बेळगाव / प्रतिनिधी

जात सर्वेक्षणाच्या प्रक्रियेदरम्यान शालेय विद्यार्थ्यांचा अभ्यासात खंड पडू नये, यासाठी योग्य उपाययोजना करण्याचे निर्देश खासदार जगदीश शेट्टर यांनी दिले. ते जिल्हा विकास समन्वय आणि पर्यवेक्षण समिती (दिशा) बैठकीत बोलत होते.

खासदार शेट्टर म्हणाले, “जात सर्वेक्षणाची मुदत वाढल्यामुळे शाळांच्या सुट्ट्यांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम मागे पडत असून शैक्षणिक नुकसान होत आहे.”

यावर जिल्हा शिक्षणाधिकारी (डीडीपीआय) लीलावती हिरेमठ यांनी सांगितले की, सर्वेक्षणात प्राथमिक शिक्षकांचा ९८ टक्के वापर करण्यात आला आहे. फक्त शहरी भागात माध्यमिक शिक्षकांची मदत घेतली गेली असून विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सकाळी ९ ते दुपारी १ वाजेपर्यंत विशेष वर्ग आयोजित केले जात आहेत.

खासदार शेट्टर यांनी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सोयीसाठी आणखी उपाययोजना करण्याची सूचना केली. शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही प्राथमिक शिक्षकांसोबत इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांनाही सर्वेक्षणासाठी नियुक्त केल्याचे स्पष्ट केले.

दरम्यान, बीआयएमएस सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये केएलईच्या डॉक्टरांकडून सध्या तात्पुरती सेवा दिली जात असल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी (डीएचओ) गडाद यांनी सांगितले. त्यांनी कायमस्वरूपी डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली.

या संदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे यांनी माहिती दिली की, हॉस्पिटलच्या उद्घाटनावेळी ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली असून टप्प्याटप्प्याने भरतीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

बैठकीला चिक्कोडीच्या खासदार प्रियंका जारकीहोळी, अधिकारी आणि समिती सदस्य उपस्थित होते.

The post जात सर्वेक्षणादरम्यान विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेंगळूर : राज्यात सुरू असलेल्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाचे काम वेळेत पूर्ण व्हावे, यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. शासकीय आणि अनुदानित शाळांना आता १८ ऑक्टोबरपर्यंत सुट्टी देण्यात आली असून, शिक्षकांना सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे. शिक्षक संघटना आणि विधान परिषद सदस्यांच्या मागणीनंतर मुख्यमंत्री यांनी हा निर्णय जाहीर केला.

राज्यातील घराघरातील सर्वेक्षणाची प्रक्रिया २ सप्टेंबरपासून सुरू झाली होती. मात्र, काही जिल्ह्यांमध्ये काम अपेक्षित गतीने न झाल्याने मुदतवाढ आवश्यक ठरली. मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांसोबत घेतलेल्या आढावा बैठकीत कोप्पल जिल्ह्यात ९७ टक्के तर दक्षिण कन्नडमध्ये केवळ ६७ टक्के सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट झाले. सध्या सुमारे १ लाख ६० हजार कर्मचारी या मोहिमेत सहभागी असून, त्यापैकी १ लाख २० हजार शिक्षक कार्यरत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांना आणखी आठ दिवस सर्वेक्षणासाठी देण्यात आले आहेत. याचबरोबर, १२ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या द्वितीय पीयूसी परीक्षांमुळे संबंधित प्राध्यापकांना सर्वेक्षणातून वगळण्यात आले आहे. आता हे प्राध्यापक विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिकवणी वर्ग घेऊन अभ्यासक्रम पूर्ण करतील.

दरम्यान, सर्वेक्षणाच्या कामात गुंतलेल्या तीन शिक्षकांचा मृत्यू झाल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी २० लाख रुपयांचा परिहार देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री यांनी केली आहे. तसेच, जाणूनबुजून टाळाटाळ करणाऱ्या किंवा कामात हलगर्जी दाखविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. जीबीए परिसरात निवडणुकीमुळे सर्वेक्षणात विलंब झाल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

The post राज्यातील शासकीय व अनुदानित शाळांना १८ ऑक्टोबरपर्यंत वाढीव सुट्टी appeared first on News 24 Tass Marathi.