बेळगाव : हलगा येथील सुवर्ण विधानसौधमध्ये यंदापासून हिवाळी ऐवजी पावसाळी अधिवेशन भरविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून कर्नाटक विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा आणि पोलीस प्रशासनाने स्थानिक पातळीवर तयारी सुरू केली आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून सुवर्ण विधानसौधमध्ये हिवाळी अधिवेशन भरविले जात होते. मात्र, अधिवेशन काळात विविध मागण्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात आंदोलने होत असल्याने प्रशासनावर अतिरिक्त ताण निर्माण होत होता. त्याचा परिणाम कामकाजावरही होत असल्याचे दिसून आले होते.

गतवर्षी ८ डिसेंबरपासून दहा दिवसांचे हिवाळी अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. या कालावधीत विविध संघटना आणि आंदोलकांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन छेडले होते. त्यामुळे भविष्यात पावसाळ्यात अधिवेशन भरविल्यास आंदोलनांवर काही प्रमाणात मर्यादा येतील, असा सरकारचा विचार असल्याची चर्चा आहे.

या पार्श्वभूमीवर हलगा येथील सुवर्ण विधानसौधमध्ये १३ जुलैपासून पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यानुसार जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस विभागाने प्राथमिक तयारीला सुरुवात केली आहे.

शुक्रवारी दुपारी पोलीस उपायुक्त नारायण बरमणी, बेळगाव ग्रामीणचे साहाय्यक पोलीस आयुक्त गंगाधर बी. एम. आणि हिरेबागेवाडीचे पोलीस निरीक्षक सुंदरेश होळेण्णावर यांनी हलगा बायपास परिसरात पार्किंगसाठी पर्यायी जागांची पाहणी केली.

दरम्यान, याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आले नसले तरी बेळगावात यंदापासून पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याची शक्यता अधिक बळकट झाली आहे.

The post बेळगावात प्रथमच पावसाळी अधिवेशनाची शक्यता appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेंगळुरू : राज्य सरकारकडून दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन बेळगावात घेण्यात येते. उत्तर कर्नाटकच्या विकासासाठी विधिमंडळाचे अधिवेशन आयोजित केले जाते, असा दावा सरकारकडून सातत्याने केला जात असला तरी आतापर्यंत झालेल्या अधिवेशनांतून या भागाला अपेक्षित विकास मिळालेला नाही, अशी भावना व्यक्त होत आहे. उलट हिवाळी अधिवेशन काळात विविध संघटनांकडून मोठ्या प्रमाणात आंदोलने होत असल्याने अधिवेशन नेहमीच चर्चेत राहिले आहे. आता पावसाळ्यात अधिवेशन घेऊन आंदोलनांचा दबाव टाळण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

विधान परिषद सभापती बसवराज होरट्टी यांनी शुक्रवारी (दि. ८) बेंगळुरू येथे बोलताना यावर्षी पहिल्यांदाच बेळगावातील सुवर्णसौध येथे पावसाळी विधिमंडळ अधिवेशन घेण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. अधिवेशनाची तारीख लवकरच निश्चित केली जाणार असून त्यापूर्वी आवश्यक तयारी आणि पाहणी केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावरील सुनावणी लवकरच होणार असल्याने या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशन घेऊन महाराष्ट्र सरकारवर दबाव निर्माण करण्याचाही प्रयत्न असल्याचा आरोप केला जात आहे. तसेच अधिवेशन काळात सीमाभागातील मराठी जनतेकडून होणारी आंदोलने टाळण्यासाठीच सरकारने हा निर्णय घेतल्याची टीकाही विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.

The post बेळगावात पावसाळी अधिवेशनाचा घाट appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेंगळूरू : अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनवाढीचा प्रश्न केवळ राज्य सरकारपुरता मर्यादित न ठेवता केंद्र सरकारनेही यामध्ये सक्रिय भूमिका घ्यावी, अशी मागणी महिला आणि बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी केली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, या संवेदनशील विषयात दोन्ही स्तरांवरून सकारात्मक पावले उचलणे आवश्यक आहे.

