- मध्यवर्ती म. ए. समितीची महाराष्ट्रातील खासदार आणि समन्वय मंत्र्यांकडे मागणी
बेळगाव / प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील खासदारांनी सीमाप्रश्न लोकसभेत मांडावा तसेच भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणावा तसेच सीमा प्रश्नांसाठी उच्च अधिकार समितीची बैठक लवकरच बोलावी अशी मागणी मध्यवर्ती म.ए.समितीतर्फे महाराष्ट्रातील खासदार व समन्वय मंत्र्यांकडे पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
बेळगाव जिल्ह्यात १५ टक्क्यांहून अधिक मराठी भाषिक आहेत. महाराष्ट्राने मागणी केलेली ८६५ गावे व शहरातील ५० ते ८०% मराठी भाषिक आहेत. घटना अधिकाराप्रमाणे १५ टक्के हून अधिक मराठी भाषिक असल्याने परिपत्रके तसेच बस वरील बोर्ड, शेतीचे उतारे ग्रामपंचायत, मनपा व इतर संस्थांमधील इतिवृत्त मराठीतून देण्यासाठी आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यास केंद्र सरकारला भाग पाडावे. भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाला या संदर्भातील माहिती देण्यास खासदारांकडून या संदर्भात लोकसभेत चर्चा घडवून आणावी. असे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर प्रचंड अन्याय होत आहे. मराठी भाषेचा अभिमान व्यक्त केला म्हणून गुन्हे दाखल केले जात आहेत. कर्नाटक सरकारकडून कार्यकर्त्यांना तडीपार करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मराठी भाषकांची होणारी गळचेपी थांबवण्यासाठी समन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई व चंद्रकांत दादा पाटील यांनी तात्काळ बैठक बोलावी अशी मागणी पत्रा द्वारे करण्यात आली आहे. याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन सीमाभागात होत असलेल्या अत्याचार यांची माहिती द्यावी. दावा सुनावणीला घेण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांशी चर्चा करावी.आशुतोष कुंभकोणी यांची वकिलांच्या पॅनलवर नियुक्ती करावी. उच्च अधिकार व तज्ञ समितीच्या बैठका वेळोवेळी घेण्यात याव्यात. यासह इतर मागण्या पत्राद्वारे म.ए. समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे.
