पुणे : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयातील लढ्याला बळ मिळावे, या उद्देशाने बेळगाव मराठी पत्रकार संघ आणि मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पुढाकारातून सुरू असलेल्या सर्वोच्च सह्यांच्या मोहिमेला पुण्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. पुणे विभाग महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित कार्यक्रमात सीमाप्रश्नाविषयी जनजागृती करत सह्यांची मोहीम राबविण्यात आली.

आषाढी एकादशीनिमित्त सीमाभागातील हजारो वारकरी भाविक पुण्यात येतात. तसेच रोजगार, व्यवसाय आणि शिक्षणासाठी पुण्यात स्थायिक झालेल्या सीमावासीयांचाही मोठा सहभाग या कार्यक्रमात होता. या निमित्ताने आयोजित सभेत सीमाप्रश्न, सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटला आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांवरील कथित भाषिक अन्याय या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर उपस्थितांकडून सह्या घेऊन मोहिमेला व्यापक पाठिंबा देण्यात आला.

कार्यक्रमाच्या प्रारंभी विश्वनाथ पाखरे यांनी मोहिमेचा उद्देश स्पष्ट केला. चन्नेवाडी (ता. खानापूर) येथील रामचंद्र पाटील यांनी सीमाभागातील मराठी भाषिकांना भेडसावणाऱ्या विविध प्रश्नांचा आढावा घेत मराठी भाषेवरील कथित गळचेपी, कन्नड सक्ती आणि मराठी भाषिकांवर दाखल होणाऱ्या कथित खोट्या गुन्ह्यांचा उल्लेख केला. पुण्यातील युवकांनी आपल्या जन्मभूमीच्या प्रश्नासाठी उचललेल्या पुढाकाराचे त्यांनी कौतुक केले.

खानापूर-बेळगाव मित्र मंडळाचे संस्थापक पीटर डिसोझा यांनी मतभेद बाजूला ठेवून सीमावासीयांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचे आवाहन केले. सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी महाराष्ट्र सरकारला वेळोवेळी जाग करण्याचे काम सातत्याने सुरू ठेवू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

मित्र मंडळाचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी सीमाप्रश्न हा दोन राज्यांमधील विषय असल्याचे सांगत, उच्चाधिकार समितीच्या अलीकडील बैठकीमुळे सीमालढ्याला नवे वळण मिळाल्याचे मत व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयातील लढा अधिक निकराने लढण्याची गरज असून समाजमाध्यमांवर सीमाप्रश्नाबाबत मते व्यक्त करताना कोणाच्याही भावना दुखावल्या जाणार नाहीत, याची युवकांनी काळजी घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

उद्योजक मारुती वाणी यांनी सीमालढ्याला नवसंजीवनी देण्याची ही योग्य वेळ असल्याचे सांगितले. हा लढा कोणत्याही राज्याविरुद्ध किंवा भाषेविरुद्ध नसून सीमावासीयांच्या अस्मितेचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रत्येक सीमावासीयाने या आंदोलनात सहभागी होऊन आपले कर्तव्य पार पाडावे, असेही ते म्हणाले.

दत्ता भेकणे, संदीप घाडी, केदार शिवणगेकर आणि शिवाजी जळगेकर यांनीही सीमालढ्यासाठी पुढाकार घेतलेल्या पुणेस्थित युवकांचे कौतुक करत मार्गदर्शन केले.

कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन सातेरी पाटील आणि गणपती पाटील यांनी केले. यावेळी लक्ष्मण काकतकर, रामचंद्र निलजकर, अरुण वीर, मारुती पाटील, अर्जुन वीर, गंगाराम वीर, प्रशांत गुंजीकर, विनोद वीर, सुधीर शिवणगेकर, शांताराम बडस्कर, सुरेश हलगी, भुजंग पाखरे, विजय सावंत, विठ्ठल सावंत, राजू सावंत, प्रमोद सावंत, शिवाजी पाटील, बाळकृष्ण गुंडप, शंकर गुरव, पुंडलिक पाटील, अतुल काकतकर, श्रीधर पाटील, नारायण पाटील, संतोष रूपन, सतीश रूपन, प्रल्हाद पाटील, सिद्धू वाकाले, कलाप्पा पाटील, विजय गुरव, ज्ञानेश्वर पाटील, श्रीकांत मिराशी, माऊली पठाण, नारायण पठाण, राजू शिंदे, रामचंद्र सबनीस, मानतेश मळक, महेश वाकले, महेश अंग्रोळकर, राजकुमार अंग्रोळकर, निवृत्ती मोरे, व्यंकप्पा पाटील यांच्यासह अनेक सीमावासी उपस्थित होते.

