बेळगावात आज प्रसारमाध्यमांशी बोलताना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, सध्या शहरात ७ सीएनजी पंपांवर पुरवठा सुरळीत चालू आहे, मात्र ६ एलपीजी पंपांपैकी काही खासगी पंपांवर पुरवठ्याची तात्पुरती अडचण जाणवत आहे. या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी मल्लिकार्जुन कलादगी यांची जिल्हास्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, ते लवकरच संबंधित घटकांची बैठक घेऊन ही अडचण दूर करतील.

व्यावसायिक वापराच्या एलपीजीबाबत रोज सुमारे ७०० सिलिंडर पुरवठा केला जात आहे. लहान व्यापाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी हॉटेल असोसिएशनशी चर्चा झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. बहुतांश हॉटेल व्यावसायिकांनी पर्यायी व्यवस्था केली असल्यामुळे सध्या मोठी समस्या उद्भवत नाही, असे जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा प्रशासनाच्या या तातडीच्या पावलांमुळे रिक्षाचालक आणि लहान व्यवसायिकांना दिलासा मिळणार आहे, अशी अपेक्षा आहे.

The post एलपीजी गॅस टंचाईवर जिल्हा प्रशासनाकडून उपाययोजना appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव / प्रतिनिधी

उत्तर कर्नाटक भागात ट्रॅक्टर व इतर वाहनांवर बसवण्यात येणाऱ्या अनाधिकृत डीजे साऊंड सिस्टीमविरोधात कारवाई न झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते श्रीनिवासगौड बा. पाटील यांनी थेट कर्नाटक लोकायुक्तांकडे धाव घेतली आहे. या प्रकरणी बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांसह पाच अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली असून गेल्या चार महिन्यांपासून प्रशासनाने या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

डीजे सिस्टीममधून होणाऱ्या तीव्र आवाजामुळे विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तसेच रुग्णांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी वाढत्या ध्वनी प्रदूषणामुळे शांततेचा भंग होत असून काही अपघातांनाही या प्रचंड आवाजामुळे कारणीभूत ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे अनाधिकृत डीजे सिस्टीमवर तातडीने बंदी घालून कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी लोकायुक्तांकडे केली आहे.

The post अनधिकृत डीजे सिस्टीमवर कारवाईकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव / प्रतिनिधी

जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या मॅपिंगचे काम तातडीने पूर्ण करून त्याचा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे सादर करावा, असे निर्देश पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी प्रशासनाला दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या प्रगती आढावा बैठकीत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना कामात गती आणण्याच्या सूचना केल्या.

या बैठकीत बोलताना त्यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील मॅपिंग प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात पूर्ण झाली असून उर्वरित कामे एका आठवड्यात पूर्ण होऊ शकतात. पुढील रविवारी पुन्हा आढावा बैठक घेण्यात येणार असून त्यापूर्वी प्रलंबित कामे पूर्ण करावीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रशासनाने किमान ७५ टक्के मॅपिंग प्रक्रिया पूर्ण करून त्याचा अहवाल निवडणूक आयोगाला पाठवावा, अशीही सूचना त्यांनी केली.

जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी सांगितले की, कँटोन्मेंट बोर्ड, जेएनएमसी आणि वनविभागाच्या वसाहतींमधील मतदान केंद्रांच्या मॅपिंगसाठी स्वतंत्र नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मॅपिंग प्रक्रियेतून कोणताही मतदार वगळला जाणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

बैठकीत उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेचाही आढावा घेण्यात आला. महाराष्ट्र सरकारकडून एक टीएमसी पाणी उपलब्ध झाल्यास पाणीटंचाईचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटण्यास मदत होईल, असे पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी सांगितले.

ग्रामीण भागात पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे यांनी दिली. शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याचे नियोजन सुरू असल्याचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीस पोलीस आयुक्त भूषण बोरसे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक के. रामराजन यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

The post मतदार याद्यांच्या मॅपिंगची प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करा appeared first on News 24 Tass Marathi.

सामाजिक न्यायाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समितीने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. यावेळी प्रलंबित मागण्यांचा पाढा वाचत संघटनेने प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले.

अंतर्गत आरक्षणातील रोस्टर पॉईंटच्या गोंधळामुळे अनुसूचित घटकांना न्याय मिळण्यात अडथळे निर्माण होत असल्याचे समितीने स्पष्ट केले. नागरी हक्क संरक्षण कायदा व अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याने पीडितांना योग्य संरक्षण मिळत नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली.

गुन्ह्यांची योग्य तपासणी व जलद सुनावणी सुनिश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करावी, प्रत्येक गावात दलितांसाठी स्वतंत्र स्मशानभूमीची जागा राखीव ठेवावी, तसेच खाजगी क्षेत्रातही आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याचीही मागणी करण्यात आली.

