- मराठी भाषिकांवरील अन्यायाचा मुद्दा मांडला संसदेत
- बेळगाव, कारवार , निपाणी येथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी
दिल्ली : महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती अध्यक्ष शुभम शेळके यांच्या हद्दपारीचा मुद्दा आता थेट लोकसभेत पोहोचला असून, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) खासदार अरविंद सावंत यांनी केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
बेळगाव सीमाभागात मराठी भाषिकांविरोधात होत असलेल्या कारवायांवरून वातावरण तापले आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे युवा नेते शुभम शेळके यांच्यावर कर्नाटक प्रशासनाने तडीपारीचा प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर संतापाची लाट उसळली आहे. कर्नाटक प्रशासनाकडून सातत्याने मराठीसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना लक्ष्य केलं जात असल्याचा आरोप होत आहे. शुभम शेळके यांच्यावर तडीपारीचा प्रस्ताव दाखल झाल्याने महाराष्ट्रात संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.
खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, कर्नाटकात मराठी भाषिकांना न्याय मिळत नाही. मराठीसाठी लढणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवून त्यांना तडीपार करण्याचे प्रकार होत आहेत. केंद्र सरकारने यात हस्तक्षेप करून बेळगाव, कारवार आणि निपाणी येथे राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सोमवारी (७ एप्रिल) शुभम शेळके यांच्या तडीपारीच्या प्रस्तावावर सुनावणी होणार आहे. त्याआधीच सीमाभागात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष व्यक्त केला जात आहे. सोशल मीडियावरही यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