The post सीमाप्रश्नी सर्वोच्च सह्यांच्या मोहिमेला सीमावासीय पुणेकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर महाजन आयोगाचा अहवालच अंतिम असल्याची ठाम भूमिका मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी व्यक्त केली. सीमावर्ती भागातील कर्नाटकच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून, त्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील, असे त्यांनी बेळगावातील पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयात सीमावादाचा खटला प्रलंबित असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी ही भूमिका जाहीर केल्याने सीमाभागातील मराठी भाषिकांमध्ये तीव्र असंतोष व्यक्त होत आहे. तसेच बेळगाव महापालिकेत या विषयासंदर्भातील ठराव मंजूर करण्यासाठी लवकरच बैठक बोलावण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितल्याने या प्रश्नावर नव्याने राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सीमाभागातील लोकप्रतिनिधींनीही या भूमिकेवर आक्षेप नोंदविला आहे.

महादायी योजनेबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्र सरकारकडून अद्याप अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नसला तरी गोवा आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांशी समन्वय साधून ही योजना पुढे नेण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील राहील.

राममंदिरातील देणगी चोरीच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व मुजराई मंदिरांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा अनिवार्य करण्यात येणार असून, देणगी मोजणीच्या वेळी पोलिसांशी समन्वय ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

राज्य सरकारच्या गॅरंटी योजना सुरूच राहतील, असे स्पष्ट करताना गृहलक्ष्मी आणि गृहज्योती योजनेंतर्गत मृत व्यक्तींच्या खात्यावर निधी जमा होऊ नये, यासाठी लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक मतदान केंद्र स्तरावर मदत केंद्र सुरू करून नागरिकांना मोफत रहिवासी दाखले उपलब्ध करून देण्याची योजनाही सरकार राबविणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

बेंगळुरूमध्ये शेतकऱ्यांच्या पीक विमा फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी विशेष बैठक आयोजित करण्यात येणार असून, कृत्रिम ढगफुटीबाबत तज्ज्ञांच्या अहवालानुसार पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

देशात प्रथमच छायाचित्रासह ‘भूमी गॅरंटी’ ई-खाते योजना लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणा करताना, आलमट्टी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने योग्य मोबदला देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी मंत्री सतीश जारकीहोळी, एम. बी. पाटील, यू. टी. खादर, ईश्वर खंड्रे यांच्यासह अन्य लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

The post सीमाप्रश्नी महाजन अहवालच अंतिम appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात निर्णायक टप्प्यात असताना कर्नाटक प्रशासनाने न्यायालयीन लढ्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची रणनीतिक चाल उचलली आहे. बेळगावचे जिल्हाधिकारी यांनी राज्य सरकारकडे सादर केलेल्या धोरणात्मक अहवालात, “बेळगाव हा कर्नाटक राज्याचा अविभाज्य भाग असून त्यावर कोणताही वाद ग्राह्य धरता येणार नाही,” अशी ठाम भूमिका मांडल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे सीमाप्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून सीमाभागातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर तयार करण्यात आलेल्या या अहवालात ऐतिहासिक नोंदी, प्रशासकीय घडामोडी, घटनात्मक तरतुदी आणि कायदेशीर मुद्द्यांच्या आधारे कर्नाटकची बाजू अधिक भक्कम करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे समजते. महाराष्ट्राच्या दाव्यांना न्यायालयात प्रभावी प्रत्युत्तर देता यावे, यासाठी आवश्यक कागदपत्रे, पुरावे आणि विविध कायदेशीर मुद्द्यांचाही या अहवालात समावेश करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

या घडामोडीमुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांमध्ये संतापाची भावना व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने या अहवालाचा तीव्र निषेध नोंदवत, “सीमालढा अधिक तीव्र केला जाईल. महाराष्ट्राच्या न्याय्य हक्कासाठी शेवटच्या श्वासापर्यंत संघर्ष सुरू राहील,” असा इशारा दिला आहे.

