बिदर : महाराष्ट्र एकीकरण समिती बिदर विभागाचे अध्यक्ष श्री. रामराव राठोड यांच्या पत्नी कै. राजाबाई रामराव राठोड यांचे दि. २१ सप्टेंबर रोजी अल्पशा आजाराने दुःखद निधन झाले. या दुःखद प्रसंगी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमाभागच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिळवणी (बिदर) येथे राठोड कुटुंबीयांची सांत्वनपर भेट घेतली.

भालकी-बिदर दौऱ्यावर असताना महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमाभागचे अध्यक्ष शुभम शेळके आणि सहकाऱ्यांनी श्री. रामराव राठोड यांची भेट घेऊन कै. राजाबाई राठोड यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. स्वतः मोठ्या दुःखातून जात असतानाही युवा समितीचे पदाधिकारी भेटीस येणार असल्याचे समजताच रामराव राठोड यांनी अत्यंत आपुलकीने त्यांची वाट पाहिली.

वयाची नव्वदी पार केलेले रामराव राठोड यांना वयोमानामुळे ऐकणे-बोलणे काहीसे कठीण झाले आहे. मात्र, युवा समितीचे पदाधिकारी त्यांच्या घरी पोहोचल्यापासून ते निरोप घेईपर्यंत त्यांच्या प्रत्येक शब्दातून सीमालढ्याविषयीची तळमळ आणि महाराष्ट्रात जाण्याची जिद्द स्पष्टपणे जाणवत होती. स्वतःच्या दुःखापेक्षाही सीमाप्रश्नाची चिंता त्यांच्या मनात अधिक असल्याचे पाहून उपस्थितांचे मन हेलावून गेले.

गेल्या अनेक दशकांच्या सीमालढ्याचा इतिहास, कागदपत्रे आणि दस्तऐवज आजही त्यांनी जपून ठेवले आहेत. आपले संपूर्ण आयुष्य त्यांनी सीमालढ्यासाठी अर्पण केले असून, त्यांच्या कुटुंबानेही या लढ्यात सातत्याने योगदान दिले आहे. त्यांच्या घरातील प्रत्येक पिढीने सीमाप्रश्नाशी असलेली आपली बांधिलकी जपली आहे.

रामराव राठोड यांची ही तळमळ पाहून युवा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना ज्येष्ठ सीमासैनिकांच्या त्यागाची आणि संघर्षाची पुन्हा एकदा जाणीव झाली. ज्यांनी आयुष्यभर सीमाप्रश्नासाठी संघर्ष केला, त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्याची जबाबदारी नव्या पिढीने अधिक ताकदीने पुढे नेली पाहिजे, असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

कै. राजाबाई रामराव राठोड यांच्या आत्म्यास चिरशांती लाभो आणि रामराव राठोड यांच्या डोळ्यांदेखत संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार होऊन सीमाप्रश्न कायमचा सुटावा, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना.

यावेळी युवा समिती सीमाभाग चे सरचिटणीस मनोहर हुंदरे,अशोक घगवे, सचिन दळवी, रंजित हावळण्णाचे, रमेश माळवी, शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे युवासेना जिल्हा प्रमुख विनायक हुलजी,श्रीकांत नांदुरकर वकील वैभव कुट्रे तसेच हरीबसू धुळजी, विनायक पवार, राजू पाटील,निलेश काकतकर, सुरज जाधव, उमेश पाटील, परीणय कदम विद्येश बडस्कर,ओमकार बैलुरकर, ज्ञानेश चिकुर्डे,गोविद कुडेंकर, यल्लाप्पा पाटील,चेतन खोटे, अमोल चौगुल, विनायक कांगले, यश कदम, प्रणव घगवे आदी उपस्थित होते.

