बेळगाव : विविध सरकारी भरती परीक्षांतील कथित गैरव्यवहार, ओएमआर शीट टॅम्परिंग आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांविरोधात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीव्हीपी)च्या कार्यकर्त्यांनी बुधवारी बेळगावातील राणी चन्नम्मा चौकात तीव्र आंदोलन केले. यावेळी राज्य सरकार आणि केईए प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी करत गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली.

सरकारी भरती प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप करत एबीव्हीपीच्या कार्यकर्त्यांनी राणी चन्नम्मा चौकातून निषेध मोर्चा काढला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य सरकारला निवेदन सादर करण्यात आले.

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना एबीव्हीपीचे प्रमोद पाटील यांनी, केपीएससीमार्फत होणाऱ्या पशुवैद्यकीय अधिकारी भरती प्रक्रियेत ७० ते ८० लाख रुपयांची लाच घेतली जात असल्याचा गंभीर आरोप केला. गुणवंत आणि गरीब विद्यार्थ्यांना डावलून पैशांच्या जोरावर पदे विकली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच नागरी पोलीस कॉन्स्टेबल (पीसी) परीक्षेतील तांत्रिक त्रुटी आणि प्रश्नपत्रिकांचे क्रमांक बदलल्यामुळे १२९ उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी रोहित आळकुंटे यांनी जुलैमध्ये जाहीर झालेल्या ४०० पशुवैद्यकीय अधिकारी पदांच्या निकालात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला. तसेच ३ जुलै रोजी झालेल्या पीसी परीक्षेदरम्यान तिकोटी केंद्रावर प्रश्नपत्रिका अर्धा तास उशिरा देण्यात आल्याने उमेदवारांना मानसिक त्रास सहन करावा लागल्याचे त्यांनी नमूद केले.

ओएमआर शीटमध्ये छेडछाड होत असताना सरकारने कोणतीही प्रभावी कारवाई केली नसल्याचा आरोप करत या संपूर्ण प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारून राज्याचे गृहमंत्री आणि केईए अध्यक्षांनी तातडीने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

आंदोलनात एबीव्हीपीचे पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

The post बेळगावात एबीव्हीपीचे तीव्र आंदोलन appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव / प्रतिनिधी

राज्यातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेत सुरू असलेल्या कथित बोगस पीएचडी रॅकेट आणि अतिथी अधिव्याख्यात्यांच्या नियुक्तीत होत असलेल्या गैरप्रकारांविरोधात आज बेळगावात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (अभाविप) तीव्र आंदोलन छेडले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या या निदर्शनांत शेकडो कार्यकर्त्यांनी सहभाग नोंदवून प्रशासनाचे लक्ष वेधले.

कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणावर बनावट पीएचडी पदव्या तयार केल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप यावेळी करण्यात आला. युजीसीच्या नियमानुसार संशोधन प्रक्रियेतून पदवी मिळवण्याऐवजी, पैशांच्या मोबदल्यात बनावट प्रमाणपत्रांची देवाणघेवाण होत असल्याचे अभाविपने सांगितले. कोप्पळ, विजयपूर, हावेरी, यादगीर आणि जमखंडी या भागांत अशा प्रकारांची संख्या जास्त असल्याचे नमूद करण्यात आले. तसेच इतर राज्यांतूनही बोगस पदव्या मागविल्या जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. या रॅकेटमागील एजंटांवर तातडीने कारवाई करून त्यांना अटक करावी, अशी ठाम मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.

दरम्यान, राज्यातील विद्यापीठांमधील रिक्त पदांच्या प्रश्नालाही अभाविपने अधोरेखित केले. राज्यातील ३२ विद्यापीठांमध्ये तब्बल ९,२९२ पदे रिक्त असून ती त्वरित भरण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात आले. काही प्राचार्यांना देण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करून बेकायदेशीरपणे अतिथी अधिव्याख्यात्यांची नियुक्ती होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला.

बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्या प्राचार्यांना तात्काळ बडतर्फ करावे, तसेच घोटाळा उघडकीस येण्याच्या भीतीने राजीनामा देणाऱ्या अधिव्याख्यात्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी अभाविपचे शहर सचिव प्रथमगौडा पाटील यांनी केली. या आंदोलनात अभाविपचे शेकडो पदाधिकारी व सदस्य सहभागी झाले होते.

The post बोगस पीएचडी प्रकरणी अभाविपचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव / प्रतिनिधी

राज्य सरकार विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असून विद्यार्थ्यांप्रती बेजबाबदारपणा दाखवत आहे, अशी टीका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष कांताकुमार यांनी केली. शांततापूर्ण निदर्शने करण्यास सरकारने नकार दिल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

कांताकुमार म्हणाले की, “सरकारने सभागृहात आमच्या मागण्यांवर त्वरित प्रतिसाद द्यायला हवा होता.” राज्यातील विविध विभागांत ४३ शाखांमध्ये तब्बल २,७५,३८६ पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्याची मागणी अभाविपकडून सातत्याने होत आहे. तसेच स्पर्धा परीक्षांसाठी वयोमर्यादा वाढवण्याबाबत चर्चा होऊन परवानगीसाठी सरकारकडे अर्जही सादर करण्यात आला, तरीही सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले, अशी तक्रार त्यांनी केली.

निदर्शनाला परवानगी नाकारल्याबाबत कांताकुमार म्हणाले की, “संवैधानिकरित्या निदर्शने करणे हा आमचा अधिकार आहे. इतर सर्व निदर्शनांना परवानगी देणारे सरकार आम्हालाच का नकार देते?”

धारवाड, बेंगळुरू आणि विजयपूर येथे निदर्शने पार पडूनही ‘कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडेल’ या कारणावरून फक्त बेळगावमधील निदर्शनांना परवानगी नाकारण्यात आली. “तर काय, कायदा-सुव्यवस्था फक्त बेळगावातच बिघडणार आहे?” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

सरकारकडून नकार मिळाल्यानंतर कांताकुमार यांनी स्पष्ट केले की, ते आता न्यायालयाकडे धाव घेऊन परवानगी मिळवतील आणि निदर्शने बेळगावमध्येच होतील. “आमचा न्यायालयावर पूर्ण विश्वास असून आम्ही विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी लढा सुरूच ठेवू,” असे ते म्हणाले.

The post राज्य सरकारचे विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष appeared first on News 24 Tass Marathi.