बेळगाव : शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी नियमभंग करणाऱ्यांविरोधात विशेष मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत विना हेल्मेट दुचाकी चालविणाऱ्यांसोबतच नो पार्किंगमध्ये वाहने उभी करणाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मागील परिसरात नो पार्किंगमध्ये उभी करण्यात आलेली अनेक वाहने टोईंग करून जप्त करण्यात आली.

वाहतूक नियमांचे पालन व्हावे यासाठी हेल्मेट सक्तीची मोहीम सुरू असतानाच चुकीच्या पद्धतीने वाहने पार्क करणाऱ्यांवरही पोलिसांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मागील रस्त्यावर नो पार्किंगचा फलक असतानाही अनेक वाहनचालकांनी वाहने उभी केल्याचे आढळून आले. त्यानंतर वाहतूक पोलिसांनी टोईंग व्हॅनच्या सहाय्याने ही वाहने हटवून पोलीस ठाण्यात जमा केली.

शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि रस्त्यांवरील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी विविध ठिकाणी बॅरिकेड्स उभारण्यात आले आहेत. मात्र, काही वाहनचालकांकडून नियमांकडे दुर्लक्ष करून नो पार्किंगच्या जागेत वाहने उभी केली जात असल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे.

याशिवाय काही मालवाहू वाहनेही रस्त्याच्या कडेला अथवा नो पार्किंग क्षेत्रात उभी केली जात असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे अशा वाहनांवरही पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारत ती जप्त केली आहेत. वाहतूक नियमांचे पालन करून शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन वाहतूक विभागाकडून करण्यात आले आहे.

The post जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात ‘नो पार्किंग’मधील वाहनांवर कारवाई appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वीज क्षेत्रातील खाजगीकरणाच्या धोरणाविरोधात कर्नाटक राज्य शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोठे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी शेतकऱ्यांनी घोषणाबाजी करत सरकारच्या धोरणांचा निषेध व्यक्त केला आणि आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केले.

आंदोलनादरम्यान शेतकरी नेते चुनप्पा पुजारी यांनी सरकारच्या धोरणांवर टीका करत वीज क्षेत्रात खाजगीकरणाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली. सुरुवातीला कमी दर किंवा सवलतीच्या माध्यमातून ग्राहकांना आकर्षित करून नंतर दरवाढ करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली.

तसेच वीज वापरासाठी स्मार्ट कार्ड आणि जीपीएस आधारित यंत्रणा लागू केल्यास ग्राहकांच्या खात्यातील रक्कम संपल्यानंतर वीजपुरवठा तात्काळ खंडित होऊ शकतो. याचा सर्वाधिक फटका शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना बसण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.

सरकारने वीज खाजगीकरणासंदर्भातील निविदा प्रक्रिया तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. तसे न झाल्यास राज्यभरातील शेतकरी एकत्र येऊन राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्यासह तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

या आंदोलनात शेतकरी नेते प्रकाश नाईक यांच्यासह विविध भागांतील शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते.

The post वीज खाजगीकरणाविरोधात बेळगावात शेतकऱ्यांचे आंदोलन appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : यंदा मान्सूनच्या आगमनाला काहीसा उशीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली, तरी नागरिकांनी घाबरण्याचे कारण नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत पुरेल, अशा पद्धतीने पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी दिली.

पाण्याच्या प्रश्नावर कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची लवकरच बैठक होण्याची शक्यता असून, त्यामध्ये महाराष्ट्राकडून मिळणाऱ्या दोन टीएमसी पाण्याबाबत चर्चा होणार आहे. कृष्णा नदीवरील हिप्परगी बॅरेजमध्ये तांत्रिक अडचणींमुळे यापूर्वी काही प्रमाणात पाणी वाया गेले होते. तसेच महाराष्ट्राकडून मिळणारा दोन टीएमसी पाण्याचा पुरवठा सध्या बंद असल्याने हा मुद्दा राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये चर्चा होऊन महाराष्ट्राकडून दोन टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील हिडकल्ल आणि मलप्रभा जलाशयांमध्ये सध्या समाधानकारक पाणीसाठा उपलब्ध असून, त्याचा वापर प्राधान्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी केला जात आहे. बेळगाव शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलाशयातील पाण्याची पातळी कमी झाली असली, तरी नियोजनबद्ध वापरामुळे जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवता येणार असल्याचा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

परिस्थिती लक्षात घेऊन खबरदारीचा उपाय म्हणून महापालिका आयुक्तांना खाजगी विहिरी आणि पाण्याचे टँकर उपलब्ध ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, हवामानातील बदलांमुळे यंदा पावसाचे आगमन काहीसे उशिराने होत असले, तरी जिल्ह्यात सुमारे ३५ ते ४० टक्के पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. तसेच पशुधनासाठी आवश्यक असलेला चारा पुढील काही आठवड्यांसाठी पुरेसा उपलब्ध आहे. पिण्याच्या पाण्याची गरज प्रथम पूर्ण केल्यानंतरच शेतीसाठी पाणीपुरवठ्याचा विचार केला जाईल, असेही मोहम्मद रोशन यांनी स्पष्ट केले.

