बेळगाव / प्रतिनिधी

राज्यातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेत सुरू असलेल्या कथित बोगस पीएचडी रॅकेट आणि अतिथी अधिव्याख्यात्यांच्या नियुक्तीत होत असलेल्या गैरप्रकारांविरोधात आज बेळगावात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (अभाविप) तीव्र आंदोलन छेडले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या या निदर्शनांत शेकडो कार्यकर्त्यांनी सहभाग नोंदवून प्रशासनाचे लक्ष वेधले.

कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणावर बनावट पीएचडी पदव्या तयार केल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप यावेळी करण्यात आला. युजीसीच्या नियमानुसार संशोधन प्रक्रियेतून पदवी मिळवण्याऐवजी, पैशांच्या मोबदल्यात बनावट प्रमाणपत्रांची देवाणघेवाण होत असल्याचे अभाविपने सांगितले. कोप्पळ, विजयपूर, हावेरी, यादगीर आणि जमखंडी या भागांत अशा प्रकारांची संख्या जास्त असल्याचे नमूद करण्यात आले. तसेच इतर राज्यांतूनही बोगस पदव्या मागविल्या जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. या रॅकेटमागील एजंटांवर तातडीने कारवाई करून त्यांना अटक करावी, अशी ठाम मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.

दरम्यान, राज्यातील विद्यापीठांमधील रिक्त पदांच्या प्रश्नालाही अभाविपने अधोरेखित केले. राज्यातील ३२ विद्यापीठांमध्ये तब्बल ९,२९२ पदे रिक्त असून ती त्वरित भरण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात आले. काही प्राचार्यांना देण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करून बेकायदेशीरपणे अतिथी अधिव्याख्यात्यांची नियुक्ती होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला.

बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्या प्राचार्यांना तात्काळ बडतर्फ करावे, तसेच घोटाळा उघडकीस येण्याच्या भीतीने राजीनामा देणाऱ्या अधिव्याख्यात्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी अभाविपचे शहर सचिव प्रथमगौडा पाटील यांनी केली. या आंदोलनात अभाविपचे शेकडो पदाधिकारी व सदस्य सहभागी झाले होते.

The post बोगस पीएचडी प्रकरणी अभाविपचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन appeared first on News 24 Tass Marathi.

बेळगाव / प्रतिनिधी

राज्य सरकार विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असून विद्यार्थ्यांप्रती बेजबाबदारपणा दाखवत आहे, अशी टीका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष कांताकुमार यांनी केली. शांततापूर्ण निदर्शने करण्यास सरकारने नकार दिल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

कांताकुमार म्हणाले की, “सरकारने सभागृहात आमच्या मागण्यांवर त्वरित प्रतिसाद द्यायला हवा होता.” राज्यातील विविध विभागांत ४३ शाखांमध्ये तब्बल २,७५,३८६ पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्याची मागणी अभाविपकडून सातत्याने होत आहे. तसेच स्पर्धा परीक्षांसाठी वयोमर्यादा वाढवण्याबाबत चर्चा होऊन परवानगीसाठी सरकारकडे अर्जही सादर करण्यात आला, तरीही सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले, अशी तक्रार त्यांनी केली.

निदर्शनाला परवानगी नाकारल्याबाबत कांताकुमार म्हणाले की, “संवैधानिकरित्या निदर्शने करणे हा आमचा अधिकार आहे. इतर सर्व निदर्शनांना परवानगी देणारे सरकार आम्हालाच का नकार देते?”

धारवाड, बेंगळुरू आणि विजयपूर येथे निदर्शने पार पडूनही ‘कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडेल’ या कारणावरून फक्त बेळगावमधील निदर्शनांना परवानगी नाकारण्यात आली. “तर काय, कायदा-सुव्यवस्था फक्त बेळगावातच बिघडणार आहे?” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

सरकारकडून नकार मिळाल्यानंतर कांताकुमार यांनी स्पष्ट केले की, ते आता न्यायालयाकडे धाव घेऊन परवानगी मिळवतील आणि निदर्शने बेळगावमध्येच होतील. “आमचा न्यायालयावर पूर्ण विश्वास असून आम्ही विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी लढा सुरूच ठेवू,” असे ते म्हणाले.

The post राज्य सरकारचे विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष appeared first on News 24 Tass Marathi.