फॉर्म ५७ भरलेल्या लाभार्थ्यांना तत्काळ वहिवाट प्रमाणपत्र व हक्कपत्र द्यावे आणि नव्या अर्जदारांसाठी प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी, असा आग्रहही यावेळी धरण्यात आला. सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.

The post विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी दलित संघर्ष समितीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव / प्रतिनिधी

बेळगाव जिल्ह्यातील विविध विकासकामे तातडीने पूर्ण करून प्रलंबित समस्यांचे त्वरित निवारण करावे, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले. बेळगाव येथील सुवर्ण विधानसौध येथे झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी विविध विभागांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेत प्रशासनाला ठोस सूचना दिल्या.

जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी समन्वयाने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. बैठकीस जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, पोलीस आयुक्त, जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सहाय्यक आयुक्त तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीदरम्यान रस्ते विकास, आरोग्य सुविधा आणि इतर नागरी समस्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. प्रलंबित कामांबाबत विभागांमध्ये समन्वय वाढवून ती तातडीने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला. नागरिकांना मूलभूत सुविधा वेळेत मिळाल्या पाहिजेत, यासाठी प्रशासनाने जबाबदारीने कार्य करावे, असेही पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, गोकाकहून हेलिकॉप्टरने थेट सुवर्ण विधानसौध येथे दाखल झाल्यानंतर बैठक आटोपून पालकमंत्री जारकीहोळी यांनी बेळगावचे आमदार असिफ शेठ आणि कित्तूरचे आमदार बाबासाहेब पाटील यांच्यासोबत बळ्ळारीकडे प्रयाण केले.

The post बेळगाव जिल्ह्यातील विकासकामांना गती द्या ; प्रलंबित समस्यांचे तातडीने निवारण करा appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव जिल्ह्यात मालमत्ता नोंदणीच्या प्रक्रियेत होणारी फसवणूक, बनावट व्यवहार व तोतयागिरीला आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी मालमत्ता नोंदणी करताना आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्याचे आदेश दिले असून, हे आदेश तत्काळ अंमलात आले आहेत.

मालमत्तेशी संबंधित गुन्हेगारी प्रकार रोखणे तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याच्या दृष्टीने भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता २०२३ अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील सर्व उपनिबंधक कार्यालयांत खरेदीदार, विक्रेते, देणगी देणारे व स्वीकारणारे अशा सर्व संबंधित व्यक्तींचे आधार-आधारित प्रमाणीकरण करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. या उपाययोजनेमुळे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मालमत्ता बळकावणाऱ्या टोळ्यांवर आळा बसेल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

याशिवाय, कुलमुखत्यारपत्राद्वारे (जीपीए) होणाऱ्या व्यवहारांसाठीही कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. फक्त नोंदणीकृत जीपीएच वैध मानले जाणार असून, जीपीए देणारी व्यक्ती जिवंत असल्याचा दाखला संबंधित महसूल अधिकाऱ्याकडून सादर करणे आवश्यक राहील. या आदेशांचे उल्लंघन केल्यास दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी दिला आहे.

The post मालमत्ता नोंदणीत फसवणूक रोखण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव / प्रतिनिधी

बेळगाव जिल्हा आणि तालुक्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी एकाच वेळी पंधराहून अधिक मोठ्या विकास प्रकल्पांचा शुभारंभ करण्यात येणार असून, यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना बेळगावात निमंत्रित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम व जिल्हा पालक मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी दिली.

७७ व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शहरातील जिल्हा क्रीडांगणावर ध्वजारोहण केल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. विकास प्रकल्प जाहीर होऊनही प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास विलंब का होतो, या माध्यमांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री जारकीहोळी म्हणाले की, एखादा प्रकल्प अर्थसंकल्पात जाहीर झाला की त्यासाठी पुढील अर्थसंकल्पात निधी उपलब्ध होतो. सध्याची आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवस्था अशी असून, त्यानुसारच कामकाज करावे लागते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नवीन इमारतीसाठी ७५ कोटी रुपये, माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या पत्रिका भवनासाठी १० कोटी रुपये, सौंदत्ती यल्लम्मा मतदारसंघाच्या सर्वांगीण विकासासाठी २१५ कोटी रुपये, हुदली रेल्वे उड्डाणपुलासाठी ३५ कोटी रुपये तसेच गोकाक येथील लोळसूर पुलासाठी ४० कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या सर्व प्रकल्पांची कामे मार्च महिन्यापर्यंत प्रत्यक्ष सुरू होतील, असे त्यांनी सांगितले.