The post दुःखाच्या प्रसंगातही सीमालढ्याची तळमळ कायम appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना महाजन अहवालाच्या समर्थनार्थ कर्नाटक सरकारने १९८८ मध्ये केलेल्या ठरावाला बेळगाव महानगरपालिका बांधील असल्याचा ठराव बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. महापौर प्रीती कामकर यांनी हा ठराव मांडताच महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नगरसेवकांनी तीव्र विरोध दर्शवित सभात्याग केला. विशेष म्हणजे, मराठी भाषिकांच्या मतांवर निवडून आलेल्या इतर नगरसेवकांनी या ठरावाला विरोध न करता समर्थन दिल्याने मराठी भाषिकांतून नाराजी व्यक्त होत आहे.

बेळगाव महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत बेळगाव हा कर्नाटकचा अविभाज्य भाग असल्याचा आणि महाजन अहवाल अंतिम असल्याचा ठराव मंजूर करण्याची मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून कन्नड संघटनांकडून केली जात होती. यासंदर्भात सरकार आणि प्रादेशिक आयुक्तांकडे पाठपुरावा करण्यात आला होता. दरम्यान, नगरविकास खात्याच्या कार्यदर्शीनीने २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी बेळगावचे जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून १९८८ मध्ये कर्नाटक विधिमंडळात मंजूर झालेला महाजन अहवालाच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील ठराव अंतिम असल्याचे कळविले होते.

या पत्रानुसार, २३ मार्च १९८८ रोजी कर्नाटक विधिमंडळात महाजन अहवाल विनाविलंब पूर्णपणे अंमलात आणण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. या ठरावाची प्रत आणि सरकारचे पत्र महानगरपालिकेला पाठविण्यात आले होते. त्यानुसार बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेच्या अजेंड्यावर हा विषय घेण्यात आला होता.

सभेच्या कामकाजादरम्यान सरकारनियुक्त सदस्य रमेश सोंटक्की आणि डॉ. दिनेश नाशिपुडी यांनी सरकारच्या पत्रावर चर्चा करण्याची मागणी केली. मात्र, योग्य वेळी हा विषय चर्चेला घेतला जाईल, असे महापौर प्रीती कामकर यांनी स्पष्ट केले. अजेंड्यावरील अन्य विषयांवरील चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर सायंकाळी या पत्रावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी आयुक्त कार्तिक एम. यांनी सरकारचे पत्र आणि १९८८ मधील विधिमंडळाच्या ठरावाची प्रत सभागृहात वाचून दाखविली.

त्यानंतर महापौर प्रीती कामकर यांनी सरकारच्या ठरावाला बेळगाव महानगरपालिका बांधील असल्याचा ठराव मांडून तो सर्वानुमते मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. याला महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नगरसेवक रवी साळुंखे, शिवाजी मंडोळकर आणि वैशाली भातकांडे यांनी आक्षेप घेतला. सीमाप्रश्नाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना अशा प्रकारचा ठराव मांडणे योग्य नसल्याचे यापूर्वीच कायदा अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. १९८८ मध्येही महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या आमदारांनी या ठरावाला विरोध केला होता, असे सांगत समितीच्या नगरसेवकांनी ठरावाला विरोध नोंदविण्याची मागणी केली.

तसेच, ठरावाला असलेला आपला विरोध सभेच्या इतिवृत्तात नोंदविण्यात यावा, अशी मागणी करत समितीच्या नगरसेवकांनी सभात्याग केला. त्यानंतर महापौरांनी सर्वसाधारण सभा आटोपती घेतली. यावेळी व्यासपीठावर उपमहापौर हणमंत कोंगाली, आयुक्त कार्तिक एम., प्रांताधिकारी तथा सभेचे निरीक्षक श्रवण नाईक यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

• मराठी भाषिकांतून नाराजी

सीमाप्रश्न हा मराठी भाषिकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असताना महानगरपालिकेतील सत्ताधारी आणि विरोधी गटांतील बहुतांश मराठी भाषिक नगरसेवकांनी ठरावाला विरोध दर्शविला नाही. उलट बाकडे वाजवून ठरावाला पाठिंबा दिल्याचे चित्र सभागृहात पाहायला मिळाले. मराठी भाषिकांच्या मतांवर निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे मराठी भाषिकांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

The post महाजन अहवालाच्या समर्थनार्थ बेळगाव महापालिकेत ठराव मंजूर appeared first on News 24 Tass Marathi.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भातील दावा सर्वोच्च न्यायालयात आज, १६ सप्टेंबर रोजीही सुनावणीला आला नाही. खंडपीठासमोर अनेक खटले असल्याने सीमाप्रश्नाचा क्रमांक आला नाही. त्यामुळे आता पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित होण्याची प्रतीक्षा आहे.