कर्नाटक राज्य अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना देशातील तुलनेने अधिक मानधन देणाऱ्या राज्यांपैकी एक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हरियाणा, तेलंगणा आणि केरळनंतर कर्नाटकचा क्रमांक लागतो. केंद्र सरकारकडून २,७०० रुपये मानधन दिले जाते, तर राज्य सरकारकडून सुमारे ९,८०० रुपये दिले जातात. मागील एप्रिलमध्ये सेविकांच्या मानधनात १,००० रुपये आणि मदतनीसांच्या मानधनात ७५० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. मात्र, त्यांच्या कामाच्या स्वरूपानुसार ही रक्कम अपुरी असल्याने आणखी वाढीची मागणी करण्यात आली आहे.

अंगणवाडी व आशा सेविका या तळागाळापर्यंत शासकीय योजना पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे नमूद करत त्यांनी त्यांच्या कामाचे कौतुक केले. राज्य सरकारने यासंदर्भात वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला असून केंद्रानेही सहकार्य केल्यास आणखी सकारात्मक निर्णय घेता येतील, असे त्यांनी सांगितले. तसेच चालू वर्षापासून ५,००० अंगणवाडी केंद्रांमध्ये शासकीय मॉन्टेसरी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून पोषणासोबत दर्जेदार शिक्षण देण्यावर भर दिला जाणार आहे.

The post अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनवाढीसाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा – मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर appeared first on News 24 Tass Marathi.

नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करताच राजकीय वातावरण तापले आहे. आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी रविवारी सायंकाळी पत्रकार परिषदेत पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि केरळ या राज्यांतील निवडणुकांचा सविस्तर कार्यक्रम जाहीर केला. या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचा निकाल ४ मे रोजी घोषित करण्यात येणार आहे.

घोषित कार्यक्रमानुसार, पश्चिम बंगालमधील २९४ विधानसभा मतदारसंघांसाठी दोन टप्प्यांत २३ आणि २९ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. या राज्यात सुमारे ६.४४ कोटी मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. तर तामिळनाडूतील २३४ मतदारसंघांसाठी २३ एप्रिल रोजी मतदान होणार असून सुमारे ४.६७ कोटी मतदार मतदान प्रक्रियेत सहभागी होणार आहेत.

आसाममधील १२६, केरळमधील १४० आणि पुद्दुचेरीतील ३० विधानसभा मतदारसंघांसाठी ९ एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात मतदान पार पडणार आहे. या तीन राज्यांमध्ये अनुक्रमे सुमारे २.५ कोटी, २.७ कोटी आणि ४.४४ लाख मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. पाचही राज्यांतील एकूण ८२४ विधानसभा मतदारसंघांसाठी सुमारे १७.४ कोटी मतदार मतदान करणार आहेत.

मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी पाच राज्यांमध्ये सुमारे २.१९ लाख मतदान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी जवळपास २५ लाख निवडणूक अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यरत राहणार असून सुमारे ८.५ लाख सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात येणार आहेत. निवडणूक प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी १,४४४ निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे.

The post पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजले appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेंगळूर : राज्यात निर्माण झालेल्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या टंचाईचा मुद्दा सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेत जोरदार गाजला. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सदस्यांनी या प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरत हॉटेल उद्योग, मंदिरांतील प्रसाद व्यवस्था तसेच विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांवर होणारा परिणाम तातडीने दूर करण्याची मागणी केली.

सभागृहात बोलताना सदस्य आयवान डिसोझा यांनी गॅस टंचाईमुळे हॉटेल व्यवसाय अडचणीत सापडल्याचे सांगितले. अनेक मंदिरांमध्ये प्रसाद बनविण्याची व्यवस्था विस्कळीत झाली असून पर्याय म्हणून लाकूड वापरावे लागत असल्याने लाकूड विक्रेत्यांकडून जादा दर आकारले जात आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. यामुळे रिक्षा चालक आणि लहान व्यवसायिकांनाही आर्थिक फटका बसत असल्याचे सांगत या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.

दरम्यान, सदस्य एम. नागराज यांनी मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे गॅस पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याचे सांगितले. याचा परिणाम लग्नसमारंभ आणि इतर कार्यक्रमांवरही होत असून अनेक समारंभ पुढे ढकलावे लागत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. गॅसचा संभाव्य काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.