दरम्यान, याच पार्श्वभूमीवर मुंबईतील विधानभवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीत सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयातील लढा अधिक सक्षम करण्यासाठी नव्या कायदेशीर रणनीतीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची लवकरच भेट घेऊन सीमाप्रश्नी महाराष्ट्राची भूमिका केंद्र सरकारसमोर ठामपणे मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

एकीकडे कर्नाटक सरकार न्यायालयीन लढ्यासाठी आपली तयारी अधिक मजबूत करत असताना, दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारनेही सीमावासीयांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहत न्यायालयीन, राजकीय आणि लोकशाही पातळीवर संघर्ष अधिक प्रभावी करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेला महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न पुन्हा एकदा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

The post ‘बेळगाव कर्नाटकचेच’ ; जिल्हाधिकाऱ्यांचा सरकारला धोरणात्मक अहवाल appeared first on News 24 Tass Marathi.

मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला गती देण्यासाठी वरिष्ठ विधिज्ञांची नियुक्ती करण्यात येणार असून, कर्नाटकमध्ये मराठी बांधवांवर दाखल करण्यात आलेल्या विविध खटल्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारकडून सक्षम कायदेशीर मदत उपलब्ध करून दिली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

मुंबईतील विधानभवनात बुधवारी झालेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरील उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीनंतर ते बोलत होते. या बैठकीला एकनाथ शिंदे, शरद पवार, नारायण राणे, चंद्रकांत पाटील, शंभूराज देसाई, हसन मुश्रीफ, जयंत पाटील यांच्यासह उच्चाधिकार समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर अनेक वर्षांपासून सातत्याने संघर्ष सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची सुनावणी लवकर सुरू व्हावी यासाठी राज्य सरकार आवश्यक अर्ज दाखल करणार असून, गरजेनुसार वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञांची नियुक्ती केली जाईल. शासनाचे वरिष्ठ विधिज्ञही या प्रकरणात सक्रिय भूमिका बजावतील.

कर्नाटकमध्ये मराठी बांधवांवर दाखल करण्यात आलेल्या विविध खटल्यांसाठी महाराष्ट्र शासन वकील नियुक्त करेल. या खटल्यांचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलणार असून, मराठी भाषिकांना प्रभावी कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र समन्वय यंत्रणा उभारली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सीमाभागातील मराठी बांधवांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असून संपूर्ण महाराष्ट्र त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे, असे सांगत समितीने मांडलेल्या सर्व सूचना आणि प्रलंबित मुद्द्यांवर शासन आवश्यक ती कार्यवाही करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

भाषिक अल्पसंख्याक आयोगासंदर्भातील सर्व माहिती संकलित करून महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांना पाठविण्यात येणार असून, हा विषय संसदेत प्रभावीपणे मांडण्यासाठी आवश्यक समन्वय साधला जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

The post बेळगावात मराठी बांधवांवर दाखल खटल्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारकडून कायदेशीर मदत appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या मागणीनुसार आज महाराष्ट्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीची बैठक मुंबईतील विधान भवनात पार पडली. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्राताई पवार, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासह उच्च अधिकार समितीचे सदस्य याचबरोबर मध्यवर्ती महाराष्ट्रकीकरण समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. आजच्या या बैठकीकडे बेळगाव सीमा भागातील मराठी भाषिकांचे लक्ष लागून राहिले होते.

दरम्यान आज झालेल्या उच्च अधिकार समितीच्या बैठकी संदर्भात माहिती देताना मध्यवर्तीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे म्हणाले, आजच्या बैठकीत सीमा प्रश्ना संदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली. महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ताकतीने बाजू मांडण्याचा निर्धार व्यक्त केला. त्याचबरोबर नव्या तीन वरिष्ठ वकिलांची नेमणूक घेण्याबाबत एकमत दर्शविले. सीमा प्रश्नाच्या संदर्भात महाराष्ट्रातील खासदारांना संसदेत सीमाप्रश्नी मराठी भाषिकांचा आवाज उठवण्याबाबत सर्वांनी सहमती दर्शविली. सीमा प्रश्नाच्या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याबरोबर चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर बेळगाव सीमा भागातील मराठी भाषिकांवर होणारे अत्याचार त्याचबरोबर घटनात्मक हक्कांची पायमल्ली यासंदर्भात विधी तज्ञांसोबत चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल असे,आजच्या बैठकीत ठरवण्यात आल्याचे मरगाळे यांनी सांगितले.

