विजयपूर / दिपक शिंत्रे
आलमट्टी जलाशयामुळे कोल्हापूर, सांगली परिसरात पूरस्थिती निर्माण होत असल्याबद्दल महाराष्ट्राने व्यक्त केलेल्या चिंतेत काहीही तथ्य नाही, असे खासदार गोविंद कारजोळ यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेत ते बोलताना ते म्हणाले की, आलमट्टी जलाशय उभारण्यापूर्वी म्हणजेच 1969 च्या आधीही महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये दरवर्षी पावसाळ्यात पूरस्थिती उद्भवत होती, असे नोंदींवरून स्पष्ट होते.
महाराष्ट्र सरकारनेच काही वर्षांपूर्वी सिंचन व तांत्रिक तज्ज्ञ वदनयर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून अभ्यास केला होता. त्या अहवालानुसार, कर्नाटकमधील आलमट्टी व हिप्परगी जलाशयांमुळे महाराष्ट्रात पूर येण्याचा कोणताही संबंध नाही, असे वैज्ञानिक निष्कर्ष निघाले आहेत. असे असतानाही महाराष्ट्र सरकार आलमट्टी जलाशयाला विरोध करून खोट्या तक्रारी करत असून जनतेत गैरसमज पसरवत आहे, हे निंदनीय आहे, असे कारजोळ यांनी सांगितले.
आलमट्टी जलाशयाची उंची सध्या ५१९ मीटर असून ती ५२४ मीटरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय आधीच घेण्यात आला आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने गैरसमज पसरवू नये, असे त्यांनी सांगितले. कृष्णा जलवाटप न्यायाधिकरण – २ चे न्यायमूर्ती बृजेश कुमार यांनी आपल्या अंतिम अहवालात आलमट्टी धरणाच्या उंचीबाबत उल्लेख केला आहे. यावर महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कुठेही आक्षेप घेतलेला नाही. त्यामुळे आता विरोध करणे निरर्थक आहे, असे सांगून ते म्हणाले २०१० मध्येच कृष्णा जलवाटप न्यायाधिकरणाचा अंतिम निर्णय आला असून सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत कर्नाटक व महाराष्ट्र यांची सुनावणी झाली आहे. केवळ आंध्र प्रदेशाची सुनावणी बाकी आहे. लवकरच अंतिम निर्णय येणार असून केंद्र सरकारकडून गॅझेट नोटिफिकेशन जारी होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राच्या या तक्रारींवर त्वरित स्पष्टीकरण द्यावे आणि आलमट्टी जलाशयाची उंची ५२४ मीटरपर्यंत वाढविल्यास बुडणाऱ्या २० गावांना पुनर्वसन द्यावे व जमिनीचा योग्य मोबदला द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
कृष्णा नदीच्या पाणीवाटप प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात अजून सुनावणी बाकी आहे. अंतिम निर्णय येण्याआधी केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करू शकत नाही, असे खासदार कारजोळ यांनी सांगितले. राज्य सरकारने आलमट्टी धरणाची उंची टप्प्याटप्प्याने वाढवण्याचा विचार सोडून एकाच टप्प्यात ५२४ मीटरपर्यंत वाढवावी. यामुळे राज्याला १३o टीएमसी फूट पाणी मिळेल आणि १५ लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा उपलब्ध होईल, असे त्यांनी सांगितले. कृष्णा नदीच्या पाणीवाटपावरून आंतरराज्यीय वाद असल्यामुळे केंद्र सरकारने यूकेपीला राष्ट्रीय योजना म्हणून मान्यता देऊ नये. वाद निकाली लागल्यानंतरच केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदतीची मागणी करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या पत्रकार परिषदेत भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष गुरलिंगप्पा अंगडी उपस्थित होते.
