बेळगाव : “माहितीचा अधिकार कायदा हा लोकोपयोगी आणि लोकशाहीचा एक भक्कम पाया आहे. स्वतंत्र भारतातील हा सर्वात क्रांतिकारक कायदा आहे. सरकारी माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत सहज पोहोचावी या उद्देशाने माहितीचा अधिकार कायदा १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी अंमलात आला. हा कायदा लागू करणारे कर्नाटक हे पहिले राज्य ठरले आहे,” असे कर्नाटक माहिती आयोगाच्या बेळगावी खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त प्रकाश नारायण चन्नाल यांनी दिली.

यासंदर्भात अधिक माहिती देताना ते पुढे म्हणाले, कर्नाटक माहिती अधिकार आयोगाने गेल्या एका वर्षात देशातील एक विक्रम म्हणून ४० हजार द्वितीय अपील प्रकरणे निकाली काढली आहेत. कर्नाटक माहिती आयोगाच्या बेळगाव खंडपीठात दररोज सुमारे ४०-६० अर्जांवर ऑफलाइन आणि ऑनलाइन सुनावणी होत आहे. ग्रामीण भागातील लोकांच्या अर्जांवर विशेष भर देऊन, पिण्याचे पाणी, रस्ते, वीजपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य आणि इतर मूलभूत पायाभूत सुविधांसारख्या ग्रामीण समस्यांची चौकशी केली जात आहे, असे ते म्हणाले. माहिती देणे बंधनकारक करण्यासाठी माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जात आहे.चौकशी समिती अर्जदारांना शिफारसी, दंड आणि नुकसान भरपाईचे आदेश देत आहे, असेही ते म्हणाले.

बेळगाव खंडपीठाकडे येणाऱ्या अर्जांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे, दरवर्षी ६००० ते ७००० चौकशी निकाली काढण्याची योजना आखण्यात आली असून, जिल्हावार काम आयोजित केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

The post माहिती आयोगाच्या बेळगाव खंडपीठात दररोज ४० ते ६० अर्जांवर सुनावणी appeared first on News 24 Tass Marathi.