या चर्चेला उत्तर देताना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री के. एच. मुनियप्पा यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी इंधन कंपन्यांसोबत बैठक झाल्याची माहिती दिली. सध्या दोन जहाजे गॅस घेऊन येत असून आठवडाभरात पुरवठा सुरळीत होईल, असे त्यांनी सांगितले. तोपर्यंत वसतिगृहे आणि रुग्णालयांना प्राधान्याने गॅस पुरवठा केला जात असून हॉटेल व्यावसायिकांनी तात्पुरत्या उपाययोजने म्हणून इलेक्ट्रिक शेगडीचा वापर करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

The post व्यावसायिक गॅस टंचाईवरून विधान परिषदेत सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न appeared first on News 24 Tass Marathi.

मुंबई : कर्नाटक – महाराष्ट्र सीमाप्रश्नाचा मुद्दा पुन्हा एकदा महाराष्ट्र विधानसभेत गाजला. इस्लामपूरचे आमदार व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार) गटाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या हितरक्षणासाठी सरकारने केवळ चर्चेत न थांबता ठोस आणि कायदेशीर पावले उचलावीत, अशी जोरदार मागणी केली.

विधानसभेत सीमाप्रश्नाचा मुद्दा उपस्थित करताना पाटील यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली. “दरवर्षी सीमावादावर चर्चा होते; मात्र सर्वोच्च न्यायालयात खटला तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचवण्यासाठी ठोस प्रयत्न दिसत नाहीत,” असे ते म्हणाले.

सीमाप्रश्नी सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढ्याला बळकटी देण्यासाठी तात्काळ विशेष वकिलाची नियुक्ती करावी, अशी स्पष्ट मागणी त्यांनी केली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात खटल्याची सुनावणी जलदगतीने व्हावी यासाठी सरकारने प्रभावी पाठपुरावा करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या न्यायासाठी अधिक गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे सांगत सीमाभागात राहणाऱ्या मराठी भाषिकांच्या हिताचे रक्षण करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याची जाणीवही त्यांनी करून दिली. सीमावादावर केवळ चर्चा नको, तर निर्णायक कृती हवी, असा ठाम संदेश जयंत पाटील यांनी सभागृहातून दिला.

The post सीमाप्रश्नी केवळ चर्चा नको ; सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावी लढा द्या appeared first on News 24 Tass Marathi.

बुधवारी, पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी, चिक्कनायकनहल्लीचे आमदार सुरेश बाबू यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर म्हणाल्या, काही समुदाय आणि जमातींमध्ये प्रचलित असलेल्या सामाजिक रीतिरिवाजांमुळे बालविवाह होत आहेत. ज्यामुळे बालगर्भधारणेचे प्रमाण वाढत आहेत. बालविवाह रोखण्यासाठी सरकारने आधीच एक कायदा लागू केला आहे. आमच्या महिला आणि बालविकास विभागाच्या अखत्यारीत बाल संरक्षण समिती कार्यरत आहे आणि बेंगळुरूमध्ये ४ केंद्रे आणि प्रत्येक जिल्हा केंद्रात एक केंद्र कार्यरत आहे, असे मंत्री महोदयांनी सांगितले.

बालविवाह रोखण्यासाठी सोशल मीडियावर नियंत्रण ठेवायला हवे असे मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर म्हणाल्या, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, गृह विभाग, समाजकल्याण विभाग, महसूल विभाग, अनुसूचित जाती आणि जमाती विभाग एकत्रितपणे काम करतील. मुलांच्या सुरक्षेसाठी चाईल्ड हेल्पलाइन क्रमांक १०९८ देखील २४ तास कार्यरत आहे. संकटात असलेल्या मुलांबद्दल जेव्हा फोन येईल तेव्हा संबंधित अधिकारी मुलाच्या संरक्षणासाठी त्वरित कारवाई करतील, अशी माहिती मंत्र्यांनी दिली.

मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर म्हणाल्या की, ग्रामपंचायतपासून जिल्हा पातळीपर्यंत महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेसाठी महिला आणि बाल हक्क देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी लवकरच महिला पोलिसांचा समावेश असलेले अक्का दल स्थापन केले जाईल असे उत्तर मंत्री यांनी दिले.

The post बालविवाह रोखण्यासाठी सरकारकडून कठोर उपाययोजना ; मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर appeared first on News 24 Tass Marathi.