The post सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकार ताकदीने बाजू मांडणार appeared first on News 24 Tass Marathi.

मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाची सर्वोच्च न्यायालयातील लढाई अधिक प्रभावीपणे लढण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबईतील विधानभवनात बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्याची बाजू न्यायालयात भक्कमपणे मांडण्यासाठी देशातील नामांकित आणि ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्ती करण्यात येणार असून, सीमावासीयांच्या हितासाठी महाराष्ट्र सरकार ठामपणे पाठीशी राहील, अशी ग्वाहीही बैठकीत देण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयातील आगामी सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या बैठकीत न्यायप्रविष्ट प्रकरण अधिक आक्रमकपणे लढण्याबाबत एकमत झाले. त्याचबरोबर सीमाप्रश्नासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्र्यांसोबत लवकरच विशेष बैठक आयोजित करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. कर्नाटक सरकारच्या प्रत्येक भूमिकेला महाराष्ट्राने जशास तसे आणि ठोस प्रत्युत्तर द्यावे, या भूमिकेला समितीने मंजुरी देत त्यासंदर्भातील ठरावही संमत करण्यात आला.

मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केलेल्या सातत्यपूर्ण आणि आग्रही पाठपुराव्यामुळे या विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या बैठकीचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ज्येष्ठ नेते शरद पवार तब्बल ३४ वर्षांनंतर सीमाप्रश्नासंदर्भातील बैठकीसाठी विशेषत्वाने विधानभवनात उपस्थित राहिले.

या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, माजी मुख्यमंत्री शरद पवार, नारायण राणे, मंत्री हसन मुश्रीफ, शंभूराज देसाई, माजी मंत्री जयंत पाटील, आमदार भास्कर जाधव, आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार शिवाजी पाटील, आमदार रोहित पाटील, जितेंद्र आव्हाड, शशिकांत शिंदे, माजी सनदी अधिकारी दिनेश ओऊळकर, वकील महेश बिर्जे, माजी आमदार मनोहर किणेकर तसेच मध्यवर्ती समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांच्यासह अनेक प्रमुख नेते, कायदेतज्ज्ञ आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.

The post सीमाप्रश्नी महाराष्ट्राची आक्रमक भूमिका appeared first on News 24 Tass Marathi.

या बैठकीला ज्येष्ठ नेते शरद पवार, जयंत पाटील यांच्यासह सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील वरिष्ठ नेते उपस्थित राहणार आहेत. बेळगावातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे प्रतिनिधीही बैठकीत सहभागी होऊन सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या विविध प्रश्नांबाबत निवेदन सादर करणार आहेत.

बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादाच्या सुनावणीला गती देण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर रणनीती, राज्य सरकारची भूमिका आणि पुढील कृती आराखड्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तसेच सीमा प्रश्नाशी संबंधित पुरावे, कागदपत्रे आणि स्थानिक माहिती अधिक प्रभावीपणे न्यायालयासमोर मांडण्याबाबतही विचारविनिमय होणार आहे.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने मराठी भाषिकांवरील कथित अन्याय, मराठी भाषा व शिक्षणाशी संबंधित अडचणी, प्रशासकीय स्तरावरील प्रश्न तसेच सीमाभागातील नागरिकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली जाणार आहे. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयात सीमा प्रकरणाची तातडीने सुनावणी व्हावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने विशेष प्रयत्न करावेत, अशीही समितीची भूमिका आहे.

उच्चाधिकार समितीच्या या बैठकीतील निर्णय सीमा प्रश्नाच्या कायदेशीर आणि राजकीय लढ्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

The post महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाप्रश्नी उच्चाधिकार समितीची आज महत्त्वपूर्ण बैठक appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीची बैठक अखेर ८ जुलै रोजी मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. यापूर्वी ३० जून रोजी होणारी बैठक मुख्यमंत्री यांच्या अनुपस्थितीमुळे रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर विधिमंडळात विरोधकांनी हा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित केल्यानंतर सरकारने बैठक लवकर घेण्याचे आश्वासन दिले होते.

मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडणार असून, बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते तसेच उच्चाधिकार समितीचे सदस्य उपस्थित राहणार आहेत.

३० जूनची बैठक रद्द झाल्यानंतर काँग्रेसचे भाई जगताप, शिवसेनेचे अनिल परब यांनी विधिमंडळात सीमाप्रश्न उपस्थित केला होता. तसेच शिवसेना नेते संजय राऊत यांनीही सरकारवर टीका करत तातडीने बैठक घेण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर शासनाने ८ जुलै ही नवी तारीख निश्चित केली आहे.

बैठकीत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायालयीन लढा, सीमाभागातील मराठी भाषिक नागरिकांचे प्रश्न, प्रशासकीय घडामोडी, विकासकामांचा आढावा तसेच पुढील रणनीती यावर सविस्तर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. सीमाप्रश्नाशी संबंधित प्रलंबित विषयांवर महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, बैठकीच्या निष्कर्षाकडे सीमाभागातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

The post महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाप्रश्नी ८ जुलैला उच्चाधिकार समितीची बैठक appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार, दि. ३० जून रोजी मुंबईतील विधान भवन येथे होणारी उच्चाधिकार समितीची बैठक अपरिहार्य प्रशासकीय कारणास्तव रद्द करण्यात आली आहे. या बैठकीची नवी तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने दिली आहे.

ही बैठक मंगळवारी दुपारी १ वाजता विधान भवनातील मंत्रिमंडळ सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाने अधिकृत पत्रकाद्वारे बैठक पुढे ढकलण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. बैठकीची पुढील तारीख स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल, असेही पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

सीमाप्रश्नासंदर्भातील ही महत्त्वाची बैठक अचानक लांबणीवर पडल्याने प्रदीर्घ काळापासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सीमाभागातील नागरिकांमध्ये तसेच मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्यसभा सदस्य शरद पवार, लोकसभा सदस्य नारायण राणे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सीमाप्रश्नाचे समन्वयक मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांच्यासह राज्य सरकारचे महाधिवक्ता मिलिंद साठे तसेच मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी उपस्थित राहणार होते.

दरम्यान, सीमाप्रश्नाच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जाणारी ही बैठक आता नेमकी कधी होणार, याकडे सीमावासीयांचे लक्ष लागले आहे.

The post सीमाप्रश्नी उच्चाधिकार समितीची बैठक लांबणीवर appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या मध्यवर्ती समितीची तातडीची बैठक पार पडली. या बैठकीत २९ जून रोजी मुंबईतील मुख्यमंत्री निवासस्थानासमोर आयोजित करण्यात आलेल्या धरणे आंदोलनासह सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सीमावादाच्या सुनावणीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीनंतर माहिती देताना मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांनी सांगितले की, समितीच्या मागणीची दखल घेत महाराष्ट्र सरकारने ३० जून रोजी सीमाप्रश्नी उच्चाधिकार समितीची बैठक बोलावली आहे. या पार्श्वभूमीवर २९ जून रोजी नियोजित धरणे आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे.

बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या सुनावणीचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. या प्रकरणाला गती मिळावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आवश्यक अर्ज दाखल करून लवकर सुनावणीची मागणी करावी, अशी भूमिका समितीने मांडली.

तसेच, अयोध्या राम मंदिर प्रकरणाप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयाने या दीर्घकाळ प्रलंबित सीमावादाची नियमित सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय द्यावा, अशी अपेक्षाही बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या न्याय्य हक्कांचा प्रश्न अनेक दशकांपासून प्रलंबित असून, त्यावर लवकर तोडगा निघावा, अशी मागणी पदाधिकाऱ्यांनी केली.

प्रकाश मरगाळे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारच्या पुढील भूमिकेवर समिती बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. ३० जून रोजी होणाऱ्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यात येईल. सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा लढा यापुढेही सुरू राहील, असा निर्धारही बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.

The post सीमाप्रश्नी उच्चाधिकार समितीची ३० जून रोजी बैठक appeared first on News 24 Tass Marathi.