बेळगाव / प्रतिनिधी
बेळगाव जिल्ह्यात सन २०२४-२५ मध्ये ५०० गावांमधून ११० कोटी मालमत्ता करसंकलन झाले आहे, अशी माहिती बेळगाव जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष राहुल शिंदे यांनी दिली.
बेळगाव पत्रकार संघातर्फे मंगळवारी शहरातील वार्ता भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांकडूनही मालमत्ता कर वसूल करण्यात आला आहे. बेळगाव सांबरा विमानतळ प्राधिकरणाकडून १ कोटी थकबाकी मालमत्ता कर जमा झाला आहे. तसेच, दरवर्षी ४५ लाखांचा मालमत्ता कर आकारला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. गावातील बेकायदेशीर चालू केलेल्या बोअरवेलचे वीज कनेक्शन तोडणे, रस्त्यावर एलईडी इलेक्ट्रिक बल्बचा वापर अशा इतर उपाययोजनांमुळे एकूण १३ कोटींची बचत झाली आहे असे ते म्हणाले.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना जिल्ह्यातील सर्व गावांमध्ये कार्यान्वित करण्यात आली आहे. महिला आणि पुरुषांना समान वेतन दिले जाते. ५७ टक्के महिलांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. गटार, शाळेचे कंपाऊंड बांधले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत.
कामगार हमी योजनेसंदर्भात पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की , जिल्ह्यात ५०० ग्रामपंचायती असून, मनरेगा अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात आर्थिक सक्षमीकरण झाले असून, स्थानिकांना रोजगारही मिळतो आहे. मनरेगाच्या अंतर्गत स्त्री-पुरुष कामगारांना समान वेतन दिले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रकल्पांतर्गत ११० कोटी स्थानिक लोकांना रोजगार निर्माण झाला आहे. यापूर्वी नरेगा योजनेत काही मर्यादा होत्या. धनादेश दिले. परंतु, आता लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरण केले जात आहे. लोकपालाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्रुटी दूर करण्याचे कामही सुरू आहे. लोकांच्या सोयीसाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्वच्छ भारत मिशन योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात कारवाई करण्यात आली आहे. स्वच्छता राखण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. शौचालय बांधण्यात आले असून वापराबाबत जनजागृती करण्यात आली आहे. युनिट ब्लॉक वॉटर, बेळगाव तालुक्यात बांधण्यात आले आहे. चिक्कोडी आणि अथणी येथे एसटीपी युनिट उभारण्यात येत आहे. शौचालय बांधण्यासाठी २० हजार अनुदान दिले जात आहे. लोकांचेही सहकार्य हवे आहे. ते म्हणाले की, उघड्यावर शौचमुक्त करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात आली आहे. स्वच्छतागृह असूनही ते वापरण्यास टाळाटाळ होत असल्याच्याही तक्रारी आहेत. याबाबत आम्ही जनजागृतीचे काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
टँकरमुक्त जिल्हा : बेळगाव जिल्ह्यातील एकूण २५७ गावे उन्हाळी हंगामात पिण्याच्या पाण्याची समस्या असणारी गावे म्हणून ओळखली गेली आहेत. चिक्कोडी विभागातील १६१० गावे आणि बेळगाव विभागातील ५७ गावांना पिण्याच्या पाण्याची समस्या भेडसावण्याची शक्यता आहे.राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत बेळगाव जिल्हा हा टँकरद्वारे पिण्याचे पाणीपुरवठा मुक्त जिल्हा आहे. सध्या जिल्ह्यात कुठे तरी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र, खबरदारीचा उपाय म्हणून सर्व गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी टँकरची व्यवस्था करण्यात आली आहे. बहु-ग्रामीण पिण्याच्या पाण्याचे काही प्रकल्प कार्यान्वित आहेत, तर काही प्रगतीपथावर आहेत. जिल्ह्यातील कोणत्याही गावात पिण्याच्या पाण्याची समस्या उद्भवू नये यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
बेळगाव जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये ई-मालमत्ता अभियान सुरू करण्यात आले आहे. ई मालमत्ता सरलीकृत. आता जिल्ह्यात २० टक्के मालमत्ता ई-प्रॉपर्टी झाल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी वृत्त व जनसंपर्क विभागाचे उपसंचालक गुरुनाथ कडबूर, बेळगाव पत्रकार संघाचे अध्यक्ष विलास जोशी, उपाध्यक्ष श्रीशैल माथाडी, संजय सूर्यवंशी, मल्लिकार्जुन मुगळी, सुनील राजगोळकर, सचिव नौशाद विजापुरे, सुरेश नेर्ली, राजू गवळी, संतोष चिंगुडी, मंजुनाथ कोळीगुड्डी आदी उपस्थित होते. रवींद्र उप्पारा यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.