गेल्या बुधवारी, ९ सप्टेंबर रोजीही सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नाच्या दाव्याची सुनावणी निश्चित होती. मात्र, सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर अनेक खटले असल्याने त्या दिवशीही दावा सुनावणीला आला नव्हता.

त्यानंतर महाराष्ट्राचे ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड शिवाजीराव जाधव यांनी गुरुवारी, १० सप्टेंबर रोजी पुन्हा दावा मेंन्शन केला होता. त्यानुसार १६ सप्टेंबर रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, आजही खंडपीठासमोर प्रलंबित असलेल्या इतर खटल्यांमुळे सीमाप्रश्नाचा दावा सुनावणीसाठी घेण्यात आला नाही.

सीमाप्रश्नाच्या सुनावणीसाठी लवकरच पुढील तारीख निश्चित होईल, अशी माहिती ॲडव्होकेट शिवाजीराव जाधव यांनी दिली. त्यामुळे आता पुढील सुनावणीच्या तारखेकडे सीमाभागाचे लक्ष लागले आहे.

The post महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाप्रश्नी आजची सुनावणी टळली appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित दाव्यावर उद्या, १६ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. १६ सप्टेंबरच्या सुनावणी यादीत हा दावा समाविष्ट करण्यात आल्याने सीमाभागातील नागरिकांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयातील घडामोडींकडे लागले आहे.

सीमाप्रश्नावरील सुनावणी लवकर व्हावी यासाठी सुमारे पंधरा दिवसांपूर्वी अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड शिवाजीराव जाधव यांनी सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयात दावा मेंशन केला होता. त्यानंतर हा दावा ९ सप्टेंबरच्या बोर्डावर आला होता. मात्र, त्या दिवशी सुनावणी होऊ शकली नाही. आता पुन्हा १६ सप्टेंबरच्या सुनावणी यादीत प्रकरणाचा समावेश करण्यात आला आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाने ८ जुलै रोजी उच्चाधिकार समितीत झालेल्या निर्णयानुसार सर्वोच्च न्यायालयातील सीमाप्रश्नाच्या प्रकरणासाठी ज्येष्ठ वकील गोपाळ सुब्रमण्यम यांची नियुक्ती केली आहे.

सोमवारी, १४ सप्टेंबर रोजी गोपाळ सुब्रमण्यम यांनी या प्रकरणासंदर्भात सविस्तर ब्रीफिंग घेतले. यावेळी ज्येष्ठ वकील अपराजिता, शिवाजीराव जाधव, दिनेश ओऊळकर, राहुल प्रताप आणि संतोष काकडे उपस्थित होते. बेळगावहून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे वकील महेश बिरजे तसेच मध्यवर्ती समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे सहभागी झाले होते.

त्यामुळे उद्याच्या सुनावणीत सीमाप्रश्नाच्या प्रकरणावर काय घडामोड होते, याकडे सीमाभागातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

The post महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीची शक्यता appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमाभागचे उपाध्यक्ष तथा भालकी तालुकाध्यक्ष दिनेश मुधाळे यांनी मनसे नेते संदीप देशपांडे यांची भेट घेऊन सीमाभागातील मराठी जनतेची भूमिका आणि गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या सीमालढ्याची वस्तुस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमाभागचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांनीही फोनवरून देशपांडे यांच्याशी संवाद साधत सीमावासीयांच्या भावना मांडल्या.