The post मान्सून उशिरा दाखल झाला तरी चिंता नाही appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दोन गटांमध्ये झालेल्या वादाचे पर्यवसान हाणामारीत झाले. या वेळी वाद मिटवण्यासाठी पुढे आलेल्या एका पोलीस कर्मचाऱ्यावरही संतप्त युवकांनी हल्ला केल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी मार्केट पोलिसांनी संबंधित सर्व संशयित युवकांना ताब्यात घेतले असून पुढील चौकशी सुरू आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर दोन गटांतील युवक भररस्त्यात एकमेकांशी भिडले होते. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. यावेळी तेथे कर्तव्यावर असलेले पोलीस कर्मचारी मल्लीकार्जुन गुंजीकर यांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून दोन्ही गटांतील वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र, वादावादी सुरू असतानाच काही युवकांनी पोलीस कर्मचाऱ्याशी हुज्जत घालत त्यांच्यावरच हल्ला केला. अचानक झालेल्या या प्रकारामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्याने तातडीने मार्केट पोलीस ठाण्याकडून अतिरिक्त कुमक मागवली.

घटनेची माहिती मिळताच मार्केट पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक जे. एम. कालिमिर्ची आणि त्यांच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी हुल्लडबाजी करणाऱ्या युवकांना ताब्यात घेत परिसरातील परिस्थिती नियंत्रणात आणली.  त्यानंतर सर्व संशयितांना पुढील चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले.

या घटनेमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. दोन्ही गटांमधील वाद नेमका कोणत्या कारणावरून झाला आणि पोलीस कर्मचाऱ्यावर हल्ला का करण्यात आला, याचा तपास मार्केट पोलीस करत आहेत.

The post जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दोन गटांत हाणामारी appeared first on News 24 Tass Marathi.

शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, अनेक ठिकाणी जमिनी एकत्र नोंद झाल्यामुळे उतारा स्वतंत्र मिळविण्यासाठी ३० ते ४० कागदपत्रे तयार करावी लागत असून त्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जात आहे. यामुळे सामान्य शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार वाढत असल्याची भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वी उतारे स्वतंत्र करून देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली होती. मात्र, प्रत्यक्षात महसूल विभागाकडून प्रति एकर ठराविक रक्कम आकारली जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. प्रशासकीय पातळीवरील त्रुटींचा फटका शेतकऱ्यांना बसत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबे गेल्या अनेक दशकांपासून आपल्या जागेत वास्तव्यास आहेत. मात्र, आता मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी खरेदीपत्राची अट घातली जात असल्याने त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. मूळ जमीनमालकांचे निधन झाल्यानंतर वारसदारांकडून विविध मागण्या केल्या जात असल्याने अनेक शेतकरी संभ्रमावस्थेत असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.

यावेळी राज्य किसान संघाचे अध्यक्ष बसवराज मोकाशी यांनी प्रशासनाने या प्रश्नाची तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी केली. शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत, तर भविष्यात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

The post उतारा समस्येवरून शेतकऱ्यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन appeared first on News 24 Tass Marathi.

मराठी फलकांच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने जिल्हाधिकारी आणि शहर पोलिस आयुक्तांना माहिती दिली आहे. त्यानुसार सोमवारपासून शहरात ठिकठिकाणी जनजागृती फेरी काढून लोकांना माहिती देण्यात येणार आहे. कर्नाटक सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार सर्व फलकांवर ६० टक्के भागात कन्नड आणि उर्वरित भागात इतर भाषांचा वापर करावा, या कायद्याची सरकारी कार्यालयावर असलेल्या फलकांवर अंमलबजावणी करण्यात येत नाही.

The post कन्नड फलकसक्ती विरोधातील मोर्चासाठी आजपासून जनजागृती appeared first on News 24 Tass Marathi.

संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन खत वितरणासाठी लागू करण्यात आलेल्या ‘एफआयडी’ क्रमांकाच्या सक्तीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना खत मिळण्यात अडथळे येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. ही अट तातडीने मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

यावेळी कृषी पंपसेटच्या संभाव्य खाजगीकरणास विरोध दर्शविण्यात आला. तसेच ऊसाला मिळणारा एफआरपी दर वैज्ञानिक निकषांवर आधारित पद्धतीने नव्याने निश्चित करावा, अशी मागणी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी केली.

शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात डिझेल उपलब्ध करून देणे, २०२५-२६ हंगामातील ऊस उत्पादकांची प्रलंबित थकबाकी तातडीने मंजूर करणे, तसेच रामदुर्ग आणि बादामी तालुक्यातील रखडलेल्या सिंचन योजनांची कामे पुन्हा सुरू करणे या मागण्यांचाही निवेदनात समावेश होता. सिंचन प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई देण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.

या आंदोलनात राज्य ऊस उत्पादक संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि विविध भागांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

The post विविध मागण्यांसाठी बेळगावात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : बेळगाव जिल्ह्याचे मुख्य प्रशासकीय केंद्र असलेले जिल्हाधिकारी कार्यालय दिवसेंदिवस अत्याधुनिक सुविधांनी परिपूर्ण होत असले तरी, दिव्यांगांसाठी आवश्यक मूलभूत सुविधांचा अभाव ही चिंतेची बाब आहे.

दररोज शेकडो लोक विविध कामांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात येतात. विशेषतः दिव्यांग व्यक्ती निवृत्तीवेतन, कागदपत्र पडताळणी, अर्ज सादर करणे यांसारख्या अनेक शासकीय सेवांसाठी कार्यालयात येतात. मात्र, दिव्यांगांनी अशी टीका केली आहे की, त्यांच्या सुलभ हालचालीसाठी रॅम्प, व्हीलचेअरची सुविधा, लिफ्ट वापरण्याबाबत योग्य मार्गदर्शन आणि विशेष मदत केंद्रांची कमतरता आहे.

कार्यालयाच्या परिसरातील काही भागांमध्ये जाण्यासाठी पायऱ्या हेच मुख्य प्रवेशद्वार आहे, ज्यामुळे व्हीलचेअर वापरणाऱ्यांना मोठी गैरसोय होत आहे. यामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि शारीरिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांपर्यंत पोहोचण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असा संताप जनतेने व्यक्त केला आहे.

डिजिटल सेवा, ऑनलाईन प्रणाली आणि नवीन बांधकाम प्रकल्पांना प्राधान्य देणाऱ्या प्रशासनाने दिव्यांग-अनुकूल प्रणालींनाही तितकेच महत्त्व द्यावे, अशी जनतेची मागणी आहे.

“सर्व सरकारी कार्यालये ‘दिव्यांग-स्नेही’ असावीत असा नियम असूनही, त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. जर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाची अशी अवस्था असेल, तर इतर तालुका कार्यालयांची काय स्थिती असेल,” असा प्रश्न एका दिव्यांगाने विचारला.

जिल्हा प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून दिव्यांगांसाठी सुलभ प्रवेश प्रणाली, विशेष मदत कक्ष, व्हीलचेअर सुविधा आणि सोयीस्कर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. आमचा मोबाईल नंबर आधारशी जोडला पाहिजे. जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी चांगले काम केले आहे. त्यांनी बंद केलेली पेन्शन योजना पुन्हा सुरू केली आहे. आता ही समस्या सोडवण्याची गरज आहे, अशी मागणी गांधीनगरचे इब्राहिम शेख यांनी केली.

The post जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिव्यांगांसाठी मूलभूत सुविधा पुरवा appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : जिल्ह्याच्या सौंदत्ती तालुक्यातील असुंडी गावात सुरू असलेल्या एमएसआयएल (MSIL) दारूच्या दुकानामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत असल्याचा आरोप करत गावकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देत दुकान तात्काळ स्थलांतरित करण्याची मागणी केली आहे. मद्यपींकडून होणाऱ्या त्रासाला कंटाळलेल्या महिला आणि विद्यार्थिनींनी प्रशासनाकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.

सौंदत्ती तालुक्यातील असुंडी आणि करकट्टी गावांदरम्यानच्या मुख्य रस्त्यावर हे एमएसआयएल दारूचे दुकान कार्यरत आहे. या ठिकाणाजवळच श्री सद्गुरू आत्मानंद आश्रम आणि श्री सिद्धलिंगेश्वर मंदिर असून, भाविकांसह नागरिकांची या मार्गावरून सतत ये-जा सुरू असते. मात्र, दारूच्या नशेत असलेले काही समाजकंटक या रस्त्यावरून जाणाऱ्या विद्यार्थिनी आणि महिलांची छेड काढत असल्याने परिसरातील शांतता आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

यामुळे असुंडी गावातील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, गावकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहून आपली व्यथा मांडली. हे दारूचे दुकान तातडीने अन्यत्र हलविण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी प्रशासनाकडे केली.

यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना ग्रामस्थ गंगाप्पा ज्ञानप्पा ईनामती यांनी सांगितले की, दारूच्या दुकानामुळे रस्त्यावर वाहतूक आणि गर्दी वाढत असून महिलांना मोठ्या प्रमाणात गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. तसेच किरकोळ अपघातांच्या घटनाही वाढत आहेत. या गंभीर समस्येबाबत तालुका प्रशासन आणि उत्पादन शुल्क विभागाकडे अनेक वेळा तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही.

अधिकाऱ्यांच्या उदासीन भूमिकेमुळे संतप्त झालेल्या गावातील ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला आज जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेण्यासाठी आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्याचे पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी आणि जिल्हाधिकारी यांनी या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेऊन दारूचे दुकान लवकरात लवकर स्थलांतरित करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

यावेळी गावातील नेते, ज्येष्ठ नागरिक तसेच मोठ्या संख्येने महिला उपस्थित होत्या.

The post असुंडीतील दारूचे दुकान स्थलांतरित करा appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : बेळगावमधील सरकारी व खासगी आस्थापनांच्या नामफलकांवर ६० टक्के कन्नड आणि ४० टक्के इतर भाषांचा नियम लागू करण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने २२ जूनपर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे. या मुदतीपर्यंत सरकारने ६०-४० धोरणाची अंमलबजावणी न केल्यास मराठी भाषिकांच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा समितीच्या नेत्यांनी दिला. यासंदर्भात आंदोलनासाठी परवानगी मागणारे निवेदन आज जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले.

यावेळी बोलताना महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे म्हणाले की, १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून बेळगावमधील सरकारी आणि खासगी कार्यालयांच्या फलकांवर कन्नडसोबत मराठी आणि इंग्रजी भाषांनाही स्थान देण्यात आले होते. सीमाप्रश्नावर अंतिम तोडगा निघेपर्यंत हेच धोरण कायम ठेवले पाहिजे. नऊ महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. त्यावेळी प्रशासनाने चर्चेद्वारे मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याने मराठी भाषिकांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे २२ जूनपर्यंत ६०-४० धोरणाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अन्यथा व्यापक आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

माजी आमदार तथा मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर म्हणाले की, अनेक दशकांपासून बेळगावातील सरकारी आणि खासगी आस्थापनांच्या फलकांवर कन्नड, मराठी आणि इंग्रजी या तीन भाषांचा वापर केला जात होता. मात्र आता काही संघटना आणि अधिकाऱ्यांकडून मराठी फलक हटवण्याचे प्रकार घडत आहेत. सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना एकाच भाषेची सक्ती करणे कायद्याच्या आणि लोकशाहीच्या विरोधात आहे. सरकारने २२ जूनपर्यंत ६०-४० नियमाची अंमलबजावणी करावी, अन्यथा मराठी भाषिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

माजी महापौर रेणू किल्लेकर यांनी सांगितले की, सीमाप्रश्नाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना महापालिकेमध्ये अशा प्रकारचे ठराव मंजूर करणे योग्य नाही. बेळगावच्या मराठी भाषिक जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन प्रशासनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी. महापालिकेतील मराठी नगरसेवकांनी भाषिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी नमूद केले.

महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमाभागचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांनी महापालिकेतील अलीकडील घडामोडींवर टीका करताना सांगितले की, मराठी भाषिकांच्या विरोधात घेतले जाणारे निर्णय सीमावादाच्या वास्तवाला नाकारू शकत नाहीत. मराठी भाषिकांनी जेव्हा सीमाप्रश्नाच्या बाजूने ठराव मंजूर केले, तेव्हा सीमावाद अस्तित्वात असल्याचे मान्य करण्यात आले होते. त्यामुळे आता मराठी भाषिकांच्या विरोधात घेतलेले निर्णय योग्य ठरू शकत नाहीत. संपूर्ण कर्नाटकात कन्नड सक्तीच्या धोरणाबाबत विविध स्तरांवर असंतोष दिसून येत आहे. सरकारने सर्व भाषांचा सन्मान राखत समन्वयाची भूमिका घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले. तसेच बेळगाव महापालिकेतील मराठी भाषिक सदस्यांनी पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून मातृभाषेच्या प्रश्नावर एकजुटीने लढा द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

यावेळी माजी महापौर सरिता पाटील, मालोजीराव अष्टेकर, खानापूरचे माजी आमदार दिगंबर पाटील, ॲड. अमर येळ्ळूरकर यांच्यासह महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मोठ्या संख्येने मराठी भाषिक उपस्थित होते.

The post नामफलकांवरील भाषा वापराबाबत महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून अल्टिमेटम ! appeared first on News 24 Tass Marathi.