• जिल्हा जागरूकता, एससी – एसटी हिंसाचार नियंत्रण समितीची बैठक

बेळगाव / प्रतिनिधी

एससी – एसटी निधीचा गैरवापर होत असल्याचे अनेक आरोप आहेत. ग्रामपंचायती, शहरी स्थानिक संस्था आणि महानगरपालिकांमध्ये गैरवापर रोखण्यासाठी एससीपी – टीएसपी निधीचा विहित कालावधीत योग्य वापर केला पाहिजे. जर गैरवापराचे कोणतेही प्रकरण आढळून आले तर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी दिला.

सोमवारी (दि. २४) मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात झालेल्या एससी -एसटी अत्याचार नियंत्रण, जिल्हा जागरूकता आणि पर्यवेक्षण समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बेलवाडी गावात जमीन वाटपासाठी आधीच जागा ओळखली आहे, परंतु लगतच्या जमिनीच्या मालकाने स्वतःच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचा दावा करत न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयीन स्तरावर प्रकरण निकाली निघाल्यानंतर जमीन वाटपासाठी कारवाई केली जाईल असे त्यांनी सूचित केले.

स्मशानभूमीच्या जागेच्या वाटपासाठी दुसऱ्या मालकाकडून तारण खरेदी करण्यासाठी विभाग पावले उचलेल. सर्व विभागांमध्ये २४.१% अनुदानाचा पुरेसा वापर करावा, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले.

बेळगाव महानगरपालिकेच्या वॉर्डांमधील ५० टक्के लोक अनुसूचित जातीचे आहेत. जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन म्हणाले की, जर लोक अनुसूचित जातीचे असतील तर समाज कल्याण विभागाच्या सहसंचालकांनी अनुसूचित जाती / जमाती वसाहत म्हणून घोषित केल्यानंतर आणि पत्र दिल्यानंतर, ते वॉर्ड विभागले जावेत आणि निधी वापरण्यासाठी पावले उचलावीत.

  • नागरी कर्मचाऱ्यांना साधनांचे वितरण :

महापालिका उपायुक्त उदयकुमार तळवार यांनी माहिती दिली की, महापालिकेकडून अनुसूचित जाती / जमाती वसाहतींमध्ये रस्ते बांधकाम आणि शौचालयांसह आवश्यक विकासकामांसाठी अनुदान वापरले जात आहे. महापालिका कामगारांना सुरक्षा उपकरणांचे वाटप करण्याबाबत बैठकीत आधीच चर्चा झाली होती आणि त्यानुसार, महापालिका कामगारांना आवश्यक उपकरणे वाटप करण्यात आली आहेत. अजून काही नागरी कर्मचाऱ्यांना वाटप करायचे आहे आणि ते लवकरच वाटप केले जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली.

  • हिंसाचार नियंत्रित करण्यासाठी जागृती कार्यक्रम राबविणे आवश्यक :

दलित समुदायाचे नेते मल्लेश चौगुले म्हणाले की, बेळगाव जिल्ह्यात हिंसाचाराच्या घटना वाढत आहेत आणि त्यासाठी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित केले पाहिजेत. ग्रामीण भागात असे अनेक प्रकार घडत आहेत. प्रत्येक तालुका पंचायत क्षेत्रात बैठक आयोजित करावी आणि संबंधित तालुका अध्यक्षांना बोलावून जागरूकता निर्माण करण्याच्या सूचना द्याव्यात, असे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. भीमाशंकर गुळेद म्हणाले की, गेल्या बैठकीत चर्चा केल्याप्रमाणे, ग्रामीण भागात अंमली पदार्थांच्या गैरवापराची प्रकरणे ओळखली गेली आहेत आणि पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पोलीस विभाग शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करत आहे, असे ते म्हणाले.

जिल्हा अत्याचार नियंत्रण समितीचे नामांकित सदस्य करेप्पा गुडेन्नावर म्हणाले की, जेव्हा नागरी हक्क अंमलबजावणी संचालनालयाकडे अनुसूचित जाती /जमाती निधीचा गैरवापर आणि अत्याचारांच्या प्रकरणांबद्दल तक्रारी दाखल केल्या जातात तेव्हा तपास त्वरित केला जात नाही आणि अहवाल प्राप्त होत नाहीत. अशा तक्रारींना तातडीने गांभीर्याने घेण्याची विनंती त्यांनी केली कारण त्यात खूप विलंब होत आहे.

  • एससी – एसटी नियमांनुसार पदोन्नती प्रक्रिया :

वन विभागातील अनुसूचित जाती, जमाती आणि अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांना बॅकलॉग पोस्ट आणि पदोन्नती न देऊन त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे. हे अन्यायकारक आणि अयोग्य आहे. करेप्पा गुडेन्नावर म्हणाले की, न्यायालयात गेल्यानंतर आणि २ – ३ वर्षांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार न्याय मिळत आहे, परंतु तोपर्यंत वेळ निघून जात आहे. ज्येष्ठता यादीनुसार पदोन्नती आणि अनुशेष पदे गुणवत्तेनुसार भरली जात आहेत. जिल्हा वनसंरक्षकांनी सांगितले की, जर नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे काही प्रकरण आढळले तर त्यांची चौकशी केली जाईल आणि तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले जातील.

यावर उत्तर देताना जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन म्हणाले की, निवडीसाठी बनावट प्रमाणपत्रांची निकषांवर पडताळणी करण्यासाठी राज्यस्तरीय निवड समितीला पत्र लिहिले जाईल आणि नियमांनुसार पुढील कारवाई केली जाईल.

जिल्ह्याच्या शहर हद्दीत हिंसाचारात बळी पडलेल्यांना भरपाई वाटप करण्यात आली आहे. जिल्हा हिंसाचार नियंत्रण जागरूकता आणि पर्यवेक्षण समितीच्या बैठकीतील प्रत्येक सदस्याला मानधन देण्याचा आदेश सरकारने जारी केला आहे, त्यानुसार भत्ता दिला जाईल, असे समाज कल्याण सहसंचालक रामनगौडा कन्नोली यांनी सांगितले.

  • पोस्टर रिलीज :

यावेळी जिल्हा हिंसाचार नियंत्रण समितीच्या नामांकित सदस्यांना अधिकृत ओळखपत्रे वाटप करण्यात आली. यानंतर, जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी गावांमधील अस्पृश्यता निर्मूलन मोहिमेवर एक पोस्टर प्रसिद्ध केले.

या बैठकीला शहर पोलीस आयुक्त ईडा मार्टिन, जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे, उपायुक्त रोहन जगदीश, नागरी हक्क अंमलबजावणी संचालनालयाचे अधीक्षक रवींद्र गडादी, बैलहोंगल उपविभागीय अधिकारी प्रभावती फक्कीरपूर, कृषी विभागाचे सहसंचालक शिवनगौडा पाटील, जिल्हा आरोग्य अधिकारी ईश्वर गडादी, जिल्हा अनुसूचित जाती कल्याण अधिकारी बसवराज कुरिहुली, जिल्हा नगरविकास कक्षाचे प्रकल्प संचालक मल्लिकार्जुन कलादगी, पशुसंवर्धन विभागाचे उपसंचालक डॉ. राजीव कुलेर, विविध विभागांचे अधिकारी आणि जिल्हा हिंसाचार नियंत्रण समितीचे सदस्य बसवराज आयट्टी उपस्थित होते.