बेळगावसह संपूर्ण सीमाभागातील मराठी जनता अनेक वर्षांपासून मातृभाषा, सांस्कृतिक अस्मिता आणि महाराष्ट्रात सामील होण्याच्या मागणीसाठी लोकशाही व घटनात्मक मार्गाने लढा देत आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठी जनतेच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशीलता आवश्यक असल्याची भूमिका सीमाभागातील कार्यकर्त्यांनी मांडली.

कर्नाटक रक्षण वेदिकेचे नेते नारायण गौडा यांनी यापूर्वी बेळगावात मराठी जनतेविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याने सीमावासीयांमध्ये नाराजी आहे. अशा व्यक्तीची मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी घेतलेली भेट सीमाभागातील कार्यकर्त्यांना खटकली. त्यामुळेच दिनेश मुधाळे यांनी प्रत्यक्ष भेट घेऊन सीमाभागातील परिस्थिती देशपांडे यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

फोनवरून शुभम शेळके यांच्याशी संवाद

या भेटीनंतर दिनेश मुधाळे यांनी शुभम शेळके आणि संदीप देशपांडे यांच्यात फोनवरून संवाद घडवून आणला. शेळके यांनी सीमाभागातील मराठी जनतेच्या भावना, कन्नड सक्तीचा इतिहास, नारायण गौडा यांची भूमिका तसेच मराठी समाजाने अनेक वर्षे केलेल्या संघर्षाची माहिती देशपांडे यांना दिली.

या चर्चेदरम्यान संदीप देशपांडे यांनी सदर भेट बेळगाव किंवा सीमाप्रश्नाशी संबंधित नव्हती, तर देशभरातील हिंदी सक्तीविरोधात व्यापक लढा उभारण्याच्या उद्देशाने झाल्याचे स्पष्ट केले.

मात्र, हिंदी सक्तीला विरोध करताना सीमाभागातील कन्नड सक्तीच्या इतिहासाकडेही त्याच संवेदनशीलतेने पाहण्याची गरज असल्याची भूमिका सीमाभागातील कार्यकर्त्यांनी मांडली आहे.

• सीमाप्रश्न केवळ भाषेचा नाही

एका वृत्तवहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत देशपांडे यांनी मराठी आणि कन्नड सक्तीच्या संदर्भात केलेल्या वक्तव्यामुळे सीमाभागातील मराठी जनतेमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. सीमावासीयांच्या मते, बेळगावचा प्रश्न हा केवळ दोन भाषांमधील सक्तीचा विषय नसून त्यामागे ऐतिहासिक आणि राजकीय पार्श्वभूमी आहे.

भाषावार प्रांतरचनेच्या काळात मराठीबहुल सीमाभाग कर्नाटकात गेला असून, हा प्रदेश महाराष्ट्रात सामील व्हावा, अशी सीमावासीयांची दीर्घकाळापासूनची मागणी आहे. त्यामुळे सीमाप्रश्न समजून घेताना या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचा सखोल विचार करण्याची गरज असल्याचे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

• सीमाभागाचा इतिहास समजून घेण्याचे आवाहन

मराठी समाजासाठी सीमाप्रश्न हा केवळ भाषेचा विषय नसून मातृभूमी, सांस्कृतिक अस्मिता आणि अनेक पिढ्यांच्या संघर्षाशी जोडलेला मुद्दा असल्याचे दिनेश मुधाळे आणि शुभम शेळके यांनी स्पष्ट केले.

हिंदीची सक्ती असो किंवा कन्नडची सक्ती, कोणत्याही प्रकारची भाषिक सक्ती योग्य ठरू शकत नाही. मात्र एका भाषेच्या सक्तीला विरोध करताना दुसऱ्या भाषिक समुदायाने भोगलेल्या संघर्षाचा इतिहासही समजून घेणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

सीमाभागातील मराठी जनता कोणत्याही समाजाच्या विरोधात नसून आपल्या भाषा, संस्कृती आणि अस्मितेच्या संरक्षणासाठी सातत्याने लोकशाही मार्गाने लढत आहे. त्यामुळे सीमाभागाचा इतिहास समजून घेऊन मराठी जनतेच्या भावना संवेदनशीलतेने समजून घ्याव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

The post दिनेश मुधाळे यांनी मनसे नेते संदीप देशपांडे यांची घेतली भेट appeared first on News 24 Tass Marathi.

