगाव तहसीलदारांकडून सर्वेक्षण करण्यात आल्याचेही ग्रामस्थांनी सांगितले. या जागेवर कचरा डेपो उभारण्यासही गावकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे.

सर्वे क्रमांक ५, १०१ आणि १४७ या तिन्ही जमिनींबाबत ग्रामस्थांची संमती घेतल्याशिवाय कोणतीही योजना राबवू नये किंवा जमिनींचे हस्तांतरण व वर्गीकरण करू नये, अशी भूमिका देवस्की पंच कमिटी आणि ग्राम सुधारणा मंडळाने घेतली आहे.

देवस्की पंच कमिटीचे अध्यक्ष मुकुंद भावकु तरळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ग्रामस्थांच्या बैठकीत हा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. यासंदर्भातील निवेदन मण्णूरचे व्हिलेज अकाउंटंट आणि आंबेवाडी ग्रामपंचायतीच्या पंचायत अभिवृद्धी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. लवकरच बेळगावचे तहसीलदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनाही निवेदन सादर करण्यात येणार असल्याचे ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले.

The post मण्णूरमधील सरकारी गायरान जमिनींच्या हस्तांतरणाला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव / प्रतिनिधी

बेळगाव तालुक्यातील सांबरा येथील विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांना अनेक वर्षांपासून मोबदला न दिल्याने प्रशासनाची मोठी नामुष्की झाली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंगळवारी बेळगाव उपविभागीय अधिकाऱ्यांची सरकारी गाडी तसेच कार्यालयातील संगणक जप्त करण्यात आले.

सन २०१० मध्ये विमानतळाच्या विकासासाठी विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांमार्फत शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, १६ वर्षे उलटूनही शेतकऱ्यांना कोणताही मोबदला देण्यात आलेला नव्हता. यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती.

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत बेळगाव तिसरे दिवाणी न्यायालय यांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले. यानुसार ही कारवाई करण्यात आली.

याबाबत माहिती देताना वकील एस. एस. शेट्टर यांनी सांगितले की, दोन वर्षांपूर्वीच न्यायालयाने सहा शेतकऱ्यांना तातडीने मोबदला देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, प्रशासनाने त्या आदेशांकडे दुर्लक्ष केल्याने अखेर जप्तीची कारवाई करावी लागली. या घटनेमुळे भूसंपादन प्रकरणातील प्रशासनाच्या दिरंगाईवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

The post विमानतळ भूसंपादन प्रकरणी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना न्यायालयाचा दणका appeared first on News 24 Tass Marathi.