- मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीची शरद पवार यांच्याकडे मागणी
बेळगाव / प्रतिनिधी
सीमाप्रश्नाचा सर्वोच्च न्यायालयातील दावा मागील काही वर्षांपासून रखडला आहे. यातून तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना सीमाप्रश्नाच्या खटल्यासंदर्भात जाणीव करून द्यावी. तसेच उच्चाधिकार समितीची बैठक लवकरच मुंबईत घ्यावी, अशी मागणी मध्यवर्ती म. ए. समितीच्यावतीने माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्याकडे करण्यात आली.
शनिवारी मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी. बेळगावमध्ये शरद पवार यांची भेट घेतली. यावेळी सीमाप्रश्न, तसेच कार्यकर्त्यांवर दाखल करण्यात येत असलेल्या गुन्हयांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. महाराष्ट्र सरकारकडून समन्वय मंत्र्यांची नेमणूक करून हात झटकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सीमा समन्वय मंत्र्यांना सीमावासियांकडे विचारपूस करण्यासही वेळ नाही. तसेच कोणताही पत्रव्यवहार नसल्याची नाराजी पवार यांच्याकडे व्यक्त करण्यात आली.
मुंबई येथे पोहोचताच सीमाप्रश्नाचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात पटलावर येण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करण्याचे आश्वासन शरद पवार यांनी दिले यावेळी मध्यवर्ती म. ए. समितीचे सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, खानापूर म. ए. समितीचे गोपाळ देसाई, गोपाळ पाटील, महादेव मंगणाकर, अँड. एम. जी. पाटील यांसह इतर उपस्थित होते.
- कार्यकर्त्यांना गुन्ह्यांमध्ये गोवण्याचा प्रयत्न
सीमाप्रश्नाच्या लढ्यात नवीन कार्यकर्ते येऊ नयेत यासाठी पोलीस, तसेच कर्नाटक सरकारचे प्रयत्न आहेत. युवकांना गुन्ह्यांमध्ये गोवण्यात येत आहे. काही कार्यकर्त्यांना हद्दपार करण्यासाठीची तयारी सुरू आहे. एका एका कार्यकर्त्यांवर १० ते १५ गुन्हे घालण्यात आले आहेत. एक खटला आठ ते दहा वर्षे चालतो. यामुळे नवीन कार्यकर्ते लढ्यामध्ये येण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे आपण याबाबत कर्नाटक सरकारची कानउघाडणी करावी, अशी मागणी शरद पवार यांच्याकडे करण्यात आली.