या भेटीत समितीचे अध्यक्ष शुभम शेळके, कार्याध्यक्ष धनंजय पाटील आणि सरचिटणीस मनोहर हुंदरे उपस्थित होते. सीमाप्रश्नाच्या ऐतिहासिक, कायदेशीर, सामाजिक आणि भविष्यातील रणनीतीसंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली.

माजी आयएएस अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव आणि ‘सीमाप्रश्नाचे प्रधान सचिव’ (विशेष कक्ष) म्हणून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि धोरणात्मक काम केले. त्यांच्या सोबत डॉ. दीपक पवार यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न कक्षाचे विशेष कार्य अधिकारी (OSD) म्हणून काम करताना सीमाभागातील मराठी भाषिक नागरिकांच्या प्रश्नांचा सखोल अभ्यास केला आहे. त्यांनी सीमावादाच्या कायदेशीर बाजू, राज्यघटनात्मक हक्क, भाषिक अस्मिता आणि सांस्कृतिक अस्तित्व या मुद्द्यांवर शासनाला महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले.

तसेच त्यांच्या ‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ या संशोधनपर पुस्तकाचा आवर्जून उल्लेख केला पाहिजे. सीमालढ्याचा इतिहास, विविध टप्पे, न्यायालयीन प्रक्रिया, राजकीय घडामोडी आणि भविष्यातील दिशा यांचे दस्तऐवजीकरण करणाऱ्या या पुस्तकाला दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य संघाचा ‘कृ. गो. सूर्यवंशी पुरस्कार’ (२०२१) प्राप्त झाला आहे.

बैठकी दरम्यान डॉ. पवार यांनी सीमालढ्याच्या गेल्या अनेक दशकांतील चळवळीचा आढावा घेताना इतिहासात झालेल्या राजकीय, संघटनात्मक आणि सामाजिक नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण मांडले. केवळ आंदोलनांच्या जोरावर सीमाप्रश्न सुटणार नाही, तर रचनात्मक विकास आणि संघर्ष या दोन्ही आघाड्यांवर एकाच वेळी काम करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

बेळगाव, कारवार, निपाणी आणि इतर सीमाभागातील प्रत्यक्ष दौऱ्यांमधून मिळालेल्या अनुभवांची माहिती त्यांनी दिली. सीमाभागातील मराठी माणसाचा प्रश्न हा केवळ भूभागाचा नसून भाषिक अस्मिता, सांस्कृतिक हक्क आणि मानवाधिकारांचा प्रश्न आहे, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी युवासमितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी डॉ. दीपक पवार यांच्यासारख्या अभ्यासू व्यक्तिमत्त्वाकडून सीमालढ्याच्या इतिहासाची, कायदेशीर प्रक्रियेची आणि भविष्यातील संघटनात्मक दिशेची मिळालेली माहिती युवा पिढीसाठी अत्यंत मार्गदर्शक ठरेल. सीमाभागातील मराठी समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष अधिक अभ्यासपूर्ण आणि प्रभावी करण्यासाठी ही भेट महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. सीमाभागातील युवकांनी भावनिक आंदोलनाबरोबरच अभ्यास, संघटन, कायदेशीर तयारी यांवर भर देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले.

बैठकीच्या शेवटी डॉ. दीपक पवार यांनी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमाभागच्या कार्याला शुभेच्छा देत, सीमालढ्याला दीर्घकालीन ताकद देण्यासाठी युवकांनी सातत्यपूर्ण आणि अभ्यासाधिष्ठित लढा उभारावा, असे आवाहन केले.

The post डॉ. दीपक पवार यांची महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमाभागच्या पदाधिकाऱ्यांशी सीमाप्रश्नावर सविस्तर चर्चा appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या लढ्याला नव्याने गती देण्यासाठी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने न्यायालयीन प्रयत्नांसोबतच राजकीय स्तरावरही अधिक प्रभावी पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला गती मिळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य आणि केंद्रातील लोकप्रतिनिधींशी सातत्याने संपर्क ठेवत सीमाप्रश्नाला प्राधान्य मिळवून देण्यासाठी समितीने व्यापक रणनीती आखली आहे.

रविवारी मराठा मंदिर येथील समिती कार्यालयात झालेल्या बैठकीत अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांनी अलीकडील घडामोडींचा आढावा घेतला. ८ जुलै रोजी मुंबईत पार पडलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीनंतर तसेच दिल्लीतील विविध नेत्यांशी झालेल्या चर्चेमुळे सीमाप्रश्नाच्या न्यायालयीन प्रक्रियेला वेग मिळण्याची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र सरकारच्या विधिज्ञांकडूनही सुनावणीसाठी आवश्यक तयारी सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

बैठकीत महाराष्ट्राचे सीमा समन्वय मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभुराज देसाई यांची लवकरच भेट घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सीमाप्रश्नाचा नियमित आढावा घेण्यासाठी दरमहा बैठक घेण्याची मागणी त्यांच्याकडे करण्यात येणार असून, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील मंत्र्यांकडेही या विषयावर पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याची माहिती कार्याध्यक्ष तथा माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी दिली.

सीमाभागातील मराठी भाषिकांना सरकारी कागदपत्रे मराठी भाषेत उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी संसदेत आवाज उठविण्याची रणनीतीही बैठकीत निश्चित करण्यात आली. यासाठी खासदार सुप्रिया सुळे, अरविंद सावंत आणि डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याशी संपर्क साधण्यात आल्याची माहिती ॲड. महेश बिर्जे यांनी दिली. यापैकी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी हा मुद्दा संसदेत उपस्थित करण्याचे आश्वासन दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

या बैठकीला सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, रणजीत चव्हाण-पाटील, विलास बेळगावकर, ॲड. एम. जी. पाटील, रामचंद्र मोदगेकर, खानापूर समितीचे अध्यक्ष गोपाळ देसाई तसेच विविध तालुका समित्यांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. सीमाप्रश्नाच्या लढ्याला अधिक संघटित, प्रभावी आणि व्यापक स्वरूप देण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

The post सीमाप्रश्नी राजकीय स्तरावरही प्रभावी पाठपुराव्याचा निर्णय appeared first on News 24 Tass Marathi.

पुणे : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयातील लढ्याला बळ मिळावे, या उद्देशाने बेळगाव मराठी पत्रकार संघ आणि मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पुढाकारातून सुरू असलेल्या सर्वोच्च सह्यांच्या मोहिमेला पुण्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. पुणे विभाग महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित कार्यक्रमात सीमाप्रश्नाविषयी जनजागृती करत सह्यांची मोहीम राबविण्यात आली.

आषाढी एकादशीनिमित्त सीमाभागातील हजारो वारकरी भाविक पुण्यात येतात. तसेच रोजगार, व्यवसाय आणि शिक्षणासाठी पुण्यात स्थायिक झालेल्या सीमावासीयांचाही मोठा सहभाग या कार्यक्रमात होता. या निमित्ताने आयोजित सभेत सीमाप्रश्न, सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटला आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांवरील कथित भाषिक अन्याय या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर उपस्थितांकडून सह्या घेऊन मोहिमेला व्यापक पाठिंबा देण्यात आला.

कार्यक्रमाच्या प्रारंभी विश्वनाथ पाखरे यांनी मोहिमेचा उद्देश स्पष्ट केला. चन्नेवाडी (ता. खानापूर) येथील रामचंद्र पाटील यांनी सीमाभागातील मराठी भाषिकांना भेडसावणाऱ्या विविध प्रश्नांचा आढावा घेत मराठी भाषेवरील कथित गळचेपी, कन्नड सक्ती आणि मराठी भाषिकांवर दाखल होणाऱ्या कथित खोट्या गुन्ह्यांचा उल्लेख केला. पुण्यातील युवकांनी आपल्या जन्मभूमीच्या प्रश्नासाठी उचललेल्या पुढाकाराचे त्यांनी कौतुक केले.

खानापूर-बेळगाव मित्र मंडळाचे संस्थापक पीटर डिसोझा यांनी मतभेद बाजूला ठेवून सीमावासीयांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचे आवाहन केले. सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी महाराष्ट्र सरकारला वेळोवेळी जाग करण्याचे काम सातत्याने सुरू ठेवू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

मित्र मंडळाचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी सीमाप्रश्न हा दोन राज्यांमधील विषय असल्याचे सांगत, उच्चाधिकार समितीच्या अलीकडील बैठकीमुळे सीमालढ्याला नवे वळण मिळाल्याचे मत व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयातील लढा अधिक निकराने लढण्याची गरज असून समाजमाध्यमांवर सीमाप्रश्नाबाबत मते व्यक्त करताना कोणाच्याही भावना दुखावल्या जाणार नाहीत, याची युवकांनी काळजी घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

उद्योजक मारुती वाणी यांनी सीमालढ्याला नवसंजीवनी देण्याची ही योग्य वेळ असल्याचे सांगितले. हा लढा कोणत्याही राज्याविरुद्ध किंवा भाषेविरुद्ध नसून सीमावासीयांच्या अस्मितेचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रत्येक सीमावासीयाने या आंदोलनात सहभागी होऊन आपले कर्तव्य पार पाडावे, असेही ते म्हणाले.

दत्ता भेकणे, संदीप घाडी, केदार शिवणगेकर आणि शिवाजी जळगेकर यांनीही सीमालढ्यासाठी पुढाकार घेतलेल्या पुणेस्थित युवकांचे कौतुक करत मार्गदर्शन केले.

कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन सातेरी पाटील आणि गणपती पाटील यांनी केले. यावेळी लक्ष्मण काकतकर, रामचंद्र निलजकर, अरुण वीर, मारुती पाटील, अर्जुन वीर, गंगाराम वीर, प्रशांत गुंजीकर, विनोद वीर, सुधीर शिवणगेकर, शांताराम बडस्कर, सुरेश हलगी, भुजंग पाखरे, विजय सावंत, विठ्ठल सावंत, राजू सावंत, प्रमोद सावंत, शिवाजी पाटील, बाळकृष्ण गुंडप, शंकर गुरव, पुंडलिक पाटील, अतुल काकतकर, श्रीधर पाटील, नारायण पाटील, संतोष रूपन, सतीश रूपन, प्रल्हाद पाटील, सिद्धू वाकाले, कलाप्पा पाटील, विजय गुरव, ज्ञानेश्वर पाटील, श्रीकांत मिराशी, माऊली पठाण, नारायण पठाण, राजू शिंदे, रामचंद्र सबनीस, मानतेश मळक, महेश वाकले, महेश अंग्रोळकर, राजकुमार अंग्रोळकर, निवृत्ती मोरे, व्यंकप्पा पाटील यांच्यासह अनेक सीमावासी उपस्थित होते.

The post सीमाप्रश्नी सर्वोच्च सह्यांच्या मोहिमेला सीमावासीय पुणेकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर महाजन आयोगाचा अहवालच अंतिम असल्याची ठाम भूमिका मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी व्यक्त केली. सीमावर्ती भागातील कर्नाटकच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून, त्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील, असे त्यांनी बेळगावातील पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयात सीमावादाचा खटला प्रलंबित असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी ही भूमिका जाहीर केल्याने सीमाभागातील मराठी भाषिकांमध्ये तीव्र असंतोष व्यक्त होत आहे. तसेच बेळगाव महापालिकेत या विषयासंदर्भातील ठराव मंजूर करण्यासाठी लवकरच बैठक बोलावण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितल्याने या प्रश्नावर नव्याने राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सीमाभागातील लोकप्रतिनिधींनीही या भूमिकेवर आक्षेप नोंदविला आहे.

महादायी योजनेबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्र सरकारकडून अद्याप अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नसला तरी गोवा आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांशी समन्वय साधून ही योजना पुढे नेण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील राहील.

राममंदिरातील देणगी चोरीच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व मुजराई मंदिरांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा अनिवार्य करण्यात येणार असून, देणगी मोजणीच्या वेळी पोलिसांशी समन्वय ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

राज्य सरकारच्या गॅरंटी योजना सुरूच राहतील, असे स्पष्ट करताना गृहलक्ष्मी आणि गृहज्योती योजनेंतर्गत मृत व्यक्तींच्या खात्यावर निधी जमा होऊ नये, यासाठी लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक मतदान केंद्र स्तरावर मदत केंद्र सुरू करून नागरिकांना मोफत रहिवासी दाखले उपलब्ध करून देण्याची योजनाही सरकार राबविणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

बेंगळुरूमध्ये शेतकऱ्यांच्या पीक विमा फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी विशेष बैठक आयोजित करण्यात येणार असून, कृत्रिम ढगफुटीबाबत तज्ज्ञांच्या अहवालानुसार पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

देशात प्रथमच छायाचित्रासह ‘भूमी गॅरंटी’ ई-खाते योजना लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणा करताना, आलमट्टी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने योग्य मोबदला देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी मंत्री सतीश जारकीहोळी, एम. बी. पाटील, यू. टी. खादर, ईश्वर खंड्रे यांच्यासह अन्य लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

The post सीमाप्रश्नी महाजन अहवालच अंतिम appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात निर्णायक टप्प्यात असताना कर्नाटक प्रशासनाने न्यायालयीन लढ्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची रणनीतिक चाल उचलली आहे. बेळगावचे जिल्हाधिकारी यांनी राज्य सरकारकडे सादर केलेल्या धोरणात्मक अहवालात, “बेळगाव हा कर्नाटक राज्याचा अविभाज्य भाग असून त्यावर कोणताही वाद ग्राह्य धरता येणार नाही,” अशी ठाम भूमिका मांडल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे सीमाप्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून सीमाभागातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर तयार करण्यात आलेल्या या अहवालात ऐतिहासिक नोंदी, प्रशासकीय घडामोडी, घटनात्मक तरतुदी आणि कायदेशीर मुद्द्यांच्या आधारे कर्नाटकची बाजू अधिक भक्कम करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे समजते. महाराष्ट्राच्या दाव्यांना न्यायालयात प्रभावी प्रत्युत्तर देता यावे, यासाठी आवश्यक कागदपत्रे, पुरावे आणि विविध कायदेशीर मुद्द्यांचाही या अहवालात समावेश करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

या घडामोडीमुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांमध्ये संतापाची भावना व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने या अहवालाचा तीव्र निषेध नोंदवत, “सीमालढा अधिक तीव्र केला जाईल. महाराष्ट्राच्या न्याय्य हक्कासाठी शेवटच्या श्वासापर्यंत संघर्ष सुरू राहील,” असा इशारा दिला आहे.

दरम्यान, याच पार्श्वभूमीवर मुंबईतील विधानभवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीत सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयातील लढा अधिक सक्षम करण्यासाठी नव्या कायदेशीर रणनीतीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची लवकरच भेट घेऊन सीमाप्रश्नी महाराष्ट्राची भूमिका केंद्र सरकारसमोर ठामपणे मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

एकीकडे कर्नाटक सरकार न्यायालयीन लढ्यासाठी आपली तयारी अधिक मजबूत करत असताना, दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारनेही सीमावासीयांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहत न्यायालयीन, राजकीय आणि लोकशाही पातळीवर संघर्ष अधिक प्रभावी करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेला महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न पुन्हा एकदा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

The post ‘बेळगाव कर्नाटकचेच’ ; जिल्हाधिकाऱ्यांचा सरकारला धोरणात्मक अहवाल appeared first on News 24 Tass Marathi.