मंत्री जारकीहोळी पुढे म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गेल्या दहा वर्षांत जिल्ह्यात एकही नवीन पूल बांधलेला नाही. त्यामुळे गरज लक्षात घेऊन खानापूर तालुक्यात तीन, कागवाड तालुक्यात एक आणि निप्पाणी तालुक्यात दोन मोठ्या पुलांच्या बांधकामाची योजना आखण्यात आली आहे. आपण पदभार स्वीकारला तेव्हा राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांशी संबंधित तब्बल ४८ कामे विविध कारणांमुळे रखडलेली होती. त्यापैकी ३९ रस्ते विकास प्रकल्पांमधील अडचणी दूर करण्यात आल्या असून, उर्वरित तीन प्रकरणे सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून बेळगाव जिल्ह्यासाठी अधिक प्रकल्प व निधी मंजूर करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. यावर केंद्रीय मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचेही मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी सांगितले.

यावेळी बेळगाव उत्तर मतदारसंघाचे आमदार आसिफ (राजू) सेठ, जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन, शहर पोलीस आयुक्त भूषण गुलाबराव बोरसे, जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

The post बेळगावात एकाच वेळी १५ हून अधिक मोठ्या प्रकल्पांचा शुभारंभ होणार appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव / प्रतिनिधी

महात्मा गांधी आणि संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला बेळगाव जिल्हा सामाजिक परिवर्तनाची साक्ष देणारी भूमी आहे. सामाजिक न्याय, सर्वांसाठी समानता, व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ही मूल्ये भारतीय संविधानाने देशवासियांना दिलेली मोठी देणगी आहे, असे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाम व जिल्हा प्रभारी मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी केले.

शहरातील जिल्हा स्टेडियमवर आयोजित ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या मुख्य शासकीय समारंभात ध्वजारोहण केल्यानंतर उपस्थितांना संबोधित करताना ते बोलत होते. प्रजासत्ताक व्यवस्थेमुळे भारतीय नागरिकांना सार्वभौमत्व प्राप्त झाले असून, देशाच्या सर्वांगीण विकासाचा रात्रंदिवस विचार करणाऱ्या डॉ. बी.आर. आंबेडकरांनी लिहिलेले संविधान हे महान भारताच्या उभारणीसाठी दीपस्तंभ ठरले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मंत्री जारकीहोळी यांनी राज्य सरकारच्या अन्नभाग्य, गृहज्योती, शक्ती, गृहलक्ष्मी आणि युवनिधी या पाच हमी योजना अत्यंत कमी कालावधीत वचनानुसार अंमलात आणण्यात आल्याचे सांगितले. या योजनांमुळे समाजातील सर्वसामान्य घटकांना थेट लाभ मिळत असून लोकांचे जीवनमान उंचावत आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कृषी क्षेत्राबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, बेळगाव जिल्ह्यात पावसाळी हंगामासाठी ४.२४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ४.२५ लाख हेक्टर म्हणजेच शंभर टक्के पेरणी पूर्ण झाली आहे. पेरणीसाठी आवश्यक असलेले सुमारे २४ हजार क्विंटल दर्जेदार बियाणे ६० हजार शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात वेळेवर पुरवण्यात आले आहे. तसेच पीक विमा योजना आणि हवामान आधारित पुनर्रचना पीक विमा योजनेअंतर्गत ९,२९५ शेतकऱ्यांना एकूण ९६.३६ कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात आली आहे.

२०२५–२६ या पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील ३,३२० हेक्टर क्षेत्रातील ३,८७० शेतकऱ्यांच्या बागायती पिकांचे नुकसान झाले असून, त्यासाठी ५२३.१५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई वितरित करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. साखर कारखान्यांच्या सहकार्याने ऊस क्षेत्रात एकात्मिक माती व पाणी व्यवस्थापनाचे प्रात्यक्षिक प्रकल्प राबवले जात असल्याचे ते म्हणाले.

आरोग्य क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात आली असून, जिल्ह्यात २११ कोटी रुपयांच्या अनुदानातून विविध रुग्णालयांची कामे सुरू आहेत. अथणी येथील माता व बाल रुग्णालयाचे अद्ययावतीकरण, रामदुर्गा व सवदत्ती तालुका रुग्णालयांची उभारणी तसेच बीआयएमएस परिसरात प्रादेशिक कर्करोग केंद्राच्या बांधकामाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शक्ती योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील १५ बस युनिटमधून दररोज १,५९० बसेस धावत असून, योजनेनंतर प्रवाशांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. युवनिधी योजनेअंतर्गत हजारो तरुणांना थेट आर्थिक सहाय्य देण्यात आले असून उर्वरित अर्जांची पडताळणी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याशिवाय रस्ते विकास, रेल्वे उड्डाणपूल, जिल्हाधिकारी कार्यालयाची नवी इमारत, पत्रिका भवन, महापालिकेच्या वॉर्डनिहाय मूलभूत सुविधा तसेच तलाव व उद्यानांच्या पुनरुज्जीवनाची कामे प्रगतीपथावर असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

या सोहळ्यात केएसआरपी दुसरी बटालियन, शहर व जिल्हा सशस्त्र राखीव दल, भारत सेवा दल तसेच विविध शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी आकर्षक संचलन सादर केले. कार्यक्रमास आमदार आसिफ (राजू) सेठ, महापौर मंगेश पवार, उपमहापौर वाणी जोशी, जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन, पोलिस आयुक्त भूषण गुलाबराव बोरसे, पोलिस अधीक्षक के.रामराजन, जिल्हा पंचायत सीईओ राहुल शिंदे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

The post सामाजिक न्याय आणि सर्वांसाठी समानता ही संविधानाची देणगी ; मंत्री सतीश जारकीहोळी appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव / प्रतिनिधी

अंगणवाडी सेविकांवर लादण्यात आलेल्या बीएलओ (बूथ लेव्हल ऑफिसर) कामातून त्यांना सवलत द्यावी, या मागणीसाठी सीआयटीयू संघटनेच्या वतीने आज बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली.

बेळगाव जिल्ह्यातील अनेक भागांत जेल जॅमरच्या प्रभावामुळे मोबाईल व इंटरनेट सेवा सातत्याने खंडित होत असल्याने बीएलओ म्हणून कार्यरत असलेल्या अंगणवाडी सेविकांना ऑनलाईन माहिती अपलोड करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीतही सेविकांना स्वतःच्या खर्चाने इंटरनेट सुविधा वापरून आयसीडीएसचे नियमित काम पार पाडावे लागत असून, केवळ कामात विलंब झाल्याचे कारण देत तहसीलदारांकडून नोटिसा बजावल्या जात असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.

तांत्रिक साधने उपलब्ध नसताना ‘मॅपिंग’सारखे गुंतागुंतीचे काम सेविकांवर लादणे हे अन्यायकारक व अव्यवहार्य असल्याचे सीआयटीयू संघटनेने स्पष्ट केले. पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेसाठी अंगणवाडी सेविकांनाच जबाबदार धरून त्यांच्यावर मानसिक दबाव टाकला जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला.

प्रशासनाने तातडीने नोटिसा मागे घ्याव्यात, मॅपिंगच्या कामातून सवलत द्यावी किंवा योग्य प्रशिक्षण व शासकीय साधनसामग्री उपलब्ध करून द्यावी, अशी ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास पुढील काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा सीआयटीयूच्या अध्यक्षा मंदा नेवगी यांनी दिला.

या आंदोलनात एम. एस. बडिगेर, एम. बी. मोरे, के. एम. बद्री, पी. एस. हिरेमठ, उल्का केपरकर, एस. ए. डोंगरगांवी, एल. के. तहसीलदार, सी. एन. गडकरी यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

The post अंगणवाडी सेविकांना बीएलओ कामातून सवलत द्यावी appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव / प्रतिनिधी

बेळगाव शहरात वाढत चाललेल्या भटक्या कुत्र्यांच्या उपद्रवाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने ठोस उपाययोजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. शहरातील भटक्या कुत्र्यांचे शहराबाहेर स्थलांतर करण्याच्या दृष्टीने हालचाली वेगाने सुरू असून, याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शुक्रवार, दि. ९ जानेवारी रोजी श्वानप्रेमी व श्वान कल्याण समितीची विशेष बैठक आयोजित केली आहे.

अलीकडेच आझादनगर परिसरात दोन वर्षांच्या चिमुकल्यावर भटक्या कुत्र्याने हल्ला करून त्याला गंभीर जखमी केल्याची घटना घडली होती. या आणि अशा इतर घटनांची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर तातडीने पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत.

यासंदर्भात बोलताना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार श्वानप्रेमी आणि संबंधित समित्यांशी चर्चा करून त्यांच्या सूचना विचारात घेतल्या जात आहेत. जिल्ह्यात भटक्या कुत्र्यांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष केंद्रांची उभारणी करण्यात आली असून, त्या ठिकाणी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्तीही करण्यात आली आहे.

आतापर्यंत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात जिल्ह्यात सुमारे २२ हजार १३० भटक्या कुत्र्यांची नोंद झाली असून, त्यांचे वर्गीकरण करून हिरेबागेवाडी येथील पुनर्वसन केंद्रात स्थलांतर करण्याचे नियोजन सुरू असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. या निर्णयामुळे शहरातील नागरिकांना भटक्या कुत्र्यांच्या त्रासातून दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

The post भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची ठोस कारवाई appeared first on News 24 Tass